कृषिमा बजेट : थोरै आशा, धेरै निराशा

यो समाचार 454 पटक पढिएको

काठमाडौं, २९ असार / शुशिल कोइराला नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७२।७३ को लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले कृषि क्षेत्रमा थोरै आशा र धेरै निराशा छरेको छ । सरकारको तर्फबाट बजेट भाषण गरेका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेट भाषण गरेपनि उक्त बजेटले समग्र कृषि क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको बिज्ञहरुले औल्याएका छन् ।

1055x245 Banner AGro Budget Final

कृषि यान्त्रिकरण, मत्स्य पालन, पशु पालन, तरकारी खेती, धान, धुलो दूध कारखाना, सिंचाई, शित भण्डारण तथा खाद्य भण्डारण, प्रत्येक गाबिसमा एक कृषि प्राविधिक वा पशु प्राविधिक, ग्रामिण कृषि सडक र विद्यूतीकरणलगायतका केही नयाँं कार्यक्रमलाई बजेटले समेटेको छ । केही कार्यक्रम राम्रा भएपनि कार्यान्वयन पक्ष बलियो नभए कार्यक्रम फितलो हुन सक्छ ।


अर्थमन्त्री डा. महतले बजेटमार्फत कृषि यान्त्रिकरण, मत्स्य पालन, पशु पालन, तरकारी खेती, धान, धुलो दूध कारखाना, सिंचाई, शित भण्डारण तथा खाद्य भण्डारण, प्रत्येक गाबिसमा एक कृषि प्राविधिक वा पशु प्राविधिक, ग्रामिण कृषि सडक र विद्यूतीकरणलगायतका केही नयाँं कार्यक्रम ल्याएका छन् । भने केही पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

गत् बर्ष २०७१।७२ को बजेट बक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले आफैले घोषणा गरेको ‘कृषि दशक’ भन्ने अभियान यसपटकको बजेटमा परेन् । ‘केही सिमित क्षेत्रमा आर्कषक कार्यक्रम ल्याएपनि समग्र साना किसानलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम तथा बजेट आउन सकेन,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने,‘अधिकाँंश कार्यक्रम ठूला र मध्यम किसानको पहुँंचमा पुग्ने देखियो । भारतलगायत ते श्रो मुलुकबाट आयात हुने कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापना गर्ने खालका प्रभावकारी कार्यक्रमको अभाव बजेटमा खडकिएको छ ।’

अर्थमन्त्री डा. महतले बजेट बक्तव्यमार्फत गत बर्षको राष्ट्रिय बजेटको कूल बजेटको तुलनामा यसपटक न्युन बजेट उपलब्ध गराएका छन् । महतले आगामी आर्थिक बर्षका लागि राष्ट्रिय कूल बजेटकोे ३.१७ प्रतिशत मात्रै बजेट बिनियोजन गरेका छन् । सरकारले गत बर्षको बजेटमा तीन अर्ब ४० करोड बृद्धि गरेर आगामी आर्थिक बर्ष २०७२।७३ को लागि २६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँं बिनियोजन गरिएको वजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको छ । गत बर्ष अर्थमन्त्री महतले चालु आर्थिक बर्ष २०७१।७२ को राष्ट्रिय बजेटको ३.७६ प्रतिशतका दरले २३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँं बिनियोजन गरेका थिए ।

कृषि बिज्ञ डा. हरि दाहालले बजेट घोषणामार्फत सरकारले आयात दर घटाउन धान बाहेक अन्य आर्कषक कार्यक्रम ल्याउन नसकेको गुनासो पोखे । उनका अनुसार मलको बजेट बृद्धि गरिएपनि उक्त बजेटबाट ल्याइएको अनुदानित मलमा पनि मध्यम र ठूला किसानको मात्रै पहुँंच पुग्ने भएकाले साना किसान लाभान्वित हुन नसक्ने दावी गरे । ‘मुलुकमा सबैभन्दा बढी संख्या साना किसानको छ,’ डा. दाहालले भने,‘तर तिनै साना किसानलाई लक्षित गरेर उपलब्धीमूलक कार्यक्रमलाई बजेटले समेट्न सकेन् ।’ डा. दाहालकाअनुसार खाद्य सुरक्षालाई गरिवी निवारणसँंग जोडेरसमेत बजेट आउन नसकेको टिप्पणी गरे । उनकाअनुसार कृषि अनुसन्धान क्षेत्रलाई पनि आगामी बर्षको बजेटले तुलनात्मक रुपमा सम्बोधन गर्न सकेन् ।

बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले नीजि वा सहकारी क्षेत्रले बैंकबाट ऋण लिएर कृषि मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर शित भण्डार र खाद्यान्न भण्डारण गृह स्थापना गरी सञ्चालन गर्न चाहनेलाई पहिलो पाँंच बर्षसम्म शत प्रतिशत ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउने र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्राविधिक सुविधा सरकारले नै उपलब्ध गराउने पनि घोषणा गरेको छ । यसका लागि विद्युत डिमाण्डको चार्जमा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले ५० भन्दा बढी गाई भैसी पाल्ने किसानलाई आवश्यक पर्ने पोषणयुक्त घांस उत्पादनका लागि फोडर मेसिनको खरिद मूल्यमा ५० प्रतिशत पुजिंगत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।


बजेटको अवस्था
आर्थिक बर्ष                                       प्राप्त बजेट
२०७२।०७३                                       २६ अर्ब ६८ करोड (बिनियोजित)
२०७१।०७२                                       २३ अर्ब २८ करोड
०७०।०७१                                         २१ अर्ब ४० करोड
०६९।०७०                                         ११ अर्ब ७९ करोड
०६८।०६९                                         १२ अर्ब ४३ करोड
०६७।०६८                                         १० अर्ब ४० करोड
श्रोत : कृषि विकास मन्त्रालय


यसैगरी कृषि यान्त्रिकरणतर्फ खेत जोत्ने पावर टिलर, ट्रयाक्टर, चुट्ने, काट्नेलगायतका कृषि यन्त्र आयात गर्दा भन्सार शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको व्यवस्था बजेट वक्तव्यमार्फत गरिएको छ । सरकारले सम्भाव्यताको आधारमा कृषि उद्योग स्थापना गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहन दिदैं सार्वजनिक नीजि साझेदारी अन्तर्गत धुलो दूध उद्योग खोल्न सकिने योजना अघि बढाएको छ । उत्पादनको लागत खर्च घटाउन र जमिनको उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्न सामुहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्दै बिगत बर्षमा उपलब्ध हुँंदै आएको सुविधाले आगामी बर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ ।

व्यवसायिक खेतीतर्फ पकेट क्षेत्रमा तरकारी खेतीका लागि सात हजार एक सय स्यालो टयुववेल जडान गर्ने बजेटमा समावेश गरिएको छ । सरकारले कृषि सेवा तथा सुविधालाई ग्रामिण तहसम्म पुरयाउन आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत मुलुकभरका गाबिसमा एक कृषि वा एक पशु प्राविधिक राख्ने व्यवस्था गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले भने एक गाबिसमा एक कृषि र एक पशु प्राविधिक राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले एउटा प्राविधिकले १७ वटा गाबिसको जिम्मेबारी वहन गर्दैआएका छन् । हाल मुलुकभर नौं सय ९९ वटा पशु सेवा केन्द्र र तीन सय ७८ वटा कृषि सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन् । प्राविधिकको अभावमा कृषि सम्बन्धि सेवा सुविधामा १८ प्रतिशत किसानको मात्रै पहुँंच पुगेको छ ।

कृषि सूचनामा पहुँंच पुरयाउन सरकारले आगामी बर्षको बजेटमार्फत किसानका लागि मोवाइल फोनको प्रयोगका लागि प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ । यस्तै खाद्य सुरक्षा, उत्पादनमा बृद्धि र कृषि अनुसन्धानका लागि भन्दै सरकारले दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँं बिनियोजन गरेको छ । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत ‘कृषि सामाग्री कृषकको खेतसम्म र उत्पादित बस्तु बजारसम्म’ भन्ने नाराका साथ कृषि तथा ग्रामिण सडक संजाल निर्माण गर्ने योजना ल्याएको छ । उक्त योजनालाई साकार पार्न १५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँं बिनियोजन गरेको छ । विद्युत बिना आधुनिक कृषिको परिकल्पना गर्न नसकिने भएकाले सरकारले कृषि उत्पादनका लागि भनेर आगामी तीन बर्षमा सम्पूर्ण गाबिसमा ग्रामिण विद्युतीकरणको संजाल बिस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि दुई अर्ब रुपैयाँं बिनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले खाद्यान्नको आयात दर प्रतिस्थापना गर्ने नाममा १२ वटा जिल्लामा धान कार्यक्रम ल्याएको छ । धानमा मुलुकलाई आगामी तीन बर्षमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले यो योजना घोषणा गरेको हो । धान, गहुँं, मकै र कोदोजस्ता मुख्य खाद्यान्नको उत्पादनमा बृद्धि गर्न पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर उत्पादन, बजारीकरण र भण्डारणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

खाद्य उत्पादनमा बृद्धि गराउन बजेटले आगामी पाँंच बर्षभित्रमा सबै कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई पुरयाउने विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि निर्माणाधिन सिंचाई आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गराइनेछ । यसैगरी निर्माणाधिन, निर्माणको क्रममा रहेका र निर्माण भइसकेका सतह तथा भूमिगत सिंचाई प्रणालीको मर्मत सुधार र क्षमता अभिवृद्धि गराएर थप २८ हजार खेतीयोग्य क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुरयाउने सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । सम्पूर्ण गाबिसमा सिंचाई सुविधा पुरयाउन तीन अर्ब ४० करोड रुपैयाँं सरकारले बिनियोजन गरेको छ ।

सरकारले सतह र भूमिगत सिंचाईको सम्भावना नभएका टार क्षेत्रमा नयाँं प्रविधिमा आधारित सिंचाई प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै लिफ्ट प्रणालीको सिंचाईको सम्भाव्यताको आधारमा नविकरणीय उर्जालाई प्रयोग गरेर कम्तिमा ५० हेक्टर जमिनमा सिंचाई गरी कृषि उपजको उत्पादन गर्ने किसानलाई नविकरणीय उर्जा र कृषि ऋणको व्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसवाहेक चालु आर्थिक बर्षमा सञ्चालनमा रहेका कृषि तथा पशु बिमालाई निरन्तरता दिदैं बिमाको प्रिमियममा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर आगामी बर्षदेखि छुट गरिएको घोषणा गरेको छ । अर्गानिक उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने गाबिसलाई जाने अनुदानमा ५० प्रतिशत अनुदान थप पठाइने पनि घोषणा गरिएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा २५ प्रतिशत थप अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैगरी मत्स्य पालनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आगामी आर्थिक बर्षमा थप ६ हजार हेक्टर मेट्रिक टन माछा उत्पादन गर्ने तथा एक हजार हेक्टरमा माछाको पोखरी निर्माण गर्न ३६ अर्ब रुपैयाँं बिनियोजन गरिएको छ ।

रसायनिक मल, प्रागारिक मल र उन्नत जातका बीउ उपलब्ध गराउन बजेटमार्फत ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँं बिनियोजन गरिएको छ । ६ प्रतिशत कृषि कर्जालाई आगामी बर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । तुलनात्मक रुपमा उच्च मूल्यका कृषि उपजबाट लाभ उठाउदै आएको सरकारले त्यस्ता उपजको उत्पादन, प्रमाणिकरण, ब्राण्डिग र प्रवद्र्धनात्मक योजना सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

कृषि बजेटमा केही नयाँं योजना  :
१. पाँंच बर्षमा सबै कृषि योग्य क्षेत्रफलमा सिंचाई पुरयाइने
२. थप २८ हजार तीन सय हेक्टरमा सिंचाई सुविधा पुरयाइने
३. सम्पूर्ण गाबिसमा एक कृषि वा पशु प्राविधिकको व्यवस्था
४. लिफ्ट सिंचाईका लागि नविकरणीय उर्जा र कृषि ऋणको व्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान
५. तरकारी पकेट क्षेत्रमा सात हजार स्यालो टयुववेल जडान
६. कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्न तीन बर्षभित्रमा सम्पूर्ण गाबिसमा बिद्युतिकरण
७. कृषि यन्त्र आयात गर्दा भन्सार शुल्क र मूल्य अभिबृद्धि कर छुट ।
८. बिमाको प्रिमियममा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट
९. शित भण्डार र खाद्य भण्डार गृह स्थापना गर्न पहिलो पाँंच बर्ष शतप्रतिशत ब्याज अनुदान, सम्पूर्ण प्राविधिक सुविधा सरकारले व्यहोर्नुका साथै विद्युतको डिमाण्ड शुल्कमा शतप्रतिशत छुट ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :