सर्वाधिक भ्रष्ट कृषि मन्त्रालयः थापा

यो समाचार 341 पटक पढिएको

काठमाडौं, २७ असार/ कृषि तथा जलस्रोत संसदीय समितिका सभापति गगन थापाले नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्ट मन्त्रालय कृषि विकास मन्त्रालय भएको औल्याएका छन् । सभापति थापाले बर्षेनी कृषि मन्त्रालयको बजेट र अनुदानमा बृद्धि भएपनि त्यसअनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको बताउदै चरम भ्रष्टाचारका कारण कृषि क्षेत्रको उभो लाग्न नसकेको बताए

Jona4खाद्यका लागि कृषि अभियानको सहकार्यमा नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान(जोना)ले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘आसन्न बजेटमा नीति तथा कार्यक्रममा कृषिको भूमिका’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले यस्तो बताएका हुन् । ‘नेपालमा सर्बाधिक भ्रष्ट मन्त्रालय कृषि विकास मन्त्रालय ठहरिएको छ,’ उनले भने,’बजेट र अनुदानमा बृद्धि भएपनि कुनै प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन् । अनुदान, तालिम, गोष्ठिलगायतको नाममा मन्त्रालयले बजेटको चरम दुरुपयोग गरेको छ ।’

सैद्धान्तिक र व्यवहारिक आधारविना कार्यक्रमहरु बनाउने हुँंदा पनि उपलव्धि हासिल गर्न समस्या आएको उनले बताए । ‘गत वर्ष युवालक्षित कृषि कार्यक्रममा व्याज अनुदान दिन एक अर्ब बजेट ल्याइएको थियो । तर जम्मा एक लाख १७ हजार मात्र खर्च भएछ ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो वर्ष २ अर्ब नै बजेट आएपनि के गन ?’ पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले गरिब किसानकै लागि विदेशीसँग पैसा मागिने तर तिनै किसानले अवसर नपाउने गरेको बताए । ‘भूकम्पपीडित भूमिहीन किसानले १५ हजार राहत पाउन पनि धनीपूर्जा पेश गर्नु पर्ने प्रावधान लागु गरिएछ । यस्तो अन्याय पनि गर्न पाइन्छ ? म अर्थमन्त्रीसमक्ष कुरा उठाउँछ,’ उनले भने, भोट लिन भूमिहीन चाहिने, राज्यको सुविधा दिन भूमिहीन वेवास्ता गर्ने ?’

किसानलक्षित ऋण, अनुदान कार्यक्रमहरु ग्रामीण तहमा कार्यरत बैंक, सहकारी तथा सामाजिक संस्थाहरुमार्फत् नलगेसम्म सफल हुन नसक्ने उनको विश्लेषण थियो । ‘ठूला बैंकमा साना किसानको पहुँंच पुग्दैन । तर बहुसंख्यक एवं वास्तविक किसान भनेकै उनै हुन् । जबसम्म साना किसानले सहज पाउने गरी यस्ता कार्यक्रम लगिदैन, तबसम्म यस्ता कार्यक्रम सफल ह्न सक्दैनन्,’ अधिकारीले भने ।

पूर्व अर्थमन्त्री एवंं एनेकपा माओवादीका सचिव वर्षमान पुन अनन्तले विचौलियाको चलखेलले अन्दान तथा सहुलियत कार्यक्रमहरुले आशातित नतिजा नपाएको बताएका छन् । ‘म अर्थमन्त्री हुँंदा पनि भोगे, अहिले पनि महसुस  गरिरहेको छु । अनुदान पाउन कहिले खेती नगर्ने किसान पनि किसान भएर गइदिन्छ, अनि कसरी काम गर्ने  ?, ’ उनले भने । कूल खेतीयोग्य जमीनमध्ये ४८ प्रतिशत बाँझो रहेको बताउँदै उनले भने तर खेती गर्ने खास किसानसँग आफ्नो जमीन छैन ।

भूमि अधिकार मञ्चका ल्यामबहादुर दर्जीले किसान भनेकै ट्याक्टर, गाडी भएका, धेरै जमीन भएका मानिसलाई मानिने गरेको ग्नासो गरे । राष्ट्रिय साना कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले किसानको वर्गीकरण जरुरी भएको बताए । ‘नत्र उद्योगी विनोद चौधरीले पनि राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार पाए भने आश्चर्य नमाने ह्न्छ,’  उनले भने । ललितपुरकी किसान सीता नेपालीले साना किसानले एउटा क्रेट, एक पोका बीऊ मात्र पाउने तर ठ्रूला किसानले करोडौं अन्दान पाउने गरेको बताइन् ।

पत्रकार स्वास कार्कीले अन्नभन्दा पनि तरकारी र नगदेवालीमा मात्र सरकारी एवं गैह्रसरकारी निकायको ध्यान प्गेको टिप्पणी गरे । ‘यसले गर्दा आयात घटाउन सकिएन, कृृषिमाथिको परनिर्भरता बढिरहेको छ,’ उनले भने । भ्रमि अधिकार मञ्च, सर्लाहीकी निक्षिता पौडेलले जसले खेती गर्छ उसलाई किसानको हैसियतमा नराखिएको बताइन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानका उमेश आचार्यले सह्लियत र अन्दान पाउनको लागि कर्मचारीतन्त्रले अस्पष्ट एवं मनलागी प्रावधान लागु गर्दा साधारण किसान वञ्चित भइरहेको बताए ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :