वल्ल पाए किसानले परिचयपत्र

यो समाचार 341 पटक पढिएको

काठमाडौं, २० असार/ विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको किसान परिचयपत्र सरकारले वितरण कार्य सुरु गरेको छ ।

Farmer Indentity cardनेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनिएपछि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट किसान र कृषि क्षेत्र उपेक्षित र अपहेलित रहँदै आएकोमा चौतर्फी दबाबपछि सरकारले पहिलोपटक किसानका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गरेको हो । कृषि विकास मन्त्रालयले पहिलो चरणमा धनकुटा, बारा, बागलुङ, बाके र डडेल्धुराका किसानबाट परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत १३ भदौमा कृषक परिचयपत्र वितरणका लागि स्वीकृति दिएको भए पनि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्दा केही ढिलाइ भएको मन्त्रालयका उपसचिव शंकर सापकोटाको भनाइ छ । कृषक परिचयपत्र सवारी साधनको ‘बिल बुक’ को ढाचामा बनाइएको छ । बाक्लो कभरमा कृषक परिचयपत्र लेखेर सरकारी लोगो अंकित गरिएको छ ।

वास्तविक किसानको पहिचान गरी राज्यले प्रदान गर्ने अनुदानलगायत सुविधाको प्रभावकारी वितरणका लागि कृषक परिचयको व्यवस्था गरिएको कृषि विकास मन्त्रालयलका प्रवक्ता डा. उदयचन्द्र ठाकुरले बताए । उनका अनुसार सबै किसानको अभिलेख राख्ने, किसानलाई दिने सहुलियत तथा अनुदानलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम ल्याइएको हो ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट एक एकवटा जिल्ला छनोट गरी किसान परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिएका छन् । सरकारले दोहोरो नपर्ने गरी अनुदानका साथै तालिम, अभिमुखीकरण, विदेश भ्रमणलगायत कार्यक्रममा वास्तविक किसानको प्रतिनिधित्व गराउन परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको हो । एउटै र पहुचवाला किसानले धेरैपटक सरकारी सुविधा उपभोग गरिरहेको र साना किसान सरकारी सुविधाबाट वञ्चित भएको गुनासो बढेपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तो परिचयपत्र लिएका किसानले कामको सिलसिलामा सम्बन्धित कार्यालयहरूमा जाँदा कार्यालयका कर्मचारीले जस्तै परिचयपत्र देखाएर आफूलाई चिनाउन पनि सक्ने छन् ।

आफ्नै जग्गामा खेती गर्ने वा अर्काको जग्गा भाडामा लिई खेती गर्ने दुवै किसिमका किसानले परिचयपत्र पाउने व्यवस्था छ तर परिचयपत्र भने फरक फरक हुने छ । परिचयपत्रमा किसानको नाम, नागरिकता नम्बर, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नम्बर, ठेगाना, जग्गा रहेको स्थान, खेती गर्ने जग्गाको क्षेत्रफल उल्लेख हुने छ । प्रत्येक जिल्लाको नाम राखेर परिचयपत्र जारी गर्ने व्यवस्था छ । यस कार्यक्रमलाई आगामी आवबाट द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिँदै उपसचिव सापकोटाले यस वर्ष १० लाख रूपैया बजेट विनियोजन भएकाले सोहीअनुसार पाचवटा जिल्लाका किसानलाई मात्रै नमुनाका रूपमा परिचयपत्र वितरण गरिएको बताए । सरकारको कृषिलाई मर्यादित र सम्मानित पेशाका रूपमा सबै नागरिकलाई आकर्षित गर्ने नीतिअनुसार परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएको प्रवक्ता ठाकुरले बताए । लालपूर्जा धनी वा जग्गा भाडामा लिई तरकारीखेती, पशुपालनलगायत कृषिजन्य कार्य गरेको प्रमाणित कागजात पेश गर्ने किसानले परिचयपत्र पाउने छन् । खेती गर्ने परिवारका सबै सदस्यले नभई जग्गाधनी घरमुलीले किसानले मात्रै यस्तो परिचयपत्र पाउने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले यसअघि पुस मसान्तभित्रै पाचवटै विकास क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी धनकुटा, बारा, बागलुङ, बाके र डडेल्धुराका किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना बनाएको थियो तर केही ढिलाइ भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यसो त ढिलै भए पनि परिचयपत्र पाउँदा किसान उत्साहित भएका छन् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले सबै किसानले परिचयपत्र पाउनु सुखद् भए पनि किसानको वर्गीकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :