नीजि क्षेत्रले पनि अनुदानको विउ वेच्न पाउने

यो समाचार 274 पटक पढिएको

३ हजार मेटन अनुदानको गहुँको विउको लागि सम्झौता
seed


काठमाडौं,  सरकारले कृषकको लागि वितरण गर्दै आएको अनुदानको विउ नीजि क्षेत्रले पनि विक्री वितरण गर्न पाउने भएका छन् । विगतमा कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीउविजन कम्पनीले मात्र अनुदानको विउ वितरण गर्दै आएकोमा अबदेखि नीजि विउविजन कम्पनी र सहकारीहरुले समेत अनुदानको विउ वितरण गर्न पाउने गरी सरकारले बाटो खोलेको हो ।

नीजि क्षेत्रले पनि विउविजन विक्री गर्न पाउने गरी विहीबार सरकारी स्वामित्वको विउविजन कम्पनी र ६ वटा सरकारी तथा विउ उत्पादक कम्पनीहरुबीच सम्झौता भएपछि पहिलो पटक नीजि क्षेत्रले पनि विउ विक्री गर्न बाटो खुलेको हो । सम्झौतामा साल्ट टे«डिङ कम्पनी लगायत देशभरका ६ ठूला विउ उत्पादक कम्पनी र सहकारीहरुसँग २ हजार ९ सय १० मेट्रिक टन अनुदानको विउ विक्री गर्ने उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार प्रतिकिलो ५० रुपैया रहेको गहुँको विउमा सरकारले ३५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने गरी नीजि क्षेत्रले विक्री गर्ने भएका छन् ।
पहिलो पटक सरकारले नीजि क्षेत्रलाई विश्वास गरेर गरेको सम्झौता सकारात्मक रहेकाले यसबाट विउ उत्पादक र कृषकले सकारात्मक फाइदा लिन सक्ने विउ व्यवसायी संघ (सियान) का महासचिव दुर्गा अधिकारीले बताए । “निरन्तरको प्रयासपछि पहिलो पटक सरकारले नीजि क्षेत्रलाई अनुदानको विउ वितरण गर्न पाउने वातावरण सिर्जना भएको छ,” उनले भने, “अब कृषकको माग अनुसार सहुलियतको विउ गाउँगाउँसम्म पुग्नेछ ।” सरकारले नीजि क्षेत्रलाई विश्वास गरेर अगाडि बढे मात्र कृषि क्षेत्रको उन्नति हुने उनको तर्क छ ।
सरकारले पहिलो चरणमा गहुँको विउको लागि नीजि क्षेत्रसँग साढे ११ करोड सहित कुल साढे १२ करोड रुपैया बराबरको विउ वितरणको लागि सम्झौता गरेको हो । पहाडमा गहुँको सिजन सकिन लागेकाले चितवन, धनगढी, बारा लगाएत तराइका विभिन्न क्षेत्रमा अनुदानको विउ पु¥याइने सियानले जनाएको छ । नीजि कम्पनीहरुको कामको प्रभावकारीता हेरेर आगामी वर्ष धान, मकै र गहुँ लगाएतको विउ वितरणको लागि थप सम्झौता गरिने सियानले जनाएको छ । सरकारले नीजि कम्पनीहरुले गरेका विउ विजन उत्पादन र वितरणको आँकडा सियानसँग लिएको र सरकाी कम्पनी भन्दा नीजि क्षेत्रले प्रभाकारी रुपमा तथा धेरै मात्रामा विउ उत्पादन गरेको पाएपछि सरकारले नीजिलाई वितरण गर्न निर्णय गरेको सियान महासचिव अधिकारीले बताए ।
विगतमा सरकारले विउविजन कार्यविधीमा सरकारी स्वामित्वको विउविनज कम्पनी मार्फतमात्र विउ विक्री गर्ने व्यवस्था गरको भन्दै नीजिलाई अनुदानको विउ वितरण गर्ने निर्णय गर्न सकेको थिएन । कम्पनीले विगत दुईवर्षदेखि अनुदानको विउ वितरण गर्न नसकेपछि १५ करोड रकम फ्रिज भएपछि नीजि क्षेत्रबाट विरोध आएको थियो । कार्यविधीमा विशेष परिस्थितिमा नीजि क्षेत्रसँग बार्ता र सहमतिका आधारमा पनि अनुदानको विउ विक्री गर्न सकिने भन्ने व्यवस्थाका आधारमा विउविजन सम्बन्धि उच्च स्तरिय समितिले नीजिलाई अनुदानको विउ विक्रीको अधिकार दिने निर्णय गरेको हो । कृषि विभाग अन्तर्गतको बाली विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा. सुरज पोख्रेलले नीजि क्षेत्रलाई अनुदानको विउ विक्री वितरण गर्न दिने सरकारी निर्णय उत्पादक कम्पनी र सहकारी लगाएको लागि अवसर रहेको बताए । “सरकारले विश्वास गरेर पहिलो पटक नीजि क्षेत्रलाई अवसर दिएको छ, यसलाई सदुपयोग गरेमा कृषक र व्यवसायी दुबैलाई फाइदा पुग्छ,” उनले भने, “स्वच्छ विउ कृषककहाँ समयमा पुग्न सके कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।”
नेपालभर २ हजार २ सय ५० दर्तावाल विउविजन कम्पनी, एग्रोभेट र सहकारीहरुले विउविजन विक्री गर्दै आएका छन् भने २५ वटा ठूलो विउ उत्पादक कम्पनीले नेपालमै गुणस्तरिय विउ उत्पादन गर्दै आएका छन् । गहुँको विउमा नेपाल आत्मनिर्भर छ भने धान र मकै भने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा परनिर्भरताको अवस्था छ । अनुदानको विउ कृषकसम्म पुग्न नसक्दा कृषकहरुले पुरानै विउ प्रयोग गर्ने गरेकाले विउ प्रतिस्थापन दर समेत १० प्रतिशतमा सीमित छ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :