खेतियोग्य जमिन जोगाउ संसदीय समिति

यो समाचार 299 पटक पढिएको

काठमाडौं, २९ जेठ/ कृषि विकास मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिनलाई अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने बताएको छ । व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले खेतीयोग्य जमिन बर्षेनी नासिदै गएको र उत्पादनमा असर परेको बताए ।

Agriculture-land-300x205‘एक दशकमा खेतियोग्य जमिन पा“च प्रतिशतले घटेको छ’ उनले भने, ‘जमिन घट्दा उत्पादनमा असर परिरहेको छ । त्यसैले खेतियोग्य जमिनलाइ अन्य प्रयोजनमा लगाउनबा रोक्नु आवश्यक भइसकेको छ ।’ केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार २००१ मा देशभर २६ लाख ५१ हजार हेक्टर खेतियोग्य जमिन थियो । तर, २०११ मा २५ लाख हेक्टर जमिनमा खेती भईरहेको थियो । हाल यो तथ्यांकमा थप कमी आइसकेको छ ।

खेतियोग्य जमिनमा प्लटिङ्ग गरेर बस्ती बसाल्ने, औद्योगिकरण गर्ने काम भइरहेको छ । त्यस्तै बर्षेनीको बाढिपहिरोले खेतियोग्य जमिन कटानीसमेत गरिरहेको छ । सचिव भट्टराईले खेतियोग्य जमिन अन्यत्र प्रयोजन गर्न नपाइने कानून भएकाले कडाईका साथ कार्यान्वयन गरेर खेतियोग्य जमिन नासिने क्रमलाइ रोक्नुपर्ने बताए ।

‘कृषियोग्य जमिन अन्यत्र प्रयोजन गर्न पाइदैन भन्ने कानू छ तर कार्यान्वयन भएको छैन’ उनले भने, ‘भूमिसुधारसम्बन्धि एउटा विभाग गठन गरेर कृषियोग्य जमिन अनयत्र प्रयोग गर्न नदिन कडाई गर्नुपर्छ ।’ तीन बर्षअघि लागू गरिएको भू–उपयोग नीतिमा पनि विभाग गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

समिति सभापति गगन थापाले खेतियोग्य जमिनलाई बचाई राख्नुपर्ने बताए । कानून हु“दा हु“दै पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु दुःखत भएको उनले बताए ।  ‘खेतीयोग्य जमिनलाई अन्यत्र प्रयोग गर्न पाइदैन भन्ने कानून भएपनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखत पक्ष हो’ उनले भने, ‘व्यवस्था संसद्लगायत अन्य निकायबाट निर्देशन भएपनि सरकारी निकायले पालना गरी अघि बढ्न नसकिरहेको अवस्था छ ।’

समिति बैठकमा उपस्थित शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्कील प्लटिङ संस्कृतिका कारण खेतियोग्य जमिन नासिदै गएको बताए । ‘नेपालको कृषियोग्य जमिन निश्चित छ, यो घट्न सक्छ तर बढ्न सक्दैन’ उनले भने, ‘प्लटिङ कल्चरले कृषि योग्य जमिन नासिदैछ । यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :