वर्ड लु पीडित किसानका लागि करिब २७ करोड निकासा

यो समाचार 273 पटक पढिएको

सात अर्बभन्दा बढीको क्षति : नीजि क्षेत्र

काठमाडौं,  बर्डफ्लुबाट पीडित बनेका किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारले करिब २७ करोड रूपैयाँ निकासा गरेको छ । नीजि क्षेत्रले क्षतिपूर्तिको मूल्यलाई समय सापेक्ष बनाएर समायोजन गर्न माग गरिरहँदा सरकारले २६ करोड ७० लाख ४० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्तिवापत निकासा गरेको हो। नीति क्षेत्रले ७ अर्बभन्दा बढीको क्षति किसानले व्यहोरेको दावी गरेको छ।

Birdflu 1

जुनोसिस नियन्त्रण आयोजनाकाअनुसार साविकमा निर्धारण गरिएको क्षतिपूर्ति दररेटअनुसार उक्त क्षतिपूर्ति निकासा गरिएको हो। नीति क्षेत्रले पुरानो दररेटमा उपलब्ध गराइएको क्षतिपूर्ति स्वीकार्य नहुने भनेर विरोध जनाएको छ। आयोजनाका प्रमुख इन्द्रकान्त झाकाअनुसार सरकारले भक्त पुरका पीडित किसानहरूका लागि हालस म सबैभन्दा बढी क्षतिपूर्ति वापत रकम निकासा गरेको छ ।

भक्त पुरस्थित जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको नाममा १२ करोड ३६ लाख १ हजार ६ सय ७१ रूपैयाँ निकासा गरेको छ । यसैगरी काठमाडौं जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको नाममा ४ करोड १९ लाख, त्रिपुरेश्वरस्थित पशु स्वास्थ्य निर्देशनालयको नाममा ४ करोड ९० लाख ३० हजार, काभ्रेको लागि ४ करोड १२ लाख १७ हजार र लतिलपुरको लागि ४८ लाख ९६ हजार ५ सय ४३ रूपैयाँ निकासा गरेको छ।

पशु स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डा. बिजयकान्त झाका अनुसार कुखुरा, अण्डा, मासु, चल्ला र दाना वापत उक्त क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको हो। उनका अनुसार पछिल्लो समयमा बर्ड लु नियन्त्रणको क्रममा १७ लाख ६४ हजार ५ सय २६ गोटा कुखुरा मारिएको थियो। यसैगरी नियन्त्रण गर्ने क्रममा २६ लाख ५१ हजार ६ सय ४५ गोटा अण्डा, १ हजार ४ सय ७ किलो मासु तथा १ लाख ३४ हजार ४ सय ८७ किलो दाना नष्ट गरिएको थियो। ‘गत बैशाखदेखि असोजस मको अवधीमा नेपालमा भयावह रूपमा देखिएको बर्ड लुका कारण अहिलेस म यो सबैभन्दा बढी क्षति देखिएको छ,Ó प्रमुख झाले बताए।

‘हामीले पुरानै दररेटमा क्षतिपूर्तिको रकम निकासा गरेका हौं,Ó जुनोसिस आयोजना प्रमुख झाले भने,’समय सापेक्ष मूल्य निर्धारण गर्न सरकारले बनाएको समितिले प्रतिवेदन बुझाएपनि उक्त प्रतिवेदन हालस म स्वीकृत नभएकाले पुरानै दररेटमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएका छौं।Ó कुखुरा व्यवसायी तथा किसानहरूले नयाँ दररेट निर्धारण गर्न दबाब दिएपछि सरकारले पशु उत्पादन निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक डा. दिनेश पराजुलीको संयोजकत्वमा मूल्य निर्धारण तथा क्षर्तिपूर्ति निर्धारण समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले नयाँ मूल्य निर्धारण गरेर कृषि विकास मन्त्रालयमा गत असोजको अन्तिम सातामा आ नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

राष्ट्/िय कुखुरा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द विष्टले भने अर्बौ मूल्यमा क्षति व्यहोरेका किसान तथा व्यवसायीहरूलाई सरकारले पनि पुरानै दररेटमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर ठगेको आरोप लगाए। ‘हामी यसै पनि निक्कै पीडित बनेका छौं, घाटाका कारण कतिपय किसान आत्महत्या गर्नु सरह भएको छ, समय सापेक्ष नयाँ मूल्यमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएर सरकारले घाउमाथि झन नुन छर्ने काम गरेको हाम्रो ठ याई छ,Ó महासंघका अध्यक्ष बिष्टले अन्नपूर्ण पोष्टसँग भने,’सरकारले उपलब्ध गराइएको पुरानो दररेटको क्षतिपूर्ति हामीलाई स्वीकार्य छैन।Ó

सरकारले लेयर्स जातिका प्रति गोटालाई ५ सय, ब्रोइलर प्रति गोटालाई २ सय ५०, छ साता माथिको कुखुरालाई १ सय ३० रूपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। यसैगरी छ साता र चार साता तलको प्रति गोटालाई ५०, चार सातामाथिको प्रति गोटालाई १ सय ३०, प्रति गोटा अण्डालाई तीन र प्रति किलो दानालाई १० रूपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। महासंघकाअनुसार लेयर्स जातिका प्रति गोटाको बजार मूल्य एकहजार दुईसय पर्छ । यसैगरी ब्रोइलर प्रति गोटाको ४ सय, छसाता माथिको कुखुरालाई ४ सय, छसाता र चार साता तलको कुखुरालाई ३ सय, चारसाता माथिको कुखुरालाई ३ सय ५०, प्रति गोटा अण्डालाई ९ रूपैयाँ पर्छ। त्यस्तै ब्रोइलर कुखुराको प्रति किलो दानालाई ४६ तथा लेयर्स कुखुराको प्रति किलो दानालाई ४२ रूपैयाँ पर्छ।

अन्नपूर्ण पोष्टबाट

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :