सडक र स्याउले मुस्ताङी किसानका जीवनस्तरमा सुधार

यो समाचार 264 पटक पढिएको

मार्फा (मुस्ताङ) । हिमालपारिको विकट जिल्ला मुस्ताङ राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा समाहित भएपछि यहाँको प्रमुख उत्पादन स्याउ बगैंचाबाटै बेच्न पाउँदा दङ्ग परेका किसान स्याउको व्यावसायिक खेतीमा व्यस्त हुन थालेका छन् । केही वर्षअघि नेपाली सेनाले ७२ किलोमिटर बेनी–जोमसोम सडक निर्माण गरेपछि पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको पर्यटकीय नगर पोखरासँग मुस्ताङको सडक सम्पर्क स्थापनासँगै स्याउले सहज बजार पाएको हो । जोमसोमबाट प्रसिद्ध तीर्थस्थल मुक्तिनाथ पुग्ने र त्यहाँबाट कागबेनी हुँदै झैतेसम्मको थप ४७ किलोमिटर सडक सञ्चालनमा आएपछि कृषिप्रति किसानको उत्साह पनि बढेको पाइएको छ ।Apple

बजार अभावका कारण केही वर्षअघिसम्म कुहिएर खेरजाने र गाईबस्तुलाई कुँडो पकाउन प्रयोग हुने स्याउ त्यतिबेला मुस्किलले प्रतिकिलो रु पाँचमा बिक्री हुने गरेको तर बाटो बनेपछि गुणस्तरअनुसार प्रतिकिलो रु ७० सम्ममा बिक्री हुने गरेको टुकुचे गाविस–१ का ३६ वर्षीय राजन शेर्पा बताउनुहुन्छ । स्याउको माग उच्च भएको र बजारसम्म पु¥याउनुपर्ने झन्झट हटेपछि उहाँले व्यावसायिक खेतीका निम्ति स्याउ नर्सरी सञ्चालन गर्नुभएको छ । एसियाली विकास बैंक ९एडिबी०को अनुदान सहयोगमा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको उच्च पहाडी कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार (हिमाली) आयोजनाबाट रु सातलाख प्राप्त गरेपछि रु दुई लाख थपेर व्यावसायिक स्याउखेतीका निम्ति हिमाली शेर्पा नर्सरी सुरु गर्नुभएका उहाँले आगामी दुईवर्षमा ३५ हजार विरुवा उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको राससलाई बताउनुभयो ।
कागबेनी, झोङ, झारकोट र जोमसोमका किसानले विरुवा माग गरेकाले आपूर्तिका निम्ति आफूले नर्सरी सञ्चालन गरेको उहाँको कथन छ । दुईवर्षमा सार्न लायक हुने स्याउका विरुवाले आठवर्षपछि उत्पादन दिने उहाँ बताउनुहुन्छ । स्याउ फल्न थालेपछि त्यसले कम्तिमा ३० वर्षसम्म हरेक वर्ष फल दिइरहने उहाँले जानकारी दिनुभयो । एउटा बोटबाट कम्तिमा १५० किलो स्याउ फल्ने गरेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।एउटा बिरुवाको रु एकसयमा बेच्ने गरेको जानकारी दिँदै उहाँले यो वर्ष छ हजार बिरुवाको माग भइसकेको बताउनुभयो । “माग ज्यादै उच्च छ, आपूर्ति गर्न हम्मेहम्मे पर्लाजस्तो छ,”–जिल्लाभरका किसान व्यावसायिक स्याउखेतीतर्फ आकर्षित भएकाले माग बढेको प्रस्ट्याउँदै उहाँले भन्नुभयो ।
‘रेड डेलिसियस, रोयल, फुजी जापानी र गोल्डेन’ जातका स्याउका बिरुवा उत्पादन गर्दैैै आएको हिमाली नर्सरीले छ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक उत्पादन थालेको हो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट बीउ ल्याएर नर्सरी सञ्चालन गर्नुभएका उहाँले तीनजनालाई रोजगारीसमेत दिनुभएको छ ।सतचालीस वर्षअघि सरकारले यहाँ स्थापना गरेको शीतोष्ण वागबानी विकास केन्द्रले मुस्ताङमा स्याउ, नासपाती, खुर्पानी, ओखर, आरु, आरुबखडाको उत्पादन, किसानलाई प्राविधिक सहयोगका साथै आलु, बन्दाकोबी, रायो, मार्फा साग, गाँजर र मुलाको बीउ उत्पादन गर्दै व्यावसायिक फलफूल तथा तरकारीखेतीमा प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । उक्त केन्द्रका प्रमुख रेवतीरमण पौडेलका अनुसार किसानको मागअनुसार स्याउका बिरुवा आपूर्ति हुन नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन भएका निजी नर्सरीले किसानका माग केही हदसम्म पूरा गर्दै आएका छन् । दुई वर्षअघि जुम्लाबाट ल्याइएका स्याउका बिरुवा अधिकांश मरेकाले लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ भएको हो ।
फलफूल तथा सागसब्जीका बिरुवा÷बेर्ना विकासका साथै फार्म सुदृढीकरणका लागि एडिबीले अनुदानस्वरुप हिमाली आयोजनामार्फत् केन्द्रलाई रु तीन करोड उपलब्ध गराएको जानकारी दिँदै उहाँले रु ४९ लाखको लगानीमा कर्मचारी आवास केन्द्र निर्माण गरिएको तथा ‘पावर टिलर’लगायत रु १३ लाख मूल्य बराबरका यान्त्रिक उपकरण खरिद गरिएको बताउनुभयो । “भौतिक पूर्वाधार सुधार, उपकरण खरिद र जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन तालिम दिनेजस्ता कार्यमा अनुदान उपयोग भइरहेको छ,”– बीउ संरक्षण एवम् विकासमा केन्द्र लागिपरेको केन्द्रका प्रमुख पौडेलले जनाउनुभयो । दुई वर्षअघि जिल्लामा एक लाख स्याउका बिरुवाको माग भएको तर आफूहरूले २५ हजार मात्र आपूर्ति गरेको जानकारी दिँदै उहाँले प्रति बिरुवा रु २५ मा बेचेको बताउनुभयो । गत आर्थिक वर्षमा केन्द्रले शीतोष्ण फलका ५० हजार ६८५ वटा बिरुवा र विभिन्न जातका सागसब्जीका सातसय ११ किलो बीउ उत्पादन गरेको थियो । “यो वर्ष कम्तिमा ३५ हजार स्याउका बेर्ना उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ”–स्याउका विरुवाको माग अत्यधिक भएकाले त्यसतर्फ केन्द्र केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।
मुस्ताङमा यो वर्ष एक हजार पाँचसय मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भइसकेको छ भने आगामी दुई वर्षभित्रमा तीन हजार मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । मुस्ताङी स्याउ बेनी, बाग्लुङ, पर्वत, कास्कीका साथै काठमाडौँ उपत्यकामा समेत खपत हुने गरेको छ ।
व्यवसाय विकासका लागि किसान तथा व्यावसायिक समूहहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको हिमाली आयोजनाका प्रमुख अमरबहादुर शाह बताउनुहुन्छ । आयोजनाले याक÷चौरीको चिज उत्पादन, बाख्रा, च्याङ्ग्रा, बङ्गुर र कुखुरा पालन, दुग्ध व्यवसाय, तरकारी र घाँसको बीउ उत्पादन, बेसार, लसुन, अदुवाजस्ता मसला बाली, आलु, अलैँची, अकबरे खुर्सानी, कालो मसुरो, सिमी, कोदो, कागुनो र फापर खेतीमा पनि अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ ।
अल्लो, चिराइतो, सतुवा, सुगन्धवाल, अर्गेली, जटामसी, अकरकारा, पदमचाल, केशर, ठूलो ओखती, मझितो, डाले चुक, अत्तिसजस्ता जडीबुटी, स्याउ, ओखर, नासपाती, किवी, खुर्पानी, अनारजस्ता फलफूल, कृषि पर्यटन, ट्राउट माछापालन, मौरीपालन र हाते कागज उत्पादनको माध्यमबाट हिमाली भेगका विपन्न वर्गको उत्थान एवम् दिगो जीविकोपार्जनमा आयोजनाले सहयोग गर्दै आएको छ ।
हिमाली आयोजना पूर्वाञ्चलका सङ्खुवासभा र सोलुखुम्बु, मध्यमाञ्चलका दोलखा र रसुवा, पश्चिमाञ्चलका मनाङ र मुस्ताङ, मध्यपश्चिमाञ्चलका डोल्पा, मुगु, जुम्ला र हुम्ला गरी १० जिल्लामा कार्यान्वयन भइरहेको छ । छ वर्षे उक्त आयोजनामा सरकारले रु ४० करोड ८० लाख, एडिबीले रु एक अर्ब ८० करोड र लाभान्वित समूहले रु ५१ करोड ३९ लाख लगानी गरेका छन् । आयोजना दुई वर्षअघि प्रारम्भ भएको हो ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :