सोर्स फोर्स र चलखेलले परियोजना पाइँदैन

यो समाचार 195 पटक पढिएको

Youngra-Kumar-Karkiकृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरणमा व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) को महŒवपूर्ण भूमिका रहेको छ । प्याक्ट परियोजनासँगै कृषि क्षेत्रमा निजी लगानी पनि विस्तार हुँदै गएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले विश्व बैंकको सहयोगमा २०६६/०६७ देखि नेपालमा कार्यान्वयमा आएको यो आयोजना प्रारम्भिक चरणमा नेपालमा २५ जिल्लामा सञ्चालन भएकोमा अहिले नेपालका ७५ वटै जिल्लामा विस्तार भएको छ । त्यसो त आयोजनाका बारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणी पनि हुने गरेका छन् । तर, समग्रमा आयोजनालाई सफल मानिएको छ । सोही कारण विश्व बैंकले आयोजनाका बजेट थप गरेको हो । २०७२ सालसम्म जारी रहने आयोजनाबाट नेपालको कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण बजारीकरणमा कस्तो उपलब्धि हासिल हुने हो, त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । पछिल्लो समय प्याक्टले परियोजनालाई विभिन्न मोडलमा प्रस्तुत गरेको छ । विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै तर्जुमा गरिएका नयाँ मोडललगायतका बारेमा प्याक्टका आयोजना निर्देशक योगेन्द्रकुमार कार्कीसँग  गरिएको  कुराकानीः

प्याक्टको अवधारणा कसरी आयो ?
व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) को अवधारणा सन् २००५ देखि नै सुरु भएको हो । विश्व बैंकले त्यसअघि सन् १९९५ मा पनि यसमा सहयोग गरेको थियो तर त्यसपछि धेरै लामो ग्याप भयो । १० वर्षको ग्यापपछि व्यवसासयीकरण र व्यापारका लागि विश्व बैंंकबाट सहयोग लिनुपर्छ भन्ने नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालयले पनि एउटा अवधारणा बनायो र सन् २००७ विश्व बैंक र नेपाल सरकारले संयुक्तरूपमा यसको सम्भाव्यता अध्ययन भयो । सन् २००८ मा सम्भाव्यता अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार भयो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने विज्ञ समूह र विश्व बैंंक आफंैले पनि नेपालका विभिन्न जिल्लाको भ्रमण ग¥यो । विस्तृत अध्यायनपछि सन् २००९ मा नेपाल सरकारबीच विभिन्न चरण वार्ता तथा छलफलपछि आयोजनाको सम्झौता भई सन् २००९ को नोभेम्बरदेखि परियोजना कार्यान्वयनमा आएको हो । प्रारम्भिक चरणमा नेपालको कृषि क्षेत्रमा सम्भाव्यता बोकेका विभिन्न २५ वटा जिल्लामा यो परियोजना लागू भएको थियो । तराईका १५ र पहाडका १० जिल्लामा यो परियोजना लागू भएको थियो । पहिलो चरणकोे परियोजन कुल २६.६ मिलियन डलरको थियो । कृषि क्षेत्रमा हिमालयन हनी, डेरी, फूड, पोल्टी, भेजिटेवल, सिडलगायतको क्षेत्र सम्भाव्य क्षेत्र हुनसक्छ ।

 

 

पहिलो चरणमा कुन–कुन जिल्ला समेटिएका थिए ?
पहिलो चरणअन्तर्गत धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, धादिङ, काठमाडौं, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, नवलपरासी, तनहूँ, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुर गरी २५ जिल्ला रहेका थिए । तर, दोस्रो चरणको परियोजनाअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षदेखि देशैभर सञ्चालन भइरहेको छ । उल्लेखित परियोजना सन् २०१५ सम्मको थियो तर साढे दुई वर्षको मध्यावधिक समीक्षाका आधारमा परियोजना सफल देखिएपछि विश्व बैंकले परियोजना थप गरेको हो ।

 

थपिएको बजेट कति हो र परियोजना कहिलेसम्मका लागि विस्तार भएको हो ?
दोस्रो चरणमा विस्तार परियोजनाअन्तर्गत अब सन् २०१८ जुन महिनासम्म रहनेछ । उल्लेखित आयोजनको कुल बजेट ८१.८५ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । पहिलो चरणका परियोजनाको सफलताका आधारमा विश्व बैंकले २६.६ मिलियन डलरबाट करिब ८२ मिलियन डलर पु¥याएको हो ।

 
पछिल्लो समयमा प्याक्टले परियोजनाका विभिन्न मोडल अगाडि ल्याएको बताइन्छ, मोडलहरूका बारेमा बताइदिनुस् न ?
विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै विभिन्न ३ वटा मोडलका परियोजनाको तर्जुमा गरिएको छ । विगतमा टाठाबाठा, सहरीया, पढेलेखेका र पहुँचवालाले मात्रै प्याक्टका परियोजना पाए, साना किसान र दुर्गम ग्रामीण किसान लाभान्वित हुन सकेनन् भन्ने व्यापक गुनासोपछि हामीले साना किसानका लागि माइक्रो ग्राण्ड परियोजना तर्जुमा गरिएको छ । उनीहरूका परियोजना प्रस्तावको फम्र्याट पनि एकदमै सजिलो छ । दुई पेजको सरल फम्र्याट भएकाले किसानले परियोजना प्रस्ताव आफंै तयार गर्न सक्छन्, परियोजना प्रस्तावका लागि कसैलाई पैसा खर्च गरेर लेखाउनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन । परियोजना छनौट कार्यमा पनि सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला पशुसेवा कार्यालयको उच्च भूमिका हुने भएकाले परियोजना लक्षित समूहमै पुग्नेमा हामी विश्वस्त छौं । यसले दुर्गम क्षेत्रमा रहेका कृषक समूह र सहकारीहरू परियोजनाका लागि राजधानीसम्म आउनुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य गरेको छ । त्यस्तै अर्को मोडल भनेको सहकारी र अर्को प्राइभेट क्षेत्र पनि छ ।

 
यो माइक्रो ग्राण्डअन्तर्गत कतिको परियोजना रहन्छ ?
यसमा बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म्म साना किसानले पाउनेछन् । उनीहरूका लागि ७५ प्रतिशत परियोजनाले लगानी गर्छ भने बाँकी २५ प्रतिशत किसान आफैंले लगानी जुटाउनुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा साना किसानका लागि १० लाख रुपैयाँ निकै ठूलो रकम हो । परियोजना साना किसानको हकहितमा बढी केन्द्रित भएकै कारण यति ठूलो रकम छुट्याएको हो । त्यस्तै सहकारीका लागि ५० प्रतिशत परियोजनाले लगानी गर्छ भने बाँकी रकम सहकारी आफंैले जुटाउनुपर्ने हुन्छ भने प्राइभेट कम्पनी लागि ३० प्रतिशत परियोजनाले लगानी गर्छ भने बाँकी ७० प्रतिशत लगानी आफैं जुटाउनुपर्ने हुन्छ । यो हामीले तीन वर्षको अनुभवका आधारमा यी तीनवटा मोडलको अवधारणा अघि ल्याएका हौं ।

 

माइक्रो ग्राण्डचाहिँ कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ ?


यस परियोजनाका लागि हामीले यही चैत ११ गते कृषि विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्यान्वयनको निर्णय गरिसकेको छ । हाम्रा पाँचवटै क्षेत्रमा रहेका परियोजना कार्यान्वयन सर्पोट युनिटलाई परिपत्रसमेत गरिसकेका छौं । त्यसैले अब परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदैन । यही वैशाखबाट परियोजना प्रस्ताव आहृवान गरेर असारसम्ममा किसानको हातमा पैसा पु¥याउने लक्ष्यका साथ हामी तयारीमा लागेका छौं । क्षेत्रगत रूपमा ओरियन्टेसनसँगै परियोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भइसक्यो भने पनि हुन्छ ।

 

माइक्रो ग्राण्ड अहिले कतिवटा जिल्लामा लागू हुन्छ ?


यो नयाँ मोडल भएकाले प्रारम्भिक चरणमा २५ जिल्लामा मात्रै सञ्चालन गर्दैछौं । यो मोडलका रूपमा सञ्चालित परियोजनाको प्रभावकारिताका आधारमा सफल भयो भने ७५ वटै जिल्लामा विस्तार हुनेछ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि विकास आयोजना सञ्चालनमा थियो । उल्लेखित परियोजना सञ्चालन नभएका पूर्वाञ्चलका जिल्ला संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुलगायत जिल्ला रहेका छन् भने मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रसुवालगायत जिल्ला छन् । त्यस्तै पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा बागलुङ, पर्वत, गुल्मी र म्याग्दीलगायत जिल्ला छन् । मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा जुम्लालगायत र सुदूरपश्चिमाञ्चलका केही जिल्ला छन् । उल्लेखित जिल्ला सम्भाव्यताका आधारमा छनौट गरिएका हुन् । उल्लेखित क्षेत्रका किसान साना परियोजना सञ्चालनमा सक्षम रहेको पनि पाएका छौं । त्यसैले यो ग्य्रान्ड फन्ड परियोजनाले प्याक्ट साना र सीमान्तकृत किसानसम्म पुग्न सकेन भन्ने गुनासोलाई चिर्ने काम गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । प्याक्टले परियोजनालाई विकेन्द्रीकरण गरेको छ ।

 

परियोजनाको प्रक्रिया नै झन्जटिलो रहेको गुनासो पनि छ नि ?


यिनै विविध गुनासोका आधारमा नै हामीले नयाँ मोडल ल्याएका हौं, नयाँ मोडलअन्तर्गत एक त परियोजना प्रस्ताव लेखनका लागि पनि पैसा खर्च गर्नुपर्दैन । परियोजना प्रस्तावको ढाचा नेपालीमै भएकाले किसान आफैंले परियोजना प्रस्ताव लेख्न सक्छन् । अनि परियोजना प्रस्ताव गरेको दुई महिनाभित्रै किसानको हातमा परियोजनाको रकम पु¥याउने व्यवस्था गरेका छौं ।

 
पछिल्लो समय विदेशबाट फर्किएर आफ्नै देशमा व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित हुने क्रम बढेको छ, त्यस्तो समूहचाहिँ प्याक्टमा आएको छ कि छैन ?
त्यस्तो समूह पनि आएको छ । इजरायल, कोरिया, जापानलगायत खाडी मुलुकबाट फर्किएको युवा जमात कृषिको व्यवसायीकरणमा लागेको छ । काठमाडौंका रिङरोडभन्दा केही किलोमिटर बाहिर यस्ता धेरै कृषि परियोजना सञ्चालनमा छन् । जसमा विदेशबाट फर्किएका युवाहरूको बाहुल्यता रहेको छ । कतिपयसँग प्याक्टले पनि सहकार्य गर्दै आएको छ । मलाई लाग्छ, बाहिरबाट सीप आर्जन गरेर फर्किनेबाटै कृषि क्रान्ति हुन्छ । त्यसरी विदेशबाट फर्किनेहरू पुनः विदेश नजाने क्रम पनि बढेको छ । त्यसैले अवको ४÷५ वर्षमा कृषि क्षेत्रले आर्थिक क्रान्ति ल्याउँछ । कसैले नचाहे पनि अब कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुन्छ, यो कसैले रोकेर रोकिँदैन । हिजोसम्म कृषिमा नपढेका मानिसले काम गर्थे भने अहिले धेरै पढेलेखेका लागेका छन् । उद्यमी व्यवसायी, प्रतितिष्ठ क्षेत्रका व्यक्ति, कलाकार, राजनेतालगायत हरेक क्षेत्रका व्यक्ति कृषि क्षेत्रमा लाग्ने क्रम सुरु भएको छ । अहिले कतिपय व्यावसायिक कृषक कार चढ्न थालेका छन् । मोटरसाइकल त धेरैजसोको छ । यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो ।

 
हाल कतिवटा परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् ?
तरकारी, डेरी, कुखुरापालन, कफी, मह, बीउ, पुष्पखेतीलगायत गरी हालसम्म २५५ वटा परियोजना कार्यान्वयनमा रहेका छन् । उल्लेखित परियोजनामध्ये पहिलोचरणका ४८ वटा परियोजनाको सबै भुक्तानीसमेत भइसकेको अवस्था छ भने दोस्रो फेजको परियोजना दिइसकेका छौं, तेस्रो फेजको नतिजा प्रकाशनको क्रममा रहेको छ । सम्भवतः असारसम्ममा तेस्रो फेजको परियोजना सबै दिइसक्ने छौं । चौथो फेजको परियोजनाको परियोजना पनि अध्ययनका क्रममा रहेका छन् ।

 
परियोजना तराई क्षेत्र केन्द्रित भए, पहाडी क्षेत्रमा कम भयो भन्ने गुनासो पनि छ नि ?
स्वाभाविक रूपमा २५ जिल्लामध्ये १५ जिल्ला तराईका छन् भने १० वटा पहाडी जिल्ला छन् । त्यसो त पहाडी जिल्लाको तुलनमा तराईमा उत्पादकत्व बढी हुने भएकाले तराईमा धेरै परियोजना सञ्चालन हुनु स्वाभाविक पनि हो । जुन क्षेत्रबाट बढी प्रस्ताव आउँछ, तुलनात्मक रूपमा त्यो ठाउँमा बढी परियोजना स्वीकृति हुन्छन् । एउटै जिल्लामा एक दर्जनभन्दा बढी परियोजना सञ्चालनमा छन् । धादिङ, काभ्रे, पाल्पामा, रूपन्देहीलगायत जिल्लामा धेरै परियोजना सञ्चालनमा छन् । हुन त कतिपय तराईका माननीय सभासदहरू आएर पहाडमा बढी भयो, तराईमा कम भयो भन्ने गुनासो पनि गर्नुभएको छ । वास्तवमा परियोजना पाउनुमात्रै ठूलो कुरा होइन, परियोजना सफल हुनु ठूलो कुरा हो । त्यसैले काम गर्न नसक्नेले पैसा फिर्ता पनि गर्ने गरेका छन् । सुरुमा हामीले २० प्रतिशत एड्भान्स दिने गरेका थियौं तर, अहिले काम सुरु नगरी एड्भान्स दिने क्रम बन्द गरेका छौं । रौतहटस्थित श्री नारी एकता महिला वचत तथा सहकारी संस्था १ लाख ५२ हजार ७ सय ५० सय रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ भने जनकपुरस्थित श्री कृष्ण कृषक समूहले करिब ४ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ । त्यस्तै जनसेवा स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीले लुम्बिनीले ३ लाख ३९ हजार ५ सय रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ । मैले केही उदाहरणमात्र प्रस्तुत गरेको हुँ, यसरी पैसा फिर्ता गर्ने सहकारी संस्थाहरू अरू पनि छन् । कतिपयले आफूले थप लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएर रकम फिर्ता गरेका छन् । नबुझी पैसा लैजाँदा यस्तो समस्या हुन्छ ।

 

झोलामा कृषि फर्म बोक्नेहरूले प्याक्टबाट पैसा पाए तर फिल्डमै फर्म हुनेहरूले भने पाएनन् भन्ने गुनासो पनि छ नि ?
गुनासो आउनुलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिने गरेका छौं । प्रत्येक गुनासालाई सकारात्मक रूपमा चिर्दै गयौं भनेमात्र सकारात्मक परिणाम आउन सक्छ । वास्तवमा सुरुमा फिल्ड भेरिफिकेसनको प्रावधान थिएन, फिल्ड भेरिफिकेसनबिना पैसा दिँदा केहीमा समस्या नभएको होइन तर, अब त्यस्तो छैन । यस्ता खाल योजनामा ७० प्रतिशत परियोजना सफल हुनु आफैंमा राम्रो मानिन्छ, नेपालमा त ९० प्रतिशतभन्दा बढी परियोजना सफल भएको छ । पहिलो चरणमा ५१ वटा परियोजना दिएकोमा ४८ वटा परियोजना सफलरूपमा कार्यान्वयन भएका छन् । फिल्डमा काम नगरी पैसा नपाउने भएकाले पैसा फिर्ता गरेको घटनाले पनि झोलामा फर्म बोक्नेले अब परियोजना पाउने सम्भावना नै रहँदैन । त्यसरी पैसा लैजानेहरूले पनि पैसा फिर्ता गरेको अवस्था छ, नगर्नेहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं । सम्बन्धित क्षेत्रमा विभिन्न अनुगमनकारी निकाय हुन्छन् । पछिल्लोपटक ४ सयवटा परियोजना पास भएकोमा फिल्ड भेरिफिकेसनका क्रममा करिब १५ वटाको फिल्ड भेटिएको छैन, त्यसमा पनि हामीले छानबिन गरिरहेका छौं ।

 

परियोजना छनौटको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?


परियोजना छनौटको पक्रिया एकदमै पारदर्शी छ । सबैभन्दा पहिले त फिल्ड भेरिफिकेसनमा पास हुनुप¥यो, अवधारणा पत्र लेखन पनि मिलेको हुनुपर्छ । प्राविधिक कारण अवधारणा पत्रमा कमीकमजोरी भए पनि फिल्डमा समस्या छैन भने अवधारणा सच्याउन पनि सकिन्छ । तर, फिल्डमा समस्या छ, प्रस्ताव राम्रो छ भने पास हुँदैन, फिल्ड नभएका धेरै राम्रा परियोजना प्रस्ताव फेल भएका छन् ।

 

परियोजना छनौटमा कमिसनको खेल हुन्छ, जसले बढी कमिसन दिन्छ, उसैले परियोजना पाउछ भनिन्छ नि ?


परियोजना प्याक्ट आफैंले छनौट गर्ने होइन, विज्ञ समूहले कोड नम्बरका आधारमा छनौट गर्ने भएकाले परियोजना छनौट लोकसेवा आयोगको परीक्षाजस्तो हुन्छ । विभिन्न चारवटा विधामा परियोजनाको कफी जाँच गरिन्छ, टेक्निकल, फाइनान्सियल, इन्भायरोमेन्टल र सोसियललगायत विधालाई हेरिन्छ । विज्ञ समूहमा पूर्वसचिवहरू हुनुहुन्छ । यसमा कसैले तलमाथि गर्ने अवस्था नै रहँदैन । प्रस्तावलाई विज्ञ समूहले हेर्छ भने फिल्ड सम्बन्धित जिल्लाका कृषि विकास कार्यालय, पुश सेवा कार्यालयका अधिकारीले हेर्नुहुन्छ । फिल्डमा सम्बन्धित कार्यालयको कुन–कुन व्यक्ति जाने भन्ने कुराको जानकारी पनि कसैलाई हुँदैन । प्याक्ट परियोजना कुनै भनसुन र फोन र चलखेलले पाइँदैन । हुनत मलाई पनि धेरैले फोन गर्छन्, त्यो फोन मभित्र मात्रै सीमित हुन्छ । त्यो फोनले कुनै काम गर्दैन । वास्तवमा हामी त परियोजना प्रस्ताव गर्ने सबैले परियोजना पाउन् भन्ने चाहन्छौं, कुनै पनि परियोजना फेल नहोस् भन्ने चाहना हुँदा–हुँदै पनि हामीले सबैलाई छनौट गर्न सक्दैनौं । तर, पनि फिल्डमा राम्रो हुँदा–हुँदै र राम्रो गर्ने सोच हुँदा–हुँदै परियोजनामा फेल हुनेले निराश हुनुपर्दैन, भनसुन पनि चाहिँदैन, पुनः प्रस्ताव गर्नुस्, तपाईंको परियोजना अवश्य छनौट हुनेछ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु ।

 प्रस्तुती लेखनाथ पोखरेल

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :