८ महिनामा खाद्यका २५० मुद्दा

यो समाचार 207 पटक पढिएको

काठमाडौं, २६ चैत/चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा देशभर गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने २ सय ५० उद्योग तथा फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । यो अवधिमा गरिएको बजार अनुगमन र नमूना संकलनका क्रममा तोकिएको मापदण्डविपरीत खाद्यपदार्थ बेच्ने उद्योग तथा फर्मका विरुद्ध खाद्य ऐन ०२३ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको हो ।  उपत्यकामा मात्र ७२ विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

Dftqc

खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग तथा बिक्री गर्ने फर्म÷पसलहरूमा चालू आवको दोस्रो चौमासिकसम्ममा ८ सय ९४ पटक अनुगमन र २ हजार २० वटा नमुना परीक्षण गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ । विभाग खाद्य ऐनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो ।
विभागले कानुनबमोजिम तोकिएको मापदण्डभन्दा न्यून स्तरका, दूषित, मिसावटयुक्त र लेबल स्पष्ट नभएका खाद्यवस्तु उत्पादन तथा बिक्री गर्नेविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गर्दै आएको छ ।
बजार अनुगमन तथा नमुना संकलनका क्रममा पिउने पानीदेखि खाने तेलसम्म गुणस्तरहीन पाइएको प्रवक्ता प्रमोद कोइरालाले बताए । “प्रशोधित पिउने पानी, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरू, दाल तथा मसलाजन्य पदार्थहरूमा बढी समस्या देखिएको छ,” ८ महिनाको कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उनले भने । राजमार्ग क्षेत्रका होटेल/रेस्टुराँको गुणस्तर सुधारका लागि मेची–महाकाली अभियान सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । यस क्रममा १ सय ९९ होटल/रेस्टुराँको गुणस्तर झल्काउने स्टिकर वितरण गरिएको उनले बताए ।
जनशक्ति अभाव र आवश्यक बजेट कम हुँदा खाद्य गुणस्तर कायम गर्ने कार्यक्रमले गती लिन नसकेको विभागको भनाइ छ । देशभर ४० जना खाद्य निरीक्षक छन् ।

खाद्य स्वच्छता नीति तयार
खाद्य स्वच्छता कायम गर्न देखिएका समस्या न्यूनीकरण गर्न पहिलोपटक खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नीति तयार भएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार गरेको हो । आवश्यक छलफलका लागि सरोकारवाला निकायमा लैजाने तयारी भइरहेको विभागकी महानिर्देशक जीवनप्रभा लामाले बताइन् ।

नीतिमा खाद्य उत्पादन प्रमाणीकरण गर्ने, जोखिम विश्लेषण गर्ने र असल उत्पादन अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायत विषय समावेश गरिएको छ । खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तरका विषयमा खाद्य ऐन ०२३ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०५४ छन् । विद्यमान ऐनहरू खाद्य स्वच्छताको विषयमा स्पष्ट नभएका कारण नयाँ नीतिले समस्या समाधानको बाटो देखाउने अपेक्षा सरकारी निकायको छ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :