कृषि बीमा कार्यक्रम असफल

यो समाचार 139 पटक पढिएको

  • कृषि बीमाको रकमान्तर गरिँदै

काठमाडौं,  २६ चैत /सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ ल्याएको पशु तथा विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसकेपछि असफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यक्रमका लागि छुट्याएको १३ करोड रुपैयाँ समेत खर्च नभएपछि युवा लक्षित कार्यक्रममा रकमान्तर गरिने भएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले एक वर्षअघि ल्याएको उक्त कार्यक्रम असफल भएसँगै विनियोजित रकम पनि अन्यत्र रकमान्तर गर्न लागिएको कृषि विकास मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

 

new-Nepal-Rastra-Bank_Panor_20130725084453

सरकारले कृषकलाई उक्त कार्यक्रमको बारेमा पर्याप्त जानकारी गराउन नसक्दा असफल भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । तर, मन्त्रालयले कृषकले विमा कार्यक्रमको बारेमा चासो नदिएकाले असफल जस्दै भएको बताएको छ । ‘कृषकलाई लक्षित गरी ल्याइएको कार्यक्रममा उनीहरूले नै चासो दिएनन्,’ मन्त्रालय स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘त्यसैले सो रकम फ्रीज हुनबाट जोगाउनका लागि रकमान्तर गर्न लगिएको हो, ।’ कृषि विज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले कृषकलाई यसको विषयमा पर्याप्त मात्रा जानकारी नगराउँदा सरकारको कृषि बीमा कार्यक्रम असफल भएको बताए ।

 

कार्यक्रमअनुसार न्यूनतम एक कटठा जमिनमा खेती गर्ने किसानले आफ्नो खेतीका लागि लाग्ने लागतको पाँच प्रतिशत प्रीमियम बुझाएर बालीको बीमा गर्न सक्छन् । त्यसमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । यसका लागि सरकारले चालू आवमा देशभरका लागि १३ करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको थियो । उक्त रकमबाट पाँच अर्ब २० करोड रुपैयाँबराबरको बाली बीमा गर्न सकिन्छ । मन्त्रालयले गत साउनबाट पशु तथा बाली बीमा कार्यक्रम ल्याएको थियो । ‘कृषकहरूले पनि बीमा कार्यक्रमलाई चाँसोका साथ नलिएकाले उक्त कार्यक्रम असफल जस्तै देखिएको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘बीमा कार्यक्रमलाई नयाँ तरीकाबाट सञ्चालन नगरिए, असफल हुने पक्का छ, ।’

 

 

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता टेकप्रसाद लुइटेलले बीमा कार्यक्रमका लागि गत साउनमा १३ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको जानकारी दिए । उक्त रकम मध्ये करीब ५० लाख मात्र खर्च हुन सकेको छ । बाकी १२ करोड ५० लाख रकम त्यसै फ्रीज हुने भएपछि अन्य प्रभावकारी कार्यक्रममा रकमान्तर गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार कृषि बीमा कार्यक्रम आएको एकवर्ष वितिसक्दा पनि पूर्वाञ्चाल, पश्चिमाञ्चल, मध्य र सुदूरपश्चिमाञ्चलका करीब ९० प्रतिशत कृषकले बीमा गराएका छैनन् । कृषि विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मध्यमाञ्चालका केही कृषकले भने सरकारको निर्धारित कार्यक्रमलाई अनुशरण गरेका छन् ।
सरकारले एकवर्ष अघि ‘बाली तथा पशु सेवा बीमा निर्देशिका २०६९’ जारी जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई लागु गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, कृषकले उक्त कार्यक्रमलाई चासो नदिएपछि सोचेजती प्रतिफल आउन नसकेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाँकेका प्रमुख राजेन्द्र प्रधानले बताए । ‘कृषिलाई बीमाको बारेमा अझैसम्म पनि चेतनाको अभाव छ,’ उनले भने, ‘कृषकलाई यस विषयमा सचेत गराउँन नसके उक्त कार्यक्रम लागु गर्न गाह्रो छ, ।’ कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम २०६९ माघ १ गतेबाट लागु गर्न जिल्लास्थित सम्वन्धीत कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, बीमा गर्नका लागि आवश्यक रमक भने, चालू आर्थिक बर्षबाट मात्रै विनियोजन गरिएको हो ।
चार ओटै क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयले दिएको जानकारी अनुसार ९० प्रतिशत कृषक सरकारको उक्त कार्यक्रममा आएका छैनन् । पशुबीमा पनि नगन्य मात्रामा गरिएपछि यो कार्यक्रम पनि निष्प्रभावी देखिएको कृषि विज्ञहरू बताउँछन् । लगानी सुरक्षाको हिसाबले पशु तथा खेतीका लागि ऋण लगानी गरेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानीको बीमा गरेपनि बाली र पशुको बीमा गरेका छैनन् । बाली लगाउँदाको अवस्थामा बीमा गर्ने कि उत्पादित वस्तुमा बीमा गर्ने भन्ने बारेमा कम्पनीहरू नै प्रष्ट नभएकाले पनि कार्यक्रम असफल भएको बताइएको छ । नेपालमा भएका बीमा कम्पनीहरूले उत्पादित कृषिउपजमा बीमा गर्न नमान्नु र कृषक लगानीको आधारमा बीमा नगर्नुले पनि कार्यक्रम असफल भएको हो ।
सहप्रवक्ता लुइटेलका अनुसार कृषकको लगानी सुरक्षित गर्न बीमा कार्यक्रम ल्याएपनि सरकारले किसानलाई यसको बारेमा जानकारी गराउँन नसक्दा असफल भएको हो । उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गनुपूर्व कृषकलाई ओरेण्टेशन तालीम दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बीमा कम्पनीका अनुसार सरकारले दिने भनेको अनुदानबापचको रकम कसरी बीमा कम्पनीले पाउँछन, बीमा गरिएको बाली कुन समयमा नष्ट भएमा कत्ति क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, कुनकुन बालीको उत्पादन लागत कत्ति लाग्ने भन्नेलगायतका विषयमा अन्योल भएकाले पनि समस्या भएको छ । ‘सरकारले कृषकलाई जागरुक बनाएर बीमा गर्न पठाए हामी बाली बीमा गरिदिन्छौं’ एक बीमा कम्पनीले अधिकारीले भने, ‘कृषि मन्त्रालयका कर्मचारी नै यसवारे प्रस्ट छैनन्, त्यसैले यो कार्यक्रम सफल बन्न नसेकेको हो ।’

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :