पच्चीस जिल्लामा कृषिको सुक्षम परियोजना

यो समाचार 195 पटक पढिएको

किसानले कार्यक्षेत्रमै अनुदान पाउने

  • तत्कालका लागि २५ जिल्लामा लागु
  • परियोजनाका लागि सरकारले ७५ % अनुदान दिने, २५ %  किसानले आफै व्यहोर्नुपर्ने
  • साना किसानले आफ्नै जिल्लामा प्रस्ताव गरेर त्यहीबाट अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने
  • बाली र पशुसम्बन्धी परियोजनामात्र छनौट गरिने
  • दुईलाखदेखि १० लाखसम्म अनुदान पाइने

काठमाडौं, २५ चैत / व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना(प्याक्ट) ले पच्चीस जिल्लामा कृषिस बन्धी सुक्षम परियोजना लागु गर्ने तयारी गरेको छ। हालस म मझौला र ठूला परियोजनाका लागि अनुदान उपलब्ध गराउदै आएको प्याक्टले साना किसान समूह, कृषि सहकारी र घरेलु कार्यालयमा दर्ता भएका लघु उधमका लागि यो परियोजना यसै आर्थिक बर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउदैंछ।

 

प्याक्टका प्रमुख योगेन्द्र कार्कीकाअनुसार प्याक्टले सञ्चालनमा ल्याएको परियोजनाबाट हालस म मझौला र ठूला किसान समूहमात्र लाभान्वित हुँदैं आएकोमा अबदेखि साना किसान समूहलाई लक्षित गरेर परियोजना ल्याउन लागिएको हो। ग्रामिण र विकट क्षेत्रका किसानलाई परियोजनामा समेट्ने लक्ष्यलाई पुरा गर्न प्याक्टले यो परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। प्याक्टले परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन विश्व बैंक तथा कृषि विकास मन्त्रालयसँग सहमतिसमेत प्राप्त गरिसकेको जनाएको छ।

 

 

परियोजना संखुभासभा, सोलुखु बु, दोलखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, जु ला, कालिकोट, दार्चुला र भोजपुरमा यो परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ। यसैगरी इलाम, खोटाङ, ओखलढुङा, नुवाकोट, बाग्लुंग, गोरखा, गुल्मी, याग्दी, पर्वत, जाजरकोट, रोल्पा, रूकुम, सल्यान, बैतडी, डडेलधुरा र डोटी जिल्लामा पनि परियोजना कार्यान्वयनमा आउदैछ। पशु पालन र खाद्यान्न वालीका क्षेत्रमा क्रियाशिल किसानहरूलाई यो परियोजनामा समेटिने योजना छ। पच्चीस जिल्लामा परियोजनाको सफलता र असफलताको अवस्था हेरेर बाँकी ५० जिल्लामा पनि लागु गर्ने लक्ष्य भएको कार्कीले  जानकारी दिए।

 

 

परियोजनामा सहभागी हुने किसानका लागि प्याक्टले नीतिगत प्रकृयामा सरलतासमेत ल्याएको छ। परियोजनास बन्धी प्रस्ताव राजधानीका कन्सलटेण्सीमार्फत तयार गराउदै आएका किसानको हकमा प्याक्टले किसानले आफै तयार गर्न सक्ने गरी नीति तयार पारेको छ। ‘कन्सलटेन्सी सञ्चालकहरूले रकम ठगेकोजस्ता धेरै गुनासाहरू आएपछि हामीले किसानले आफै प्रस्ताव गर्न सक्ने नीति तयार पारेका छौं,’ प्याक्टका प्रमुख कार्कीले भने,’किसानले प्रस्ताव गरेर जिल्ला कृषि र पशु कार्यालयमार्फत क्षेत्रीय कार्यालयमा प्रस्ताव गर्न सक्छन्। कृषि र पशु कार्यालयले त्यही छनौट गरेर आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराउने सरल व्यवस्था गरिएको छ। राजधानी धाइरहनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाइएको छ।’

 

 

यो परियोजनाअन्तर्गत किसानले ठाँउका ठाँउमै सरल रूपमा अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने प्याक्टको दावी छ। प्रस्ताव छनौट भएका किसान समूहले कूल रकमको २५ प्रतिशत आफैले र बाँकी ७५ प्रतिशत सरकारले अनुदान वापत उपलब्ध गराउनेछ। ‘यो परियोजनाअन्तर्गत साना किसान समूहले न्युनतम दुईलाखदेखि १० लाख रूपैयाँस म अनुदान प्राप्त गर्नसक्ने छन्,’ उनले भने।

 

 

कृषि उपजको मूल्य श्रृ लामा आवद्ध साना किसान, कृषि व्यवसायी तथा उद्यमीहरूको प्रतिस्र्पधात्मक क्षमतामा सुधार गर्ने उद्देश्यले विश्व वैंकको सहयोगमा सञ्चालित प्याक्टले अदुवा, अलैची, तरकारी, पुष्प, माछा, मासु र मासुजन्य, दुद्य तथा दूग्धजन्य क्षेत्रमा अनुदान उपलब्ध गराउदै आएको छ। प्याक्टमार्फत सहकारीतर्फ २० हजार ४ सय २२, किसान समूहतर्फ पाँचहजार एकसय ३३, उत्पादनकर्तातर्फ नौंसय ७५ र नीजि फर्मतर्फ ४ हजार सातसय ४९ जना विभिन्न उपआयोजनामा संलग्न छन्। यस्ता उपआयोजनामा ३९ प्रतिशत महिला प्रत्यक्ष रूपमा रूपमा सहभागी रहेको प्याक्टले जनाएको छ।

 

 

कार्कीका अनुसार आगामी आर्थिक बर्षमा हालको उपआयोजना दुईसय ५५ लाई बढाएर पाँचसयमा बृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका साथै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र क्षेत्रीय कार्यालयका लागि मोवाइल निरीक्षण यान, चोभारमा फलफुल र कीर्तिपुरमा पुष्प थोकबजार निर्माण, बालाजुमा अत्याधुनिक माछाबजार, विर्तामोड, विराटनगर, वीरगञ्ज, धादिङ र धार्केमा क्षेत्रीयस्तरको बजार निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको छ।

 

 

विश्व ब्यांकले ०६६ भदौंमा पच्चीस जिल्लामा प्याक्टको उपआयोजना सञ्चालन गर्न ६ बर्षका लागि करिब ५५ करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। कार्यक्रम प्रभावकारी भएको भन्दै उक्त ब्याँकले कार्यक्रमको सीमाक्षेत्र बढाएर ७५ वटै जिल्लामा लागु हुने गरी पछिल्लो बर्ष ०६९ चैतमा एकअर्ब ४५ करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :