कृषिकै ब्याज चर्को छ किसानलाई

यो समाचार 200 पटक पढिएको

काठमाडौं, १२ चैत /  सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि सरकारी स्वामित्वको ब्यांकले नै किसानसँग चर्को ब्याज लिन्छ। किसानलाई सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको कृषि विकास ब्यांकले सवारी कर्जाभन्दा कृषि कर्जाको ब्याज बढी लिएर किसानलाई मर्कामा पारेको छ। यो ब्यांकले औसतमा १० प्रतिशत ब्याजदरमा गाडी खरिदका लागि कर्जा दिन्छ भने कृषि कर्जाको औसत ब्याजदर १५ प्रतिशत छ।

 

कृषि विकास ब्यांकको यो व्यवहार सरकारले कृषि क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणको एउटा उदाहरण हो। अन्य ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको किसानलाई हेर्ने नीति पनि योभन्दा फरक छैन।

 

 

 

नेपाल राष्ट्रब्यांकले कृषि कर्जा अनिवार्य गरेको छ। तर, कृषि विकास ब्यांकसम्म किसानको पहुँच नहुँदा मुलुकको कृषि क्षेत्रको विकास र आधुनिकीकरण गर्ने सरकारी नारा देखावटीमात्र भएको पुष्टि हुन्छ। ब्याजदरको यो अवस्थाले प्रश्न उठाएको छ, कर्जामा कति किसानको पहुँच छ? के यही तरिकाले कृषिमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्ला? प्रत्येकको जिब्रोमा झुन्डिएको छ, ‘नेपाल कृषिप्रधान देश अनि हामी नेपाली किसान।’

 

 

 

राष्ट्रब्यांकले ब्यांकहरूले कुल कर्जाको १२ प्रतिशत रकम कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा अनिवार्य कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पछिल्लो समय ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले किसानलाई लक्षित गरेर कर्जाका योजना पनि ल्याएका छन्। तर, यो योजना नारामा मात्रै सीमित छ। सरकारी तथ्यांकले नै किसानबाट ब्यांकिङ पहुँचबाट अझै टाढा भएको पुष्टि गर्छ। नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बन्ने हो। त्यसले नै लक्ष्य प्राप्तिमा सफलता मिल्छ। तर, नेपाल सरकारको कृषि नीति कागजीमात्र भएको छ।

 

 

 

सरकारी तथ्यांकअनुसार नौ प्रतिशत किसानले मात्र ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन्छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको कृषिगणना २०६८ अनुसार ३४ प्रतिशत किसानले आफन्तबाट पैसा लिएर कृषिको गर्जो टार्छन्।

 

 

 

हलोदेखि हाइड्रोसम्मको नारा बनाएको मेगा ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनील शाह कृषिमा कर्जा लगानी गर्न ब्यांकहरूलाई प्राविधिक समस्या रहेको बताउँछन्। ‘वाणिज्य ब्यांकको अनुभव सानो रकमको कर्जा प्रवाहमा छैन’, शाहले भने, ‘हामीले केही ऋण किसानलाई आफैं दिएका छौं। बाँकी लघुवित्त र सहकारीको माध्यमबाट किसानलाई कर्जा प्रवाह गरेका छौं।’

 

 

 

कृषि कर्जा अनिवार्य भएपछि राष्ट्रब्यांकको कारबाहीबाट बच्न तथ्यांकमा सबै वित्तीय संस्थाले कृषि कर्जा पुर्‍याएका छन्। तर, वास्तविक किसानले भने कृषि कर्जा लघुवित्त कम्पनी र स्थानीय सहकारीबाट लिएका छन्।

 

ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले सहकारी तथा लघुवित्त कम्पनीलाई कर्जा दिने र ती संस्थाले कार्यथलोमा पुगेर किसानलाई कर्जा दिने गर्छन्। घुमाउरो तरिकाबाट किसानले पाउने कर्जाको ब्याजदर अत्यन्त महँगो छ। किसानले वित्तीय संस्थाबाट २२ प्रतिशतभन्दा सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउन सक्ने अवस्था छैन।

 

 

 

किसानले वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको मेगा ब्यांकका सीईओ शाह पनि स्वीकार गर्छन्। ‘लघुवित्त कम्पनी र सहकारीको सञ्चालन खर्च बढी हुन्छ’, उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा ठूलो रकमभन्दा थोरै रकम ऋण बढी गएको हुन्छ। गाउँगाउँ घुमेर थोरै रकम प्रवाह गर्दा लागत बढी हुन जान्छ।’ राष्ट्रब्यांकले कृषि कर्जा अनिवार्य गरेपछि कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा भने बढ्दै गएको देखिन्छ।

 

 

 

राष्ट्रब्यांकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले ४३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन्। अघिल्लो वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा ३७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ यो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको थियो। यसले कर्जाको परिमाण त बढेको देखाउँछ तर अधिकांश जनता किसान भएको अवस्थामा यो कर्जा पर्याप्त भने छैन।

 

 

 

मेगा ब्यांकका सीईओ शाह सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ठोस नीति ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। ‘कृषिमा काम गर्ने युवा सबै विदेश पुगिसकेका छन्’, उनले भने, ‘कुन क्षेत्रमा कृषिको विकास गर्ने हो त्यो नीति प्रस्ट हुनुपर्छ। त्यो भयो भने मात्र कृषिको विकास हुन सक्छ।’

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :