कोरियाको कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्न माग

यो समाचार 235 पटक पढिएको

काठमाडौं, १२ चैत /  दक्षिण कोरियाको मानवअधिकार आयोगले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालसहित अन्य देशका मजदूरलाई रोजगारदाताले न्यून तलबमा लामो समयसम्म काममा लगाउने गरेको भन्दै नीतिगत संशोधन गर्न त्यहाँको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।
BakhraNewsagrocom
हाल द. कोरियाको कृषिक्षेत्रमा १० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार कार्यरत छन् । आयोगले नेपाली तथा केही अन्य राष्ट्रका कामदारको काम गर्ने वातावरण अत्यन्त नाजुक रहेको उल्लेख गर्दे विदेशी मजदूरको मानवअधिकारको स्थितिमा समेत सुधार गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको हो ।
यसका लागि कोरियाको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले त्यहाँको मन्त्रालयलाई ईपीएसअन्तर्गतको कृषि तथा पशुपालनको नियमावाली संशोधन गर्न पनि माग गरेको छ । आयोगले २ महीनाअघि नेपाली कामदार कार्यरत १ सय ५ ओटा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा स्थलगत अनुगमन गरी १ सय ६० जना विदेशीसँग मानवअधिकारबारे सर्वेक्षण गरेपछि कानूनमै संशोधन गरेर सुधार गर्न माग राखेको कोरिया टाइम्सले बताएको छ ।

आयोगले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि निश्चित समय, आराम गर्ने समय, बिदाका प्रवधान लागू गर्नुका साथै श्रम नीतिअन्तर्गतको धारा ६३ को संशोधन गर्दै अन्य विस्तृत नीति लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । नीति कार्यान्वयन गर्दा श्रमनीतिअन्तर्गतको तलब पाउनुपर्ने र अवस्था हेरी श्रमसम्झौता गर्नुपर्ने तथा कम्पनी सञ्चालकलाई पनि मानवअधिकारसम्बन्धी तालीम दिइनुपर्ने माग राखिएको छ ।

 

 

 

 

 

 

आयोगले गरेको सर्वेक्षणमा काम गर्ने समयको सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा सम्पूर्ण विदेशी कामदारले प्रतिमहीना २ सय ८४ घण्टा काम गरेको बताएका थिए भने तीमध्ये ३३ दशमलव ३ प्रतिशतले प्रतिमहीना ३ सय घण्टाभन्दा बढी काम गरेको उल्लेख छ । सर्वेक्षणमा प्रतिमहीना ३ सय ७८ घण्टा काम गर्ने विदेशी मजदूर भएको पाइएको छ । कोरियाको श्रम कानूनअनुसार प्रतिमहीना २ सय ४० घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउने नियम छैन ।

 

 

 

 

 

त्यस्तै, कृषिक्षेत्रमा काम नभएको बेला रोजगारदाताले कामदारको तलब कटौती तथा विनाकारण कामबाट निकाला गर्ने कार्यमा रोक लगाउन पनि त्यहाँको श्रम मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको बताइएको छ । साथै, श्रमिकको गल्ती नभई कम्पनीको गल्ती भएको खण्डमा कम्पनी सर्न सक्ने प्रावधानअन्तर्गत प्रमाण पेश गर्नुपर्ने विषयमा सामान्य नीति निर्धारण गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ । आयोगले विदेशी मजदूरलाई अवैधानिक ढङ्गले काममा लगाउनबाट रोक्न सम्झौता भएको कम्पनीबाहेक अन्य स्थानमा काममा लगाउन नपाउने माग गर्दै बस्ने वातावरण, पेशागत दुर्घटना र स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी नीतिमा पनि सुधारको आवश्यकता रहेको औंल्याएको छ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :