खाद्यान्न उद्योगलाई राज्यको प्राथमिकता

यो समाचार 188 पटक पढिएको

केएल दुगड समूहका प्रबन्ध निर्देशक कुमुद दुगड २०२४ सालमा विराटनगरमा जन्मिएका हुन् ।  भारतको कोलकातास्थित सेण्ट जेभियर्स कलेजबाट वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन पूरा गरेका दुगड नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यकारी सदस्य तथा भेरी अञ्चल प्रतिनिधि हुन् । उनी महासङ्घअन्तर्गत अन्तरराष्ट्रिय व्यापार समितिका निवर्तमान अध्यक्षसमेत हुन् । व्यावसायिक कृषि उद्यममा अग्रणी कहलिएका उनका खाद्यान्न, जडीबुटी प्रशोधन तथा निर्यात, कागज, इलेक्टोनिक एप्लाएन्सेस, सिमेण्टलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । उनी जलस्रोत, पर्यटन, निर्माण कम्पनी तथा विभिन्न बैङ्कसँग पनि आबद्ध छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा योगदान गरेबापत प्रबल गोरखा दक्षिण बाहुबाट विभूषित उनी विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थामा सेवारत छन् ।
Kumud Dugadh
कुमुद दुगड
प्रबन्ध निर्देशक
केएल दुगड समूह

 

नेपाल कृषिप्रधान देशका रूपमा परिचित छ । यसर्थ नेपाल कृषि उपज तथा खाद्यान्नको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने हो । करीब ४ दशकअघिसम्म नेपालले धान चामललगायत कृषि उपज निर्यात गर्दै आएको थियो । त्यसपछिका अवधि भने हाम्रो देश खाद्यान्नमा परनिर्भर भइसकेको छ । हुन त अहिले पनि देशका ७० प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित छन् भन्ने गरिएको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको योगदान रहेको तथ्य हामीसँग छ । तर, वर्तमानमा नेपाल कृषि आयातमुखी देश बन्दै गएको छ । डेढ दशकअघिसम्म तोरी उत्पादनमा आत्मनिर्भर देशमा अहिले ९० प्रतिशत तोरी आयात हुन्छ । फाइन चामलको हकमा ९० प्रतिशत आयात गरिन्छ । दलहनमा मुसुरोको दाल निर्यात गरे पनि बाँकी सबै प्रकारका दाल आयात गर्नुपर्छ । यी खाद्य उत्पादनका हकमा नेपाल आयातमुखी बन्नुमा के कारण छ ? त्यसको समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।

 

 

 

 

यसो हुनुका केही खास कारण देखिन्छन् ।उत्पादनयोग्य जमीनको उचित व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्नु नसक्नु पहिलो कारण हो । त्यसका लागि भूमिसुधारको खाँचो छ । कृषिमा आधारित जमीनलाई छुट्ट्याउनुपर्छ । भएका जमीनलाई बाँझो राख्न नपाउने नीति ल्याउनुपर्छ । सामूहिक वा सहकारी खेती प्रणाली हुँदै व्यावसायिक खेती प्रणालीमा जान सकिन्छ । ती प्रणालीबाट जबसम्म ‘मास प्रडक्शन’मा जान सकिँदैन तबसम्म खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने कुरा नसोचे पनि हुन्छ । त्यसो नहुँदासम्म नेपालमा खाद्यन्न उद्योगको कल्पना पनि नगरे हुन्छ ।

 

 

 

 

दोस्रो, नेपालमा कृषिसम्बन्धी अनुसन्धानको कमी र आवश्यक तथ्याङ्क नभएकाले पनि समस्या सृजना गरेको छ । भौगोलिक विविधता भएको हाम्रो देशमा कुन धरातल वा क्षेत्रमा कति बेला, केकस्ता खाद्यबाली लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ? त्यसका लागि बीउबिजन कहाँ उपलब्ध हुन्छ ? त्यसको खेतीमा कस्तो प्राविधिक तरीका अपनाउनुपर्छ ? यी विषयको तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । त्यसले गर्दा हाम्रो खेतीप्रणालीमा आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण हुन नसकेको हो ।

 

 

 

तेस्रो, सरकारले नीति बनाउँदा नै निर्यात मूल्य बढी भएको खाद्यबालीको खेतीमा महत्व दिनुपर्छ । मानौं, सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा मोटो धानको ठाउँमा बासमती धानखेती गर्ने हो भने उही श्रम र लगानीमा चारगुणा बढी आम्दानी गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि सरकारले बीउको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । समग्रमा भन्दा देशका ७० प्रतिशत जनतालाई व्यावसायिक कृषिमा अग्रसर गराउने हो भने जनताको क्रयशक्ति अझ बढ्न गई देशका अरू उद्योग पनि सहज रूपमा सञ्चालन हुनेछन् ।

 

 

चौथो, अत्यधिक लोडशेडिङ हुनु हो । बिजुलीकै भरमा चल्ने उद्योगहरू दैनिक १२/१४ घण्टासम्म हुने लोडशेडिङका कारण बन्द हुने क्रममा छन् । जसोतसो सञ्चालन भएका उद्योगको पनि उत्पादन लागत बढ्न गएको छ । पाँचौं, एकद्वार प्रणालीको नीति नहुनु पनि एक कारण हो । एउटै मन्त्रालय वा निकायबाट उद्योगसँग सम्बन्धित काम गर्न सक्ने वातावरण बन्ने हो भने झन्झटिलो प्रक्रियाका लागि खर्चिनुपर्ने समय उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो काममा लगाउन सक्ने थिए ।

 

 

खाद्यान्न उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न मण्डी (बजार) प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक छ । मण्डी भनेका एउटा बजार हो जहाँ सम्बन्धित क्षेत्रका सबै किसानले आफ्नो उत्पादन ल्याएर बेच्छन् । कहिले, कुन उत्पादन कुन दरमा कति मात्रामा किनबेच भयो ? ती सबै तथ्याङ्क मण्डीमा राखिन्छ । त्यसले कृषि उत्पादनको तुलनात्मक अवस्था, उद्योगमा पर्ने प्रभावबारे आकलन गर्न मद्दत पुग्छ । त्यसले बजार भाउलाई सन्तुलित गर्न पनि सहयोग पुग्छ । खासगरी किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउनेछन् ।

 

 

 

नेपालमा कमोडिटी बजार पनि शुरू भइसकेको छ । अहिलेसम्म धातुको उत्पादनमा मात्रै काम गर्दै आएको यो बजार खाद्यान्नमा काम गर्न सक्छ । त्यसले कमोडिटी बजार र किसान दुवै वर्गलाई लाभ हुनेछ । कृषि उत्पादन बढाउन हाइब्रीड बीउको प्रयोग नेपालका लागि बढी लाभप्रद हुनेछ । कृषि प्रयोगशाला हाम्रो अर्को आवश्यकता हो । हाम्रो देशमा हिमाली, पहाडी र मधेश क्षेत्रमा विभाजित छ र यसमा पनि धेरै विविधतापूर्ण भौगोलिक विषमता छ । त्यसकारण जमीन र हावापानीको पहिचान गरी कुन खाद्यबाली कसरी ल्याउँदा बढी उत्पादन हुन्छ ? कुन मल बीउको प्रयोग उपयुक्त हुन्छ ? भन्नेबारे प्रयोशालामा परीक्षण गरी किसानलाई सुझाव दिनु आवश्यक छ । राज्यले त्यस्ता प्रयोगशाला देशभर स्थापना गर्नुपर्छ । त्यस्तै, वैज्ञानिक भण्डारण प्रणाली लागू गर्नु अर्को जरुरी पक्ष हो । उचित किसिमले खाद्यान्न भण्डारण गर्न नसक्दा उत्पादन भएका आठदेखि दश प्रतिशत खाद्यान्न सडेर जाने गरेको छ । बचेका खाद्यान्नको गुणस्तर पनि खस्कने गरेको छ ।

 

 

पछिल्लो समय सरकारले मैदा र तोरीतेलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइदियो । त्यसपछि सहज गतिमा अघि बढिरहेका ती उद्योग धराशयी बने । स्वदेशी उत्पादन र उद्योगलाई बचाउने हो भने राज्यले उक्त कर अविलम्ब हटाउनु जरुरी छ । मुसुरोको दाल निर्यातमा लगाएको कर पनि छूट गर्नुपर्छ । यिनै विभिन्न समस्यासँग जुध्न नसकेर ५० प्रतिशत राइस मिल, झण्डै ९० प्रतिशत  तोरीतेल मिल बन्द भइसकेका छन् ।

 

 

यसबीच देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारण हाम्रो समग्र उद्योग–व्यवसाय सङ्कटग्रस्त भएको छ । सरकार र नीतिनिर्माताहरू फेरबदल भइरहनाले ऐन, कानून, नीतिले पनि स्थायी रूप लिन पाएको छैन । तर, अब स्थायी सरकार बन्ने र यस क्षेत्रको विकासका लागि दिगो नीति ल्याउनेमा आशा गर्न सकिने वातावरण तयार भएको छ । सरकारले राम्रो नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको खण्डमा छोटो अवधिमै सकारात्मक परिवर्तन शुरू हुनेछ । समग्रमा, नेपालको दिगो विकासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार भनेको कृषिक्षेत्र हो । यस क्षेत्रको विकास हुनु भनेको यससँग सम्बन्धित उद्योग विस्तार हुनु हो । समग्र कृषिक्षेत्रको विकासका लागि राज्य, निजीक्षेत्र र जनताबीच सहकार्य र समन्वयको वातावरण बन्नुपर्छ । त्यसो हुन सके मुलुक आर्थिक आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढ्नेछ ।

साभारः आर्थिक अभियान

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :