‘कानुन कार्यान्वयन नहुँदा मासु बजार अव्यवस्थित’

यो समाचार 241 पटक पढिएको

काठमाडौं, ११ चैत/ सरकारले पशु बधसाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ लागू गर्न नसक्दा मासु बजार व्यवस्थित नभएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । बधसाला व्यवस्थित नहुँदा उपभोक्ताहरु स्वच्छ मासु खानबाट बञ्चित हुनुपरेको भन्दै उनीहरुले यथासिघ्र कानुन लागू गराइ उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्न माग गरेका छन् ।

Meat shop
बधशाला व्यवस्थित नहुँदा उपभोक्ताहरु स्वच्छ मासु खानबाट वञ्चित हुनु परेको मात्र नभइ विभिन्न थरीका रोगको समेत सिकार हनुपरेको विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उपभोक्ताअधिकारकर्मी ज्योति बानियाले बताए । “मानव स्वास्थ्यको लागि मासुको उपभोग अतिआवश्यक छ तर स्वच्छ मासु उपभोग गरिएन भने स्वास्थ्यमा उल्टो असरपर्छ,” उनले भने, “ऐनसँग सम्बन्धित निर्देशिका र कार्याविधि समेत ल्याइएको तर लागू नहुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।” कृषि विकास मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले ऐन कार्यान्वयनका लागि तिनै मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

 
पशुवधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ को दफा ३ मा पइजाजत नलिइ पशुवधशाला पशुवधशाला स्थापना गर्न र मासु विक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यसैगरी कानूनले बधशाला बाहिर पशु वध गर्न नपाइने, पशुवध गर्नुअघि जाँच गर्नुपर्ने, बध गरिएको पशुको मासु समेत जाँच गर्नुपर्ने, एक जातको पशुको मासु अर्कोमा मिसाएर वेच्न नपाइने लगाएतका कडा व्यवस्था गरिएको छ । तर राजधानी लागएत देशभर धेरैजसो मासु पसल दर्ता नै नगरी चलाइएका छन् भने अन्य व्यवस्था समेत लागू गरिएका छ्रैनन् ।

 
कानूनले स्थानीय निकायले ऐनको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । “ऐन अनुसार वधशाला निर्माण र व्यवस्थित गर्ने काम नगरपालिका सहितका स्थानीय निकायको हो,” पशुपंक्षी बजार प्रवद्र्धन निर्देशनालयका निर्देशक डा. केशवप्रसाद प्रेमीले भने, “बधशाला निर्माणको लागि हामीले पटक पटक पहल गरेका छौं तर नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध नगराउदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।” निर्देशनालयले व्यवस्थित मासु पसल निर्माणको लागि १ लाख अनुदानको व्यवस्था लगाएतका कार्यक्रम संचालन गरेको उनले बताए ।

 
कानुन पालना नगर्नेलाई सजायको व्यवस्था भए पनि हालसम्म एउटा पनि कारवाही नभएको उपभोक्ताअधिकारकर्मी विमला खनालले बताइन् । “कानून विपरित गर्नेलाई तत्काल जरिमाना समेतको व्यवस्था कानूनमा गरिएको छ तर हालसम्म सरकारले कानून कार्यान्वयनमै ध्यान दिएको छैन,” उनले भनिन । तत्काल बधसाला स्थापनाका लागि पहल गर्नुृपर्ने, मासु निरिक्षण नियुक्त गरी परिचालन गनुृपर्ने लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

 
मासु व्यवसायी दिनेश शाहीले आफूहरु व्यवस्थित रुपमा बधशाला र मासु पसलहरु संचालन गर्न चाहेको तर सरकारले यससम्बन्धि कुनै पनि कार्यक्रम नगरेकाले आफूहरु अलमलमा परेको बताए । “हामी व्यवसायीहरु परम्परागत रुपमा मासु व्यवसायमा संलग्न छौं, हामीलाई आधुनिक कुरा सिकाउने जिम्मेवारी सरकारको पनि हो,” मासु व्यवसायी सहकारी संघका अध्यक्ष समेत रहेका उनले भने, “तैपनि हामीले आफ्नै प्रयासले बधशाला व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेका छौं ।” उनी नेपालमा व्यवस्थित बधशाला निर्माण गर्ने मध्येका अगुवा मानिन्छन् ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :