साना किसानले खोजे अस्तित्व

यो समाचार 264 पटक पढिएको

काठमाडौं, १० चैत/ गाउँगाउँमा गठन हुने कृषक समूहमा आवद्ध साना कृषकहरुले सरकारले आफ्नो अस्तित्व स्वीकार नगरेको गुनासो गरेका छन् । कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्ला तथा गाउँतहका कृषि तथा पशु कार्यालयहरुले नै गठन गरेको समूहलाई सरकारी नीतिगत तहमा उपस्थिति नगराएको गुनासो गर्दै राष्टिय कृषक समूह महासंघले सरकराको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।


महासंघको सदस्य रहेका कृषि तथा पशु सेवा कार्यालय अनुसार देशभर गठन गरिएका कृषकहरुको समूह मात्र ३ हजार बढी छन् । तर यी सबै समूहहरु सरकारले देखाउन मात्र गठन गरको महासंघ अध्यक्ष उद्धव अधिकारी बताउँछन् । “सरकारी निकायले नै गठन गर्न प्रोत्साहन गर्छन् तर हाम्रो अस्तित्व स्वीकार्न भने अस्विकार गर्छन्,” उनले भने, “सरकारले मागी खाने भाँडोको रुपमा मात्र हामीलाई उपयोग गरेको छ, अब हामीलाई सरकारी नीतिगत निर्णय तहमा स्थान दिनुपर्छ ।” स्थानीय तहमा रहेका कृषकको समस्या बुझेकाले पनि समूहको प्रतिनिधित्व केन्द्रीय तहमा गरिने नीतिगत छलफलमा हुनुपर्ने उनको दाबी छ ।

 
महासंघले कृषि मन्त्री हरि पराजुलीलाई समेत भेटी साना कृषकहरुको समस्या र समाधानका उपायका विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सम्बन्धित सरकारी निकायहरुमा महासंघको प्रतिनीधित्वको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा सहितको कृषक परिचयपत्रको ब्यवस्था, स्थानीय निकायकोे १५ प्रतिशत बजेट कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा विनियोजन गनुपर्र्नेे अनिवार्य ब्यवस्था, दिगो तथा आत्मनिर्भर खेती प्रणालीलाई प्रवद्र्धन लगाएतका विषयमा महासंघले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मन्त्री पराजुलीले महासंघको माग सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनै सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

 
मस्यौदा तयार भइसकेको कृषि विकास रणनीतिलाई नेपालीकरण गर्न समेत महासंघले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ भने पशु र वाली विमा नीति संशोधनको माग समेत गरेको छ । “पशु तथा कृषि विमालाई निर्जिवन विमाका राख्दा यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ,” अधिकारी भन्छन्, “यसलाई जीवन विमामा राखे दीर्घकालीन हुन्छ, हाल निर्जिवनमा भएकाले एक वर्ष मात्र विमाको अवधी हुने भएकाले हामी विमा गर्न असमर्थ छौं ।” १ लाख पर्ने भैसीको लागि एक वर्षमा २ हजार ५ सय कृषकले तिर्नुपर्ने भएकाले आफैमा अव्यवहारिक रहेको उनले बताए ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :