नीतिगत प्राथमिकतामा खाद्य तथा पोषण

This post has already been read 164 times!

कृषि बजेट ०७१/७२
काठमाडौं, १० चैत/ आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत संचालन गरिने कार्यक्रमहरुमध्ये पोषण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको आव ०७१/७२ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धि मार्गदर्शनको नीतिगत प्राथमिकता अन्तर्गत खाद्य तथा पोषणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको हो ।

LichiNewsagrocom

मन्त्रालयको योजना महाशाखा, बजेट तथा कार्यक्रम शाखाले तयार गरेको मार्गनिर्देशन मातहतका निकायमा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसअनुसार जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रीय तहमा संचालन हुने कार्यक्रममा खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई पहिलो नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजनमा सुरु भएको वहुक्षेत्रीय पोषणा योजनाको मर्म अनुसारको बजेट तथा कार्यक्रम तय गनुपर्ने मार्गनिर्देशमा उल्लेख छ ।

 

 

मार्गनिर्देशनमा मातहतका निकायले खाद्यन्न उत्पादन न्युन हुने तथा खाद्य तथा पोषण असुरक्षित हिमाली तथा केही पहाडि जिल्लामा स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने चिनो, कागुनो, उवा, जौं, कोदो, फापर आदि को उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखि आगामी बजेटको तयारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पोषणसँगै जोडिएका दुध, दुग्ध पदार्थ, मासु तथा मासुजन्य पदार्थहरु, तरकारी, फलफुल, माछा, च्याउ आदिको उत्पादन वृद्धि तथा बजारीकरण गर्ने कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजनलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।

 

 

 

खाद्य तथा पोषणसँगै सरोकार राख्ने खाद्यान्न, तरकारी, फलफूलको बीउ/बेर्ना, पशुपंक्षीको उन्नत नश्ल तथा माछा भूरामा आत्मनिर्भर हुन सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरु आगमी वर्ष तय गरिनेछन् । त्यसैगरी कृषि औजार, उपकरण, मल, बीउ आदिमा अनुदानको व्यवस्था, पशुपंक्षीपालनतर्फ उन्नत नश्ल उत्पादन तथा प्रयोग, पशु स्वास्थ्य र आहार व्यवस्थापन लगाएतका खाद्य तथा पोषणका कार्यक्रम प्राथमिकतामा छन् । मार्गनिर्देशनलाई पछ्याउदै केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लास्थित पशु तथा कृषि विकास कार्यालयले कार्यक्रम बनाउनुपर्नेछ ।

 

 

 

गरिबी न्यूनिकरण तथा रोजगारी सिर्जना अन्तर्गत विदेशबाट फर्केका र स्वेदशमै कृषि उद्यम गर्न चाहने युवा वर्गलाई लक्षित गरी वेमौसमी व्यवासायीक तरकारी उत्पादन, च्याउ खेती, मौरी पालन, मत्स्यपालन, पशुपालन, पंक्षीपालन र छोटो अवधीमा उत्पादन हुने भुइकटहर, मेवा, केरा, पुष्प आदि वस्तुको उत्पाद, प्रशोधन, कृषि बजार आदि कृषि बजेटका प्राथमितामा पर्नेछन् ।

 
सीमान्तकृत वर्गका लागि आयआर्जन सम्बन्धी कार्यक्रम, कृषकलाई स्वरोजगार प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु, कृषि उत्पादन, बजारीकरण र प्रशोधन सम्बन्धी कार्यक्रममहरु, कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पदमार्गको आसपास र होमस्टे कार्यक्रम संचालन भएका स्थानलाई केन्द्रविन्दू राखि स्थानीय तथा प्राङ्गारिक उत्पादन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरु आदि बजेटका प्राथमिकता पर्ने भएका छन् । नीतिगत प्राथमिकता अनुसार बजेटको लागि सरकारले तोकेको सीमा अनुसारको मात्र बजेट प्रस्ताव गनुपर्ने मार्गनिर्देशमा उल्लेख छ ।

 
बजेट निर्माणका आधारहरुमा राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, त्रिवर्षिय योजना (०७०/७१–०७२/७३) को आधारपत्र, शासकिय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना २०६९, आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजना २०६८, दीर्घकालीन कृषि विकास योजना (१९९५–२०१५)/कृषि विकास रणनीति र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयबाट प्राप्त मार्गनिर्देशन लगाएत तोकिएको छ ।
के के छन् प्राथकितामा   ?

  •  खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर विभिन्न उत्पादनमूलक कार्यक्रम ।
  •  खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूलको बीउ/बेर्ना, पशुपंक्षीको उन्नत नश्ल तथा माछा भूरामा आत्मनिर्भर हुन सहयोग गर्ने ।
  • कृषि औजार, उपकरण, मल, बीउ आदिमा अनुदानको व्यवस्था ।
  • विदेशबाट फर्केका वा स्वदेशमै उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरी वेमौसमी तरकारी उत्पादन, च्याउ खेती, मौरीपालन, मत्स्यपालन, पशु पालन, पंक्षपालन र भूइकटहर, मेवा, केरा, पुष्प आदि उत्पादनमा संलग्न गराउने स्वस्वजगारमुखी कार्यक्रमहरु ।
  • कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पदमार्ग को आसपास र होमस्टे कार्यक्रम संचालन भएका स्थानहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखी स्थानीय तथा प्राङ्गारिक उत्पादन प्रवद्र्धन कर्याक्रमहरु ।
  •  पकेट क्षेत्र तथा राजमार्ग वरपरको क्षेत्रमा बजार सूचना प्रणाली सहितका कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना ।
  • तुलनात्मक लाभ भएका फलफूल, तरकारी, मसला, माछा, पुष्प, विउजिन तथा पशुजन्य उत्पादनहरुको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु चेन) श्रङ्खलाको विकास एवं सुढृढिकरण ।
  • निर्यातयोग्य अलैंची, अदुवा, जुनार, सुन्तला, कफी, चिया, मह, पुष्प, सुपारी, वेमौसमी तरकारी, मसुरो लगाएतको पकेट क्षेत्र विस्तार गर्ने ।
  • प्राङ्गारिक विषादी उत्पादन, प्रवद्र्धन र वितरण गर्ने तथा रासायनीक मलको साटो गोठेमल, जैविक मल, कम्पोष्ट मल र हरियोमलसँग सम्बन्धीत कार्यक्रम ।