उफ्, कृत्रिम मूल्यवृद्धि !

यो समाचार 268 पटक पढिएको

ज्योति बानियाँ

अहिले वस्तु र सेवा बजारमा स्वाभाविकभन्दा उच्च र कृत्रिम मूल्यवृद्धि छ । कच्चा पदार्थ, मुद्रा, श्रम, कर आदिको दर बढी हुँदा कायम हुने मोललाई स्वाभाविक मूल्यवृद्धि भनिन्छ । स्वाभाविक मूल्यवृद्धि भन्दा बढी उत्पादक, आयात तथा ढुवानीकर्ता, थोक र खुद्रा बिक्रेताले अनुचित र बढी मोल लिई गरिने बिक्री कारोबारलाई उच्च र कृत्रिम मूल्यवृद्धि भनिन्छ । स्वाभाविक मूल्यवृद्धि स्वच्छ बजार, पूर्वाधार विकास र उपभोक्ताका लागि घातक हो भने कृत्रिम मूल्यवृद्धि प्राणघातकJyoti Baniya मानिन्छ । हामीकहाँ कृत्रिम मूल्यवृद्धि उत्पादक, आयातकर्ता, ढुवानी र सञ्चयकर्ता, थोक तथा खुद्रा बिक्रेताले गरिरहेका छन् । यिनको व्यापारिक क्रियाकलापले गर्दा अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव र चुनौती खडा गरिदिएको छ ।
भन्सारमा प्रतिगोटा सय रुपैयाँ मूल्यको विजक पेस गरी त्यही मूल्यमा कर तिरी ल्याएको जिन्स पाइन्टलाई बजारमा सोह्र सयदेखि बाइस सयसम्म मूल्य कायम गरी बिक्री गरिन्छ । किसानले सञ्चयकर्तालाई धान बेच्दा प्रतिकेजी चौध रुपैयाँभन्दा घटी चामलको मूल्य पर्न आउँछ । त्यही चामल सञ्चयकर्ताले पच्चीस रुपैयाँमा थोकलाई, थोकले पैंतीस र खुद्राले पचासमा बेचिरहेका छन् । आयल निगमले ग्यास भन्सारमा ल्याउँदा प्रतिसिलिन्डर सात सय रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन, तर त्यही सिलिन्डर भन्सारदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा प्रतिसिलिन्डर सोह्र सय तिर्छु भन्दा पनि भनेको समयमा पाइँदैन । किसानले काँक्रो प्रतिकेजी बीस रुपैयाँमा थोकलाई बेच्छ, थोकले पैंतीसमा खुद्रालाई बेच्छ, खुद्राले पचास रुपैयाँमा उपभोक्तालाई बेच्छ । यस्ता सयौं उदाहरण उपभोक्ताले भोगिरहेका छन् । यी सूचकबाट कृत्रिम मूल्यवृद्धिको भार कस्तो छ र बजारबाट अनुचित नाफा खाने व्यापारीहरू को हुन् र बजार संरचना कस्तो छ भनी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । बजारलाई बुझ्नेहरूले स्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई नियमन र कृत्रिम मूल्यवृद्धिलाई कालो(बजारीमार्फत नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनी दबाब दिँदै आए पनि सरकारको मूल्य नियन्त्रण गर्ने नारामात्र भएको छ । यसरी नारा दिने तर मूल्य नियन्त्रण नगरी सम्बन्धित पक्षहरू चुपलागी बस्दा एकातिर व्यापारीहरू कृत्रिम मूल्यवृद्धिमा आक्रामक देखिएका छन् भने अर्कोतिर व्यापारी तथा सरकार दुवैले नागरिक बजार र अर्थतन्त्रप्रति बेइमानी गरिरहेका छन् । व्यापारी तथा सरकार दुवैले अर्थतन्त्र र बजार संरचनाप्रति धोका दिइरहेका छन् । यसले गर्दा गलत काम गर्ने व्यापारीहरू रातारात अर्बौ तथा करोडपति हुने नागरिकहरूको दिनदिनै क्रयशक्ति घट्दै जाने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
कृत्रिम मूल्यवृद्धि साउनदेखि कात्तिकसम्म चार कारणले अत्यधिक हुने गर्छ । पहिलो, बजेटमा सीमित कर्मचारीको तलब बढ्ने हुँदा त्यसले पारेको मनोवैज्ञानिक प्रभावका कारण । अहिले पनि भत्तासहित बाइस प्रतिशत तलब बढेपछि सबै क्षेत्रमा लगभग त्यही दरमा बजारभाउ बढेको छ । यसले कर्मचारीबाहेक किसान तथा नागरिकलाई सोझै भार परेको छ । तलबबाट लाभ पाउने कर्मचारी त्यसको मार खाने किसान र सर्वसाधारण भएका छन् । दोस्रो, यसै समय अन्न उत्पादन कम हुने र वषरतका कारणले ढुवानी असहज हुने भएकाले व्यापारीहरू मनोमानी रूपमा आफूखुसी भाउ बढाउने गर्छन् । तेस्रो, सबैको चाडपर्व यसै समयमा पर्ने हुँदा माग र आपूर्तिमा असन्तुलन भई व्यापारीले मूल्य बढाई अनुचित फाइदा लिने प्रवृत्ति छ । चौथो, व्यापारीका संघरसंस्थाहरू यसैबखत अत्यधिक सक्रिय रही गलत काम गर्ने व्यापारीलाई संरक्षण गरिरहेको पाइन्छ ।
यस्ता गलत कारणलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारसँंग कुनै कार्ययोजना देखिँदैन । यस्ता सरकारी संयन्त्र र अधिकारीबाट कसरी सुशासन, स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हितको संरक्षणको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस वर्ष कृत्रिम मूल्यवृद्धिको मार उपभोक्ताले बढी खानुपर्ने देखिएको छ । पहिलो विगत वर्षमा मूल्यवृद्धिको सरकारी कार्यक्रम समयमा नै आउने गरेको थियो । यस वर्ष केन्द्रीय सरकार, प्रजिअ, प्रहरी आदिको सक्रियतासहितको कार्ययोजना हालसम्म जारी भएको छैन । निर्वाचन हुने वर्ष व्यापारी र तिनका संघरसंस्थाले राजनीतिक दल र नेतालाई दिने चन्दा वस्तु र सेवाको मूल्यमा थप भई आउने गरेको छ । अहिले पनि निर्वाचन वर्ष हुँदा स्वाभाविक रूपमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि हुने स्पष्ट छ । गत संविधानसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अघि खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर रु। नब्बे थियो, तर निर्वाचनपछि एक्कासी रु। १३० कायम भयो । त्यसको तत्काल उजुरी गरी सुनवाइ हुँदा तेल उत्पादकहरूले नेता र दललाई दिएको चन्दा घरबाट ल्याई दिन नसक्ने र वस्तुको मोलमा जोडेको भनी जवाफ दिए । अरु देशमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण प्रत्येक पार्टीको मूल कार्यक्रम देखिन्छ ।

हामीकहाँ भने मूल्यवृद्धि गर्ने काममा पार्टीको सहयोगी भूमिका नदेखिएकोले यस्ता समूहबाट नागरिकले के अपेक्षा गर्ने रु वस्तु र सेवाको कृत्रिम मूल्यवृद्धि बजार अनुगमन, हस्तक्षेप र कालोबजारी लगायतबाट नियन्त्रण गर्ने जिम्मा गृह र आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, प्रजिअ र प्रहरीको हो । तर यी निकायहरू सकभर यस्तो काम गर्न नपरोस् भनी पन्छाइरहेका छन् । गृह मन्त्रालय मूल्य नियन्त्रणभन्दा अरु जिम्मवारी ठूलो भनी काम पन्छाउने, आपूर्ति मन्त्रालय देशभरमा पाँच जिल्लामा शाखा रहेको वाणिज्य विभागले गर्छ भनी पन्छाउने, राष्ट्र बैंक वाणिज्य बैंकहरूको पछि लाग्दैमा यस्ता काम गर्न फुर्सद छैन भनी पन्छाउने गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी प्रत्येक जिल्लाका प्रजिअ मूल्य नियन्त्रणको बजेट साधन र स्रोत वाणिज्य विभागमा विनियोजन गर्ने अपजस आउने काम म किन सित्तैमा गर्ने भनी पन्छिने र प्रहरी अरु नै काम मुख्य भएको, बजार र उपभोक्ता विरुद्धको अपराधतिर पछि लाग्न नभ्याउने भनी पन्छिने गरेका छन् । यी सबै निकायलाई व्यापारीहरू आर्थिक रूपमा बलिया, सबैलाई प्रभाव पार्न सक्ने, दलमा यिनैको पहुँच हुँदा व्यापारी र त्यसका संघ(संस्था विरुद्ध काम गर्दा जागिर धरापमा पर्ने गम्भीर सोचले काम गरिरहेको छ । यस्ता संयन्त्र र अधिकारीबाट कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुनसक्दैन ।
कृत्रिम मूल्यवृृद्धिको कारण कुनै कारबाही हुँदैन भन्ने व्यापारीको सोच, व्यापारलाई राजनीतिक दल र अपराधी समूहको चन्दा उठाउने ठाउँ बनाइनुले हो । व्यापारीले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि कारबाही गर्नु हुँदैन र उसले जे भन्छ, उही गर्नुपर्छ भन्ने सरकारी सोच, सरकारी कार्ययोजनाको अभाव र उपभोक्ता सक्रियताको कमीले गर्दा बजार उपभोक्ता लुटको क्षेत्र भएको छ । कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण राजनीतिक दल र सरकारको दायित्व हो भन्ने अनुभूति र कार्यक्रम सरकार र दल सबैले नागरिकलाई दिन सक्नुपर्छ । कृत्रिम मूल्यवृद्धिले गर्दा अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती थपिएकाले यसलाई न्युनीकरण गर्न सम्बन्धितले प्रभावकारी कार्यक्रम दिनुपर्छ । सरकारले पनि नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना लागू गर्नुपर्छ । बजार अनुगमन, हस्तक्षेपमार्फत प्रत्येक जिल्लामा गलत काम गर्ने व्यापारीलाई कालोबजारीको मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । व्यापारीले पनि आफूले कृत्रिम मूल्य कायम गरी कमाएको अकुत रकमको जानकारी सरकार र नागरिकलाई थाहा छ भन्ने बोध गरी आफूउपर जहिले पनि कारबाही हुनसक्छ भन्ने अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ ।

त्यसैगरी उपभोक्तालाई मर्काविरुद्ध र कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरूका विरुद्ध उजुरी गर्ने निकाय तोक्नुपर्छ । त्यसैगरी उपभोक्ताले साउनदेखि कात्तिकसम्म कृत्रिम मूल्यवृद्धि हुनेहुँदा चाहिने र अपरिहार्य बाहेक अरु वस्तु र सेवा कम खरिद गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षणको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
कान्तिपुरबाट

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :