दुग्ध क्षेत्रको विकासमा सरकारी गाम्भीर्यता पुगेन(बहस)

यो समाचार 171 पटक पढिएको

नेपाली दुग्ध उत्पादक कृषकहरू उत्पादन लागत मूल्यसमेत नपाएपछि दुग्ध उत्पादनबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा छन् । उत्पादन लागतभन्दा प्रतिलिटर ५ देखि ९ रुपैयाँँसम्म कम मूल्यमा दूध बिक्री गर्नु परेकाले मूल्य निर्धारण गर्न माग राख्दै केन्द्रीय दुग्ध विकास सहकारी संघको नेतृत्वमा देशभरका दुग्ध कृषक सरकारविरुद्ध उत्रेका हुन् ।

 

लागत प्रतिटिर ४९ रुपैयाँँ रहेको तर प्रतिलिटर ३० देखि ३४ रुपैयाँँ प्रतिलिटर (४ प्रतिशत फ्याट र ८ प्रतिशत ठोस पदार्थ रहेको दूध) मात्र पाइरहेकाले दुग्ध कृषकको पेसा नै धराशयी हुन थालेको भन्दै अस्तित्व जोगाउन आन्दोलनमा उत्रिएको कृषकहरू बताउँछन् ।  दूध बजारको करिब आधा हिस्सा ओगटेको सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले निर्धारण गर्ने मूल्य नै बाँकी निजी क्षेत्रका डेरी उत्पादकहरूले समेत मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

 

 

 

कृषकले डीडीसीलाई दूध नै नबेच्नेसम्मको विरोधको कार्यक्रम गर्न थालेपछि डीडीसीले तत्काललाई आन्दोलित कृषकलाई थामथुप पार्न फागुन १ गतेबाट लागू हुने गरी प्रतिलिटर २ रुपैयाँँ बढाउने निर्णय गरेको छ । तर, आन्दोलनरत कृषक सरकारलाई थप २० दिनको अल्टिमेटम दिँदै लागत मूल्य नपाएसम्म पछि नहट्ने अडानमा छन् ।

 
यसअघि कृषकतर्फ ७० र उद्योगतर्फ ३० प्रतिशतको दरले दूधको मूल्य वृद्धि हुँदै आएकाले कृषकतर्फको मात्र दूध मूल्य बढाउनुले उद्योगलाई समस्या पर्ने उद्योगीको तर्क छ । कृषकले लागत मूल्यअनुसार मूल्य पाउनुपर्ने र उद्योगको बढ्दो लागतअनुसार उपभोक्ता मूल्यमा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

 

 

 

कृषक, उद्योगी र सरोकारवाला सबैको उत्पादन लागत मूल्यअनुसार मूल्य निर्धारण हुनुपर्छ भन्नेमा समान धारणा छ । तर पनि बर्सेनि दूधको मूल्य वृद्धिको विषय विवादको विषय बन्दै गएको छ । यसै सन्दर्भमा बर्सेनि ६४ अर्बको कारोबार हुने दुग्ध क्षेत्रमा देखिएको यस्तो समस्या हटाउन के गर्न सकिन्छ त ? दुग्ध क्षेत्रसँग सम्बन्ध राख्नेहरू सरकारले यो क्षेत्रलाई गम्भीरतापूर्वक नहेरेको कारणपछि परेको बताउँछन् । सरोकारवालासँग  गरिएको  बहसः ……………………………………………………………………………………………………

 

 

  • उत्पादन लागत नपाए कृषक पलायन हुन्छन्
Madhav,Newsagrocom
माधव कोइराला,
अध्यक्ष, केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ

दुग्ध उत्पादन नेपालमा अत्यन्त सम्भावना रहेको क्षेत्र हो । तत्काल आम्दानी हुने भएकाले ५ लाखभन्दा बढी कृषकले व्यावसायिक दुग्ध उत्पादनमा लागेर प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ र जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघसँग आबद्ध सहकारी मात्र १ हजार ८ सय छन् । वर्षमा १६ लाख मेट्रिक टन दूध उत्पादन भइरहेको तथ्यांक छ । नेपाललाई आवश्यक पर्ने दूध यही उत्पादन गर्न हामी सक्षम छौं । तर, कृषकले आफ्नो लागत मूल्य नै नपाएपछि एकातिर कृषकहरू हतोत्साहित हुने अवस्था आएको छ भने अर्कोतिर दुग्ध उत्पादन घटेर पुनः आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

 
दुग्ध व्यवसायीमा समस्या आइरहनुमा मुख्य दोषी राज्य नै हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको, कृषकको रोजिरोटीसँग जोडिएको दुग्ध क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न राज्यले सकेको छैन । अझ भन्नुपर्दा राज्य उदासीन नै छ कृषि विकासको क्षेत्रमा । कुनै बेला विहारमा दूध निर्यात गर्ने नेपाल अहिले विहारबाट दूध आयात गर्ने अवस्थामा छ । अहिले थोरै मात्र आयात हुन्छ तर विस्तारै पूरै परनिर्भर बनाउने खतरनाक खेलमा राज्य सञ्चालकहरू नै लागेका छन् ।

 

 

भारतमा सरकारले पशु खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान, नश्ल सुधारमा सस्तो खर्च, बिनाधितो ऋण, घाँस उत्पादनमा अनुदान र निःशुल्क तथा प्रभावकारी प्राविधिक सेवा दिएकाले मात्र प्रगति भएको हो । यस्तो काम नेपाल सरकारले पनि गर्न सक्छ ।

 
वर्षौंदेखि हामी कृषकहरूले डीडीसीले जे जति दिन्छ त्यसैमा चित्त बुझायौंं । लागत मूल्यअनुसार मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग राख्दै आयौं तर सरकारी स्वामित्वको डीडीसीले कहिल्यै सुनेनन् । अहिलेकै अवस्थामा हामीले प्रतिलिटर ९ रुपैयाँँ घाटा खाएर दूध बेचिरहेका छौं । तर, अब अति भयो, घाटामा दूध बेच्न सकिँदैन । लागत मूल्यअनुसार दूधको मूल्य नपाएसम्म हामी पछि हट्नेवाला छैनौं । दूधमा परनिर्भरताबाट देशलाई जोगाउन यो आन्दोलन हो । आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहन्छ । हामी नेपाल बन्द गर्दैंनौ । आन्दोलनका विभिन्न रूपमध्ये घेराउ, अनशन, रिले अनशनजस्ता शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट नै सरकारको आँखा खोल्नेछौं ।

 

 

 

  • निजी क्षेत्र सिध्याउने खेल भो
PrNewsagrocom
प्रदीप महर्जन,
अध्यक्ष, डेरी उद्योग संघ

हरेक वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि, लोडसेडिङका कारण जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्दा लाग्ने तेलको मूल्यवृद्धि र अन्य सञ्चालन खर्च समेतको वृद्धि हुँदा स्वतः उद्योगीको उत्पादन लागतमा समेत वृद्धि भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थाप्रति सरकार बेखबर छ । यसमाथि बर्सेनि दूधको मूल्यवृद्धिको निर्णय डीडीसीले आफ्नो अनुकूलतामा मात्र बढाउँछ । सरकारी अनुदानसमेत लिने डीडीसी र हामी आफ्नै पहलमा उत्पादन गरिरहेको उद्योगलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण एउटै छ । पछिल्लो समयमा कृषकतर्फको मात्र मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णयसमेत डीडीसीले गरेको छ । मूल्यवृद्धि गर्दा कृषक र उद्योगी दुवैको वृद्धि गर्नुपर्छ । एकतर्फीमात्र मूल्यवृद्धि गर्ने सरकारी कदमको हामी घोर विरोध गर्छाैं ।

 
बर्सेनि मूल्यवृद्धि सबै वस्तुमा हुन्छ । दूधमा पनि नियमित रूपमा उत्पादन लागतलाई आधार मानेर कृषक र उपभोक्ता मूल्यवृद्धि गर्दै लैजानु जरुरी छ । सरकार दुग्ध क्षेत्रको विकासको लागि दीर्घकालीन सोचमा छु भन्छ तर उसले चाल्ने कदमले सोच पूरा हुँदैन, उल्टै निजी उद्योगहरू धराशयी हुने खतरा देखिन्छ । मूल्यवृद्धिको विकल्प छैन । वस्तुस्थिति हेरेर मूल्यवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । तर सरकारी प्रतिबद्धता निराशाजनक छ, अझ भन्नुपर्दा सरकार निजी क्षेत्र सिध्याउन खेलमा राज्य उद्यत भएको छ ।

 
समयअनुसार मूल्यवृद्धि गरेमा कृषक, उद्योगी र उपभोक्ता समेतलाई सहज हुन्छ । एकैपटक धेरै मूल्य बढाउँदा उपभोक्ता मारमा पर्ने हुनाले मूल्य समायोजनको विषयलाई निकै गम्भीरताका साथ, अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र गर्नुपर्छ । भारतीय बजारमा दूधको मूल्यवृद्धिसँग नेपालको समेत समायोजन गरेमा पनि धेरै समस्या कम हुनसक्छ । यसको लागि सरकारले कृषकलाई अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ, भएका नीति नियममा आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ र दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागि बजेट बढाउनुपर्छ । ६४ अर्बको कारोबार हुने दुग्ध क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले बर्सेनि ५ अर्ब भए पनि बजेट छुट्याउने साहस गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलले पनि कृषि क्षेत्रलाई हेपेको छ । कृषि विकास मन्त्रालय हेपिएको मन्त्रालय हैन प्राथमिकताको मन्त्रालयका रूपमा विकास गरी दलीय प्रतिबद्धतासहित अगाडि बढेमा दुग्ध र समग्र कृषि क्षेत्रको सोचेअनुसारको विकास हुनुपर्छ ।

 

 

 

  • घाँसमा आधारित पशुपालन नै उपयुक्त विकल्प हो

 

Babukaji PantNewsagrocom
बाबुकाजी पन्त,
कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड

तत्काल देखिएको दूधको मूल्य समायोजनको विषयलाई समाधान गर्न उपभोक्ताको हितलाई समेत मध्यनजर गरेर कृषक तथा उपभोक्ता दुवैतर्फको मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि बोर्ड र मन्त्रालयले उत्पादन लागत अध्ययन र दूधको उपलब्धताको विषयमा थप अध्ययन गरिरहेको छ । यस विषयमा छिट्टै नै सरकारी तहबाट निर्णय हुनेछ । मूल्यवृद्धि गर्दा कृषक, उद्योग र उपभोक्ता तीनै पक्षलाई मार नपर्ने गरी दूधको मूल्यवृद्धि गर्नुको विकल्प छैन ।

 
यो तत्कालीन समस्या समाधानको उपायमात्र हो । दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न घाँसमा आधारित पशुपालन गर्न आवश्यक छ । चितवनको अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादन सहकारीले घाँसमा आधारित पशुपालनको अभ्यास गरेर दानामा आधारितभन्दा उत्पादन लागत प्रतिलिटर ७ देखि ९ प्रतिशत कम लागेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । कृषकले उठाएको कुरा सत्य हो तर कृषकहरू घाँसमा आधारित पशुपालन गर्नमा लाग्नुपर्छ र सरकारले यसका लागि प्रयाप्त सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । बोर्डले सरकार, कृषक, उद्योगी र सरोकारवालसँग यसै विषयमा पहल गरिरहेको छ ।

 
दुग्ध क्षेत्रको विकासको लागि २० वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिसमेत ल्याइएको छ । रणनीति ल्याइनु आफैंमा सरकारको तर्फबाट भएको सकारात्मक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । तर राज्यले पर्याप्त बजेट र कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दुग्ध विकासको रणनीति कार्यान्वयनका लागि मात्र पनि कम्तीमा ५ अर्ब रकम वार्षिक रूपमा विनियोजन गर्न सकेमा दुग्ध क्षेत्रका हरेक समस्या समाधान गर्दै दुग्ध उत्पादनमा समेत उल्लेख्य वृद्धि गर्न सकिन्छ । कृषकलाई ऋण सुविधा, घाँस उत्पादनका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम, गाईभैंसी खरिदमा अनुदान, चिलिङ भ्याट र मिल्क एनलाइजरजस्ता सामग्रीको उपलब्धता आदिजस्ता कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आवश्यक छ ।

 

 

 

  • भारतको मूल्यअनुसार नेपालको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ

 

Meghraj vandariNewsagrocom
मेघराज भण्डारी,
अध्यक्ष, नेपाल डेरी एसोसिएसन

नेपालमा बर्सेनि दूधको उत्पादन बढ्दो छ । कृषकहरूको आकर्षण बढेकाले पनि उत्पादन वृद्धि भएको हो । तर, पछिल्लो एक दशकमा कुनै पनि नयाँ उद्योग दुग्ध उत्पादनको क्षेत्रमा आएको छैन । यसको अर्थ यो क्षेत्रमा गरिएको लगानी डुब्ने डर उद्योगीहरूलाई छ । यो डर सरकारी रवैयाले गर्दा हो । सरकारले सिंगो कृषि क्षेत्रलाई नै हेपिएको क्षेत्रका रूपमा हेर्छ भने दुग्ध क्षेत्रको विस्तारमा पनि गम्भीरता देखिँदैन । हालको दूधको मूल्य निर्धारणको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि त्यति व्यावहारिक छैन । हाल निर्धारण गरिएको मूल्यले कृषकले लागत मूल्य पाएका छैनन् तर उद्योगीलाई पनि खासै नाफा भएको अवस्था छैन । सरकारले ढिला नगरी कृषक र उद्योगीतर्फ दुवैको मूल्यमा वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको बजार भारतीय बजारसँग अन्तरसम्बन्धित छ । यस कारणले पनि त्यताको बजारलाई हेरेर यहाँको बजारको मूल्य निर्धारण गर्नु पनि उपयुक्त देखिन्छ । भारतमा गएको एक वर्षमा ४ पटक दूधको मूल्यवृद्धि भएको छ र यो अवधिमा २८ रुपैयाँँ प्रतिलिटर भारुबाट ४५ रुपैयाँँ प्रतिलिटर पुगेको छ । यो करिब ३० देखि ५० प्रतिशत हो । हरेक वस्तुमा मूल्यवृद्धि भएको छ भने दूधमा पनि मूल्यवृद्धि हुनु बजारको आवश्यकता पनि हो । नेपालमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँँसम्म मूल्यवृद्धि गरेमा कृषक र उद्योगीलाई केही राहत हुन्छ । उत्पादन लागतलाई समेत मध्यनजर गर्दा यस्तो निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ र यो कुरालाई सचेत उपभोक्ताले सकारात्मक रूपमा लिन्छन् भन्ने लाग्छ ।

 
दुग्ध उत्पादन र बजारीकरण गर्न मुख्य जिम्मेवार त सरकार नै हो । पहिलो कुरा सरकारले मूल्य निर्धारण गर्ने प्रणाली मै परिवर्तन गर्नुपर्छ । दूधको मूल्य निर्धारण डीडीसीको एकल मनसायले मात्र नभई कृषक, उद्योगी, सरकार र उपभोक्ताका प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा मूल्य निर्धारणका लागि निर्णय लिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । यसो गरेमा कृषक, उद्योगी र उपभोक्ता सबैले वास्तविकता थाहा पाउँछन् र विवाद पनि कम आउँछ । अर्को कुरा सरकारले कृषकलाई पर्याप्त राहतसहितको बृहत् कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ । दानामा आधारित पशुपालनलाई घटाउँदै घाँसमा आधारित पशुपालनमा कृषक आकर्षित गर्न पर्याप्त अनुदान, नश्ल सुधारको कार्यक्रमको व्यापकता, सहुलियत ऋणको व्यवस्था, पशु बिमा र अन्य थप सुविधासमेतको व्यवस्था गरेमा यो दुग्ध क्षेत्रको विकास भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

 किरण आचार्य/ कारोबार

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :