करार खेती र कृषि यान्त्रीकरण कानुन ल्याइँदै

यो समाचार 142 पटक पढिएको

काठमाडौं, १२ फागुन । जमीन अभाव र कृषि प्रविधिमा सहुलियत नपाएका व्यवसायीहरुको लागि खुसीको खबर । सरकारले चाँडै कृषि यान्त्रीकरण नीति र करार खेती ऐन लागू गर्दैछ ।Mechanijmnewsagrocom

 

खेतीयोग्य जमीन घडेरी बनाउने क्रम बढेपछि कृषकहरुले जमीन अभाव भोग्दै आएका छन् । साथै, ‘जसको जोत उसकै पोत’ हुने त्रासले प्रयोगविहीन जमीन अरुलाई खेती गर्न नदिने प्रवृत्ति पनि छ । फलस्वरुप, उर्वर भूमि पनि बाँझो हुन थालेको छ । कृषि उपजको परनिर्भरता चुलिँदो छ । स्थानीय तथा विदेशबाट फर्किएका युवाहरुले कृषि व्यवसाय गर्न तम्सिरहेका छन् । कृृषि परर्भिरताउन्मुख नेपालको लागि यो राम्रो संकेत भएपनि जमीन अभावमा कतिपयले समस्या भोगिरहेका छन् ।

 

जमीन सजिलै नपाइने, पाएपनि पर्याप्त क्षेत्रफलमा नहुने र भाडा दर पनि निकै चर्को तिर्न बाध्य छन् । यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै कृषि मन्त्रालयले करार खेती ऐन लागू गर्न खोजेको कृषि सचिव जयमुकुन्द खनालले बताएका छन् । ‘खेतीभन्दा प्लटिङ नाफामूलक भएको छ’ उनले भने ‘त्यही भएर हामी करार खेती ऐन ल्याउँदैछौं ।’ साथै, कृषिमा यान्त्रीकरणको आवश्यकता टड्कारो भइसकेको विश्लेषण सरकारले पनि गरेको सचिव खनालले बताए ।

 

उनले यसको लागि कृषि यान्त्रीकरण नीति पनि चाँडै ल्याउन लागिएको जानकारी दिएका छन् । करार खेती ऐन र यान्त्रिक कृषि प्रविधिको संयोजनबाट कृषि उद्यमशीलतामा वृद्धि उनको भनाइ छ । करार खेती ऐन र कृषि यान्त्रीकरण नीति दुबैको मस्यौदा तयार भइसकेको र सरकारको पूर्णतापछि यसले मान्यता पाउने उनले बताएका छन् ।

 

आगामी सन् २०२२ भित्रमा नेपाललाई विकासोन्मुख मुलुकबाट विकाशील मुलुकको कोटीमा पुर्‍याउन पनि हाम्रो कृषिको प्रवर्द्धन आवश्यक भएको सचिव खनालले बताएका छन् । ‘आन्तरिक कृषि उत्पादन वृद्धिबाट हामीले आम्दानी बढाउन सक्छौं’ उनले भने ‘नेपालको विकासमा यो आवश्यक छ ।’

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :