कृषि छुटमा ठेकेदारको लुट

यो समाचार 209 पटक पढिएको

कृषि छुटमा ठेकेदारको लुट
लाहान, ११ फागुन/  कृषि प्रयोजनका लागि भारतबाट भन्सार छुटमा ल्याइएका ट्र्याक्टर चुरे क्षेत्रको ढुंगागिट्टी ओसारपसारमा प्रयोग भइरहेका छन्। तराई जिल्लामा हजारौं संख्यामा भित्रिएका यस्ता ट्र्याक्टरमध्ये केही मात्रै कृषि कार्यमा प्रयोग हुने गरेका छन्।
लामो समयदेखि ढुंगागिट्टी ओसारपसारमा प्रयोग हुँदै आएका यस्ता ट्र्याक्टर नियन्त्रण गर्नेतर्फ प्रशासनले चासोसम्म दिएको छैन।
ढुंगागिट्टी उद्योग धेरै भएका क्षेत्रमा यस्ता ट्र्याक्टर बढी दर्ता भएका छन्। नारायणी अञ्चल यातायात कार्यालयमा ४० हजारभन्दा बढी ट्र्याक्टर दर्ता छन्। यस अञ्चलको बारामा मात्रै २४ क्रसर उद्योग सञ्चालित छन्।
जनकपुर अञ्चल यातायात कार्यालयमा ६ हजार ५ सय ट्र्याक्टर दर्ता भएका छन्। यो अञ्चलको धनुषामा सात, महोत्तरीमा १७ र सर्लाहीमा २२ ढुंगागिट्टी उद्योग सञ्चालनमा छन्। सगरमाथा अञ्चल यातायात कार्यालय लहानमा ३ हजार ७ सय ३२ ट्र्याक्टर दर्ता छन्। सगरमाथाअन्तर्गत सिरहामा १० र सप्तरीमा दुईवटा ढंुगा रोडा उद्योग सञ्चालनमा छन्।
सुरुमा किसानले नै भन्सार छुटमा ट्र्याक्टर भित्र्याए पनि पछिल्लो समय व्यापारीले ट्र्याक्टर किनिरहेका छन्। किसानसँग भएका ट्र्याक्टर पनि धान र गहुँ छर्ने बेलाबाहेक ठेकेदारको हातमा हुन्छ। किसानलाई मुस्किलले तीन महिना खेत जोत्न, गहुँ र धान पेल्न ट्र्याक्टर चाहिन्छ। त्यसबाहेकको समय खोलाका ठेकेदार, निर्माण व्यवसायी, क्रसर उद्योगीले ठेक्कामा प्रयोग गर्छन्। उनीहरूले पूर्ण व्यावसायिक प्रयोजनमा कृषिका ट्र्याक्टर प्रयोग गरिरहेका छन्।
भन्सार छुटमा आउने ट्र्याक्टरमा कसल्टभेटरलगायत कृषि प्रयोजनका सामानमात्र हुन्छ, ट्रली हुँदैन। नेपालमा पहिले ट्र्याक्टरमा ट्रली झुन्डयाउन पाउने व्यवस्था थिएन। यातायात व्यवस्था कार्यालय लहानका नायब सुब्बा मोहन भण्डारीका अनुसार ०६०/६१ बाट यो व्यवस्था लागू भएको हो।
खरिदलगत्तै ट्र्याक्टरमा ट्रली झुन्ड्याउन पाइँदैन। यातायात व्यवस्था कार्यालयले सिफारिस गरेको साइजअनुसारको ट्रली यातायात व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति लिएका वर्कसपबाट बनाएरमात्र झुन्ड्याउन पाउने नियम छ। तर, सगरमाथा र जनकपुर अञ्चलका ट्र्याक्टरमा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट स्वीकृति नलिई ट्रली जडान गरिएको छ।
सगरमाथा यातायात व्यवस्था कार्यालय, लहानका निमित्त प्रमुख सीताराम खनालका अनुसार स्वीकृति लिएर ट्रली जडान भएका ट्र्याक्टरको संख्या ५ देखि १० प्रतिशतमात्र छ। यही अवस्था जनकपुर अञ्चलमा पनि छ।
किसानका लागि भित्रिने ट्र्याक्टरलाई सडक सुधार दस्तुर लाग्दैन। मोटरसाइकलबाहेक अन्य सवारीसाधनले खरिद मूल्यको पाँच प्रतिशत सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई तिर्नुपर्छ। यस्ता ट्र्याक्टरले रुट इजाजत पनि लिनुपर्दैन। राजमार्गमा नगुड्ने भएकाले यसलाई वार्षिक कर २८ सयबाहेक अन्य दस्तुर लाग्दैन।
जिल्ला ट्राफिक कार्यालय सिरहाका प्रमुख इन्स्पेक्टर ठाकुरप्रसाद पोखरेल हलो लिएर छिरेका भारतीय ट्र्याक्टरमा ट्रली झुन्ड्याउने व्यवस्था गरिएपछि दुरुपयोग बढेको बताउँछन्। ‘बालुवा, गिट्टी, रोडा बोकेर आउने ट्र्याक्टरलाई रोक्दा घरसम्म हो भन्दै उम्कन्छन्,’ उनले भने, ‘अधिकांश ट्र्याक्टर ट्रली झुन्डयाउने स्वीकृतिसमेत नलिई गुडिरहेका छन्।’
कृषि प्रयोगका लागि आयात भएका ट्र्याक्टर बिक्रीमा डिलरले किसानसँग चर्को रकम असुलिरहेका छन्। कृषि प्रयोजनका लागि किनिएका ट्र्याक्टरमा भन्सार छुटको सुविधा छ। डिलरले पाउने सहुलियत उपभोक्तालाई दिनुपर्ने हुन्छ। तर, डिलरले सुविधा आफैं लिएर किसानसँग चर्को मूल्य लिइरहेको स्थानीय किसान सुमनकुमार यादव बताउँछन्।
डिलरले पर्ने मूल्यभन्दा एक लाखदेखि तीन लाखसम्म नाफा लिएर किसानलाई ट्र्याक्टर बेच्ने गरेका छन्। पैठारी महसुल जोडेर ६ लाख पर्ने ट्र्याक्टर किसानको हातमा पुग्दा ८ लाख ५० हजार पुग्छ।
किसानले पाँच वर्षसम्म ट्र्याक्टर अरूलाई बेच्न नपाउने नियम छ। उपभोक्ताले भारतबाट आफैं ट्र्याक्टर खरिद गरेर ल्याउन पाउँदैनन्। नेपालको आधिकारिक डिलरबाटै खरिद गर्नुपर्छ।
साभार : नागरिक दैनिक

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :