कृषि क्षेत्रका मजदुरलाई सास्ती

यो समाचार 281 पटक पढिएको

  • निकुञ्ज तिवारी

दक्षिण कोरिया, के तपाइँले यो वर्ष भएको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कोरियन भाषा परीक्षा पास गर्नुभयो ? आगामी वर्षको रोजगारीका लागि प्रतीक्षासूची (रोस्टर)मा तपाइँको नाम समावेश भयो ? उत्पादनमूलक वा कृषि तथा पशुपालन कुन क्षेत्रमा तपाइँ काम गर्न कोरिया आउँदै हुनुहुन्छ ?


कृषि क्षेत्रका मजदुरलाई सास्तीदक्षिण कोरियाका साना तथा मझौला घरेलु उद्योगका उत्पादनमा काम गर्न आउनेका लागि त ठिकै छ, तर कृषि तथा पशुपालनमा काम गर्न आउनेले दृढ अठोट र आत्मविश्वास लिएर आउनुहोला । अन्यथा हिनतावोध, निराशा र आत्मग्लानीले ग्रस्त भई शारीरिक तथा मानसिक तनावको सामना गर्नुपर्ला !
यहाँका कृषि फार्म सञ्चालकले सुरुका दिनमा काम नजान्दा र गर्न नसक्दा शारीरिक तथा मानासिक यातना दिन्छन्, समयमा तलब दिँदैनन् ।
रोग लागे उपचार गर्ने बिदा र आराम गर्ने समय दिँदैनन् । हत्तपत्त काम परिवर्तन गर्ने अनुमति दिँदैनन् । त्यस्तै खाना बनाउने र खाने समयको पनि ठेगान हुँदैन । उत्पादन क्षेत्रको दाँजोमा कृषिमा सेवा–सुविधा ज्यादै कम छ ।
श्रम ऐनको धारा ६३ बमोजिम खाना, खाजा, बिदा, आवासलगायत कामदारका सेवा–सुविधा सञ्चालक र कामदारबीच आपसी समझदारीमा हुने उल्लेख छ । तर, कृषि क्षेत्रका कामदारका लागि श्रम मन्त्रालयले नियम नबनाउँदा सञ्चालकको मनोमानीले आफूहरु पीडित भएको कामदार बताउँछन् । गत महिना राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कोरियाले प्रवासी मजदुरको अवस्थाबारे सार्वजनिक गरेको विवरणमा ९०.७ प्रतिशतलाई सम्झौताविपरीत काममा लगाइएको उल्लेख छ । त्यस्तै ५७.८ प्रतिशतलाई बिदाको दिन पनि काम लगाएको र ७१.१ प्रतिशतलाई न्यूनतमभन्दा कम ज्याला दिइएको विवरण छ ।
ईपीएसमार्फत अदक्ष अर्थात् ई–९ कृषि भिसामा  कोरिया आउने १५ मुलुकका युवाले प्लास्टिकका छाना लगाएर बनाइएका घरभित्र काम गरेर मासिक करिब ९ सय अमेरिकी डलरको हाराहीमा आर्जन गर्छन् । महँगो रासन–पानीलगायत अन्य खर्च कटौती गरी करिब ८ सय डलरको हाराहारीमा बचत गर्छन् ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कोरियाको कृषि क्षेत्रका अधिकांश फार्म सञ्चालकले मजदुर नियम उल्लंघन गरेका छन् । फार्म सञ्चालकको मनोमानिका कारण ४० हजारभन्दा बढी कृषि फार्ममा काम गर्ने लाखौं आप्रवासी कामदार पीडित भएको बताउँछन् प्रवासी मजदुर संघका अध्यक्ष उदय राई ।
“कृषिमा सरकारले अनुगमन गर्दैन, मजदुरका आधारभूत नियम लागू गरे÷नगरेको पनि हेर्दैन । कृषिका लागि मन्त्रालयले खासै नियम पनि बनाएको छैन,” राईले भने ।
रोजगार मन्त्रालयले आप्रवासी कामदारका लागि विभाजन गरेको कृषि, पशुपालन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रअन्र्गत ग्रिन हाउसमा लगाइने विभिन्न तरकारीका परिकारदेखि लिएर च्याउ, फूल, मिनारी साग, फलफूल, भटमासको जरा, रुखबिरुवा, बंगुर, कुखुरा, घोडा, कुकुर, मुसा, गाई, माछालगायत क्षेत्रमा काम दिइरहेको छ । यसमध्ये नेपालीलाई मत्स्यपालनबाहेक अन्य क्षेत्र तोकिएको छ ।
“कोरियाको कृषि क्षेत्रमा काम गर्न गाह्रो छ । १२ देखि १४ घण्टासम्म लगातार काम, जाडो न गर्मी, खाना न आरामको ठेगान, त्यसमाथि मालिकले दिने मानसिक तनाव !” ईपीएसमार्फत ६ महिनाअघि सोलबाट दक्षिण छनानस्थित कुखुरा फार्ममा काम गर्न आएका अर्घाखाँचीका गोपाल केसीले गुनासो गरे । सोलस्थित नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गर्दा बेवास्ता गरेको उनले बताए ।
छेजुदोस्थित सुन्तला फार्ममा कार्यरत सन्तोष पौडेलले पनि सम्झौताअनुसार तलब–सुविधा नपाएको गुनासो गरे ।
कोरियाली राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्रवासी कामदार प्रयोग गर्ने कृषि Ôेत्रका रोजगारदाताले श्रम ऐन अत्यधिक उल्लंघन गरेको पाइएको छ । गत अक्टोबर १५ मा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार कृषिमा काम गर्ने विदेशी मजदुरमध्ये ९०.७ प्रतिशतलाई श्रमसम्झौतामा तोकिएभन्दा बढी र ५७.८ प्रतिशतलाई बिदाको दिनमा पनि काम लगाइएको छ ।
ईपीएस नियमावलीमा प्रतिसाता न्यूनतम ४४ घण्टा काम गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि ५० प्रतिशत रोजगारदाताले ३ सय घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउने गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा ३८.४ प्रतिशतले अतिरिक्त कामको मूल्य पाए पनि ६१.१ प्रतिशतले पाएका छैनन् । यस Ôेत्रमा न्यूनतम तलब १२ लाख २० हजार वन र अधिकतम १४ लाख ४० हजार वन पाउने गरेका छन् ।
महिला कामदारले पुरुÈभन्दा १ लाख ९० वन कम पाउने गरेका छन् । ३०.८ प्रतिशत प्रवासी महिला कामदार यौन उत्पीडन तथा बलात्कारमा पर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । श्रम ऐनमा स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य भए पनि ७२.२ प्रतिशत कामदारको स्वास्थ्य बिमा नगराइएको र ४४.७ प्रतिशत असुरÔित बासस्थानमा रहेको प्रतिवेदनमा छ ।
त्यस्तै ७५.८ प्रतिशत विदेशी मजदुरले गाली खानु परेको, १४.९ प्रतिशतलाई कुटपिट गरिने जनाइएको छ भने ८७.७ प्रतिशतले गाली गर्दा र ४५.८ प्रतिशत कामदारले कुटपिट गर्दा पनि सहनुपरेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । ५७.८ प्रतिशत बिरामी दुर्घटनामा परेका, ६४.१ प्रतिशतले कृÈिमा काम गाह्रो भएको र २३.९ प्रतिशतले सुरÔा सामग्रीको प्रयोगबिना नै काम गरिरहेको बताएका छन् ।
नेपालसहित १५ देशका १ सय ६१ महिला तथा पुरुÈ कामदारसँग सामूहिक साÔात्कार, अन्तर्वार्ता, स्थलगत भ्रमण, प्रश्नोत्तर आदि विधि प्रयोग गरेर आयोगले गत अप्रिल ३ देखि अक्टोबर २ सम्म अनुसन्धान गरेको थियो ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :