हामीले यथासम्भव ऐनको व्यवस्था गर्न पटक पटक सरकारसँग माग गरिरहेका छौं ।

यो समाचार 224 पटक पढिएको

Kjhom Pd ghimire
खोमप्रसाद घिमिरे, अध्यक्ष
तरकारी तथा फलफुल ब्यवसायी महासंघ

ललितपुर जिल्लाको मानेचौर गाविसका स्थायी बासिन्दा खोम प्रसाद घिमिरे पढाइको हिसाबले कानून विषयमा स्नातक (बीएल) गरे पनि व्यवसायीक हिसाबले निरन्तर कृषि क्षेत्रमा आवद्ध भइ आएका छन् । २०५० सालमा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघको स्थापना गरी कृषि क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उनी २०५३ सालमा स्थापित ललितपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघको संस्थापक अध्यक्ष समेत रहे । २०५७ सालेदखि यता कालीमाली तरकारी तथा फलफुल बजारमा तरकारी व्यवसायीको रुपमा संलग्न घिमिरको पहलमा २०६६ सालमा स्थापित फलफुल तथा तरकारी व्यवसायीहरुको छाता संगठन तरकारी तथा फलफुल ब्यवसायी महासंघको गठन भएको थियो ।

व्यसायीहरुका लागि आचारसंहिता निर्मााण गरी लागू गर्ने तयारी गरिरहेको महासंघले तरकारी तथा फलफुल बजार ऐन ल्याएर बजार यो क्षेत्रको व्यवस्थित विकास गर्न जोडदार माग गरिरहेको छ । यीनै पृष्ठभूमीमा तरकारी बजारको व्यवस्थापन, मूल्य नियन्त्रण र समसामयिक विषयमा घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीः

तरकारीको तथा फलफुलको उत्पादन र बजारीकरणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

समग्रमा तरकारी तथा फलफुल व्यवसाय अहिले पनि व्यववस्थित हुन नसकेको अवस्था छ । उत्पादनको क्षेत्रमा विभिन्न समस्या झेल्नु परेको छ भने बजारिकरणमा पनि समस्या यत्तिकै छ । कृषकमा उत्पादनको लागि ज्ञान, शीप, प्रविधिको अभाव छ । गाुणस्तरिय विउको उपयोग गर्न नसकेकाले उत्पादनमा वृद्धि गर्न नसकेको अवस्था छ । ग्रेडिङ र प्याकेजिङ गर्ने ज्ञान र आवश्यक प्रविधिको अभाव छ । यसअर्थमा उत्पादन क्षेत्र पनि व्यवसस्थित हुन सकेको छैन भने बजारीकरणमा पनि समस्या व्याप्त छ । ब्यवस्थित बजारको अभाव छ । राज्यस्तरबाट केन्द्रीय स्तरमा आयात निर्यात गर्ने स्रोत बजारको टड्कारो आवश्यकता छ । हरेक जिल्ला, नगरमा व्यवस्थित होलसेल तथा खुद्रा बजारको स्थापना हुन सकेको छैन भने भएको क्षेत्रमा पनि व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । कृषकको संकलकेन्द्रबाट थोक बजारसम्म सिधा सम्पर्कको माध्यहरुको व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । फलफुल तथा तरकारी बजार व्यवस्थित गर्न महासंघको तर्फबाट आफ्नो जिम्मेदारीलाई बोध गरेर लागिपरेका छौं ।

बजारको आर्थिक कारोबारको अवस्था कस्तो छ ?

बजार व्यापक रुपमा कारोबार हुने क्षेत्र हो । धेरै नागरिक आश्रित रहेको क्षेत्र हो । सबै क्षेत्रलाई समेट्ने वृहत क्षेत्रको रुपमा तरकारी तथा फलफुल बजार स्थापित छ । पछिल्लो चरणमा कृषिमा पनि व्यवसायीकरण भएको अवस्था देखिन्छ । कृषकहरु पनि उत्पादनतर्फ उन्मुख छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारी निकायले कृषि क्षेत्रलाई सम्मानित क्षेत्रको रुपमा व्यवस्थित गर्दै लगेमा कृषक र व्यवसायी दुबैको हितमा स्वतन्त्र कारोबार हुन सक्छ । व्यवस्थित हुन सके यो क्षेत्रले निकट भविष्यमा व्यवसायीक फड्को मार्न सक्ने सम्भावना छ ।

कृषि बजार ऐनको कुरा पनि उठाउनु भएको थियो ?

देशभर दैनिक करोडौंको कारोबार हुने कृषि बजारलाई व्यवस्थित गर्न पहिले त कृषि बजार ऐनको आवश्यकता पर्छ । हामीले यथासम्भव ऐनको व्यवस्था गर्न पटक पटक सरकारसँग माग गरिरहेका छौं । कृषक, ब्यवसायी र उपभोक्ता सबैलाई सम्बोधन गर्ने खालको ऐन हुनु अहिलेको टड्कारको आवश्यकता हो । यसको लागि सम्बन्धित निकायमा आवाज उठाइरहेका छौं । अर्को, होलसेल र खुद्राको दायरा एकिन हुनुपर्छ । जस्तैः होलसेल ब्यवसाय गर्नेलाई ७ प्रतिशत र खुद्रा व्यवसाय गर्नेलाई १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म नाफा लिन पाउने कानूनी ब्यवस्था हुनु पर्छ । खुद्रामा जोखिम बढी हुने भएकाले नाफाको दायरा अलिक फरक हुनुपर्छ । हामीले फलफुल तथा तरकारी विकास बोर्डको समेत गठन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ । फलफुल तथा तरकारी क्षेत्रको व्यवस्थित विकास गर्न बोर्डको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । विशेषगरी कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न हावापानी अनुसार निश्चित पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी सरकारले प्राथमिकताकासाथ कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । सम्बन्धित पकेट क्षेत्रमा कृषकहरुलाई अनुदान र सहुलियतहरुको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विभिन्न दातृ निकायका कार्यक्रमहरुलाई पनि कृषि सहकारीहरुमार्फत लक्षित कृषकहरुसम्म पु¥याउनुपर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने यो क्षेत्र व्यवस्थित हुन्छ । आर्थिक आर्जन र रोजगारीको क्षेत्रको रुपमा विकसित हुनसक्छ ।

तरकारी तथा फलफुल बजार व्यवस्थित गर्न यहाँहरुको भूमिका चै के हुुन्छ नि ?

अहिले तरकारी बजार सागुरिदै गएको अवस्था छ । विशेषत काठमाडौंको कालीमाटी र केही अन्य बजारले यहाँको मागलाई धान्न समस्या परिरहेको छ । त्यसैले हामीले उपत्यकाको हकमा केन्द्रीय स्तरको स्रोत बजारको यथासिघ्र व्यवस्था गर्न पहल गरिरहेका छौं । यसका लागि मुख्य भुमिका सरकारको हुन्छ र हामी ब्यवसायी साझेदार गरेर जान तयार छौं भनेर सरकारसँग यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।

तरकारी बजारका ब्यवहारिक र व्यवसायीक समस्या के के छन् ?

हालको अबस्थामा जिविस र गाविसहरुले विभिन्न ठाउँमा लगाउने ढाटकरको समस्या देशभरका व्यवसायीको मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको छ । तरकारी तथा फलफुल ढुवानी गर्दा एउटा ठाउँमा कर तिरेपछि पुनः कर उठाउन नपाइने भनेर सर्वोच्च अदालतले समेत फैसला गरेको अवस्था छ । तर पनि जिविस गाविसहरुले जवरजस्ती र मनोमानीका कारण दश ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यताले ब्यवसायीहरु समस्यामा छन् । त्यसैगरी ढु्वानी भाडामा मनोमानी हुनु पनि समस्याको रुपमा देखिएको छ । भाडादरमा एकरुपता नहुँदा तरकारीको मूल्यमा उतावचढाव आउने गरेको छ । व्यवसायीक सुरक्षाको ज्ञारेन्टी नहुनु, व्यसायको स्थायीत्व नुहुन जस्ता समस्या हामीले भोग्दै आएका छौं । व्यवसाय गर्न चाहनेलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था हुन नसक्नु र व्यवस्थित बजारको ब्यवस्थापन समेत नहुदा तरकारी ब्यवसाय समस्याबाट गुज्रीरहेको छ । देशैभरका बजार समस्याग्रष्त छन् । ब्यवस्थित कृषि सडक र कोल्ड स्टोरहरुको व्यवस्था हुन नसक्दा पनि तरकारी ब्यवसायलाई थप व्यवसायीकरण गर्नमा समस्या देखिएको. छ । एउटा निजामति कर्मचारीले निश्चित अवधीपछि पेन्सन पाउँछ तर हामी वर्षौदेखि यो व्यवसाय गरिहेका छौं । हाम्रो व्यवसायको सुरक्षित हुनुपर्छ र स्थायीत्वको समेत व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

समस्या समाधानको लागि महासंघले कस्तो पहल गरिरहेको छ नि ?

यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । हामीले यस क्षेत्रका समस्याहरु पहिचान गरी समाधानको लागि पटक पटक सरकारसँग माग पनि गर्दै आएका छौं । महासंघको तर्फबाट तरकारी तथा फलपुल ब्यवसायलाई सभ्य, मर्यादित र बढ्ता व्यवस्थित गर्न विभिन्न कार्य गरिरहेका छौं । हामीले देशभरका तरकारी बजारहरुमा पुगेर त्यहाँको समस्याहरु संकलन गरेर ल्याएका छौं । देशभरको साझा समस्याको रुपमा बजारको लािग आवश्यक भौतिक संरचनाको अभाव, भएका संरचना पनि जीर्ण भएको अवस्था र मागअनुसारको आपूर्ति गर्नसक्ने बजारको क्षमता नरहनु देखिएको छ । कृषक र व्यवसायीबीचको दुरी लगाएतका थप समस्या र भविष्यमा आउन सक्ने थप समस्यालाई समेत समाधान गर्नका लागि हाम्रो तर्फबाट गर्न सकिने काम गरिहेका छौं भने सरकारलाई समेत ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं । बजारमा मूल्यवृद्धि बढ्दो छ ।

उपभोक्ताले व्यवसायीका कारण मूल्यवृद्धि व्यवसायी भएको भन्ने आरोप नि ?

मूल्यको बारेमा विगतदेखि नै गुनासो आइरहेको छ । कृषकले उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य नपाउनु र उपभोक्ताले पनि महंगोमा बस्तु किन्नुपर्ने समस्या व्याप्त छ । मूल्यमा उतावचढाव आइरहेको कुरा सत्य हो । तर, यसमा विभिन्न पक्षहरु छन् व्यवसायीको मात्र कारणले मूल्यवृद्धि भएको भन्नु चै गलत हुन्छ । त्यसमाथि मूल्यवृद्धिमा थोक बजारको भूमिका झन् न्युन छ । कृषकले होलसेलबाजारमा सिधै मूल्य बुझेर तरकारी ल्याउन सक्ने अवस्था विद्यमान छ । धेरैजसो ठाउँमा यसको अभ्यास पनि भैरहेको छ । कालीमाटीको कुरा गर्दा यहाँका व्यवसायीले ७ प्रतिशत मात्र नाफा लिएको अवस्था छ । कृषकले मूल्य नपाउनुको पछाडी अन्य धेरै कारण छन् । कृषकको उत्पादनलाई स्तर निर्धारण गर्न सकेको अवस्था छैन । उत्पादनमा उन्नत प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु र उत्पादीत वस्तुको विक्रीको लागि संकलन केन्द्रको व्यवस्था हुन नसक्नु, कोल्ड स्टोरको अभाव हुनु, आयातीत उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु जस्ता अन्य समस्या पनि छन् । यस्ता कारणले विशेषगरी कृषकले बजारले माग गरेको बेला उत्पादित बस्तु आपूर्ति गर्न नसक्नु जस्ता समस्या छ । जनमानसमा व्यापारीहरुले ठग्छन् भन्ने नकारात्मक धारणा पनि विकसित भएको पाइन्छ ।

तपाइको भन्नु के छ ?

हामी फलफुल तथा तरकारी व्यवसायीहरु कृषक र उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेका छौं । आम नागरिकहरुले यो पेशालाई जिम्मेवार ढंगले बुझेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । यसभित्रका समस्या पहिल्याउन प¥यो । व्यवसायीहरुले पनि विभिन्न दुःखकष्ट झेलेर काम गरिरहेका छन् । विशेषगरी खुद्रा मूल्य बढी भयो भन्ने उपभोक्ताको गुनासो बढी आएको पाइन्छ । सरकारको नीति नभएका कारण खुद्रा व्यापापारमा समस्या धेरै देखिएको हो । माग र आपूर्तिको आधारमा बजार मूल्य उतावचढाव हुने हो । हामी पनि न्युनतम मुनाफामा वस्तु उपभोक्ताको हातमा पु¥याउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो र गुणस्तरिय वस्तु उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार पनि हो ।

विचौलियाको कारण समस्या देखिएको पनि भन्छन् ?

विचौलिया भन्ने को भन्ने विषय पनि विवादीत छ । व्यवसायीहरुलाई विचौलियाको नाम दिनु हुदैन । कतिपय अवस्थामा कृषक र ब्यापारीको बीचमा मध्यस्तकर्ताहरु धेरै भएका कारणले मूल्य बढी भएको पनि देखिन्छ । तर, हामी व्यवसायीहरु इमान्दारिताकासाथ काम गरिरहेका छौं । तर, देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले नीतिगत तहमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामी सिधै कृषकसँग सिधै कारोबार गर्न तयार छौं, गरिहेका पनि छौं । हामीले व्यवसायीक सुरक्षा र स्थायीत्वको लागि न्यायलयसम्म जानुपरेको अवस्था छ । यद्यपी सबै ब्यवसायी इमान्दार नहुन सक्छन्, कुनै ब्यवसायबाट कही कतै कमजोरी हुन सक्छन् ।

ब्यवसायीहरुलाई मर्यादित बनाउनु महासंघको जिम्मेबारी होला नि  ? के गरिरहनु भएको छ यसको लागि ?

मुलुकको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पु¥याउनु हाम्रो उद्देश्य हो । हामीले तरकारी तथा फलफुल ब्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न ब्यावसायीक आचार संहिता समेत लागू गर्ने योजनामा छौं । आचारसंहिता करिव करिव तयार भएको अवस्था छ । अन्तिम रुप दिएर छिटै नै लागू गरेर तरकारी तथा फलफुल ब्यवसायलाई थप मर्यादित बनाउन हामी अग्रसर छौं । हामी राज्यको निकायमा दर्ता भएर स्वच्छ रुपमा काम गर्न चाहन्छौं । जिम्मेवार ढंगले राज्यको कर तिर्ने, तरकारी तथा फलफुलमा गुणस्तर कामय गर्ने, अव्यवस्थित मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यमा देशभरका व्यवसायीलाई एकतावद्ध भएर लाग्न महासंघले आचार संहिता लागू गर्ने तयारीमा छ । हाम्रो अभियान भनेको पारदर्शी रुपमा व्यवसाय गर्ने र स्वच्छ, ताजा तरकारी उपभोक्तासम्म सुपथ पु¥याउनु नै हो ।

आचार संहिताले सुधार गर्ला त बजारलाई  ?

हामीले कृषक,  उपभोक्ता र व्यवसायीको हितको लागि आचारसंहिता तयार गर्न थालिएको हो । यसले व्यवसायीहरुको आफ्नो पहिचान पनि स्थापित गर्छ भने कृषकलाई पनि व्यवसायीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सहयोगी हुनेछ । आचारसंहिता तयार भएपछि आचारसंहिता देशभरको बजारहरुको बाहिर सार्वजनिक स्थलहरुमा टाँस गर्ने योजना छ । यसलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्छौं र गराउँछौं । व्यवसाय व्यवस्थित गर्न आचारसंहिता कोशेढुंगा सावित हुन सक्छ । यसमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं ।

महासंघले सूचना केन्द्र समेत स्थापना गरेको थियो, के छ अवस्था  ?

महासंघको पहलमा कालीमाटीस्थित केन्द्रीय तरकारी बजारमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको छ । कालीमाटी, बल्खु र देशैभरीको तरकारी बजारहरको अवस्था, बजार मूल्य लगाएतका विषयहरुमा सिधै सूचना लिन सकिने अवस्था हाल पनि छ । तर, यसलाई थप विस्तार गर्ने योजना छ । थप प्रविधिहरु थप गरी सूचना केन्द्रलाई थप ब्यवस्थित गर्ने योजना छ । देशको मुख्य बजार कालीमाटीमा पटक पटक स्टलको विषयलाई लिएर समस्या आइरहन्छ । केही समय अघि पनि बजार नै बन्द भएको थियो ।

यसमा महासंघको धारणा के हो ?

कालीमाटी बजार तत्कालीन समयमा सानो जनसंख्यालाई लक्षित गरेर स्थापना गरिएको बजार हो । बढ्दो जनसंख्यावृद्धिसँगै यसले बजारको माग पूर्ति गर्न नसकेको अवस्था विद्यमान छ । त्यतिवेला सिमित व्यवसायीबाट सुरु भएकोमा हाल हजार बढी ब्यवसायी संलग्न छन् । कतिपय व्यवसायीले ब्यवसाय गर्न स्टल पाउन सकेका छैनन् । हाल पनि धेरै स्टलहरुको व्यवस्था गर्ने काम समितिले सुरु गरेको छ । यहाँका स्थानीयबासी, सहकारी र अन्य इच्छुक व्यवसायीलाई प्राथमिकताका साथ स्टल वितरण गर्ने काम भैरहको छ । न्यायोचित रुपमा स्टल वितरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।

बैकल्पिक बजारको आवश्यकता  ?

सरकारले नीजिक्षेत्रसँगको साझेदारीमा तरकारी बजार स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ तर व्यवहारिक रुपमा यसले मूर्तरुप पाउन सकेको अवस्था छैन । यसका बाबजुद पनि नीजि क्षेत्रले तरकारी बजार व्यवस्थित गर्नमा निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । काठमाडौंको बल्खु र बानेश्वर लगाएतको क्षेत्र मात्र नभइ उपत्यका बाहिर बुटवल र जनकपुर लगाउतका क्षेत्रमा क्षेत्रमा नीजि लगानीमा बजारहरु स्थापना भैरहेका छन् । यो अत्यन्तै सराहनिय काम हो । बुटवल बजार हालसम्मकै नमूना बजारको रुपमा देखिएको छ । राज्यको अवधारणा कार्यान्वयन होस् भन्ने हाम्रो माग हो । उपत्यकाको हकमा केन्द्र्रीय स्तरमा बैकल्पिक बजार स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निरन्तरको माग हो । काठमाडौंमा पटक पटक सरकाले पनि वैकल्पिक बजार स्थापना गर्न खोजे पनि सफल भएको देखिदैन ।

यस्तो अवस्थामा के गर्ने सोंच छ तपाइहरुको  ?

मुख्यतयाः मनोहरामा तरकारी बजारको उद्घाटन गरेर पनि सरकाले हालसम्म निर्माण गर्न सकेको छैन । सुकुम्बासीले नियन्त्रणमा लिएको सो जग्गाको विषयको मुद्दालाई अहिलेलाई विवादी ठाउँको मुद्दा थाति राखेर अन्य सम्भावित ठाउँमा बजार स्थापना गर्न सरकारले निर्णय लिनुपर्छ । काठमाडौंको मलपोखरी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा उपत्यकाको हकमा एकदमै उपयुक्त जग्गा हो । सरकारले विवादरहित यी जग्गालाई बजार विस्तारको लागि व्यवस्था गर्न सक्यो भने हामी सहकार्य गरेर अगाडी बढ्न तयार छौं । हामीले बैकल्पिक बजार स्थापनको माग जोडदारका साथ अगाड बढाएका छौं र बढाइरहने छौं ।

तपाइहरुको माग सरकारले पुरा गर्छ भन्नेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

काठमाडौंमा मात्र सातसय मेट्रिक टन तरकारीको कारोबार हुन्छ । देशभर यसको कारोबार करोडौंको छ । हामीले पटक पटक सरकारी निकायसँग पटक पटक यो क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि पहल गरिरहेका छौं । कृषकदेखि उपभोक्तासम्ममा सरोकार राख्ने क्षेत्रको विकासको लागि बजारीकरणको महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसैले सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । हामीले उठाएका सवालमा पुनः शान्तिपूर्ण रुपमा एक पटक पहल गर्छौ । तर, यदी सरकारले वेवास्ता ग¥यो भने चुप लागेर बस्नेबाला भने छैनौं । यदी सरकारले वेवास्ता नगरेमा शसक्त रुपमा अगाडि बढ्ने र आन्दोलनको माध्यमबाट समेत अगाडी बढ्ने महासंघले नीतिगत निर्णय गरेका पनि छौ ।

कारोबारबाट

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :