क्षेत्राधिकार मिच्दै कर्पोरेसनलाई मल खरिद अनुमतिको तयारी

यो समाचार 176 पटक पढिएको

  • कृषि सामग्रीद्वारा कर्मचारी विरोधमा
  • कृषि विकास मन्त्रालय वेखवर

काठमाडौं,   माघ २२ /    सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि नियम विपरित साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनलाई १ लाख मेट्रिक टन अनुदानको रासायनिक मल आयात तथा भर्मिकम्पोष्ट मल खरिद विक्रीको लागि अनुमति दिने प्रक्रिया थालेको छ । कृषि मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार मिचेर अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्ताव लगी मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको स्रोतल बतायोे ।

Salt Newsagroरासायनिक तथा कम्पोष्ट मल अनुदानको काम कृषि विकास मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ भने मल सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रक्रिया वर्षौदेखि मन्त्रालय मातहतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले गर्दैैैै आएको छ । कृषि मन्त्रालयलाई थाहै नदिइ अर्थ मन्त्रालयमार्फत कर्पोरेसनलाई मल खरिदको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीहरु विरोधमा उत्रेका छन् ।

 

गतवर्षको पुसमा पनि डा. बाबुराम भट्टराइको सरकारले नियम विपरित वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट लगिएको प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयबाट रातारात सदर गराई मन्त्रीपरिषद्बाट कर्पोरेसनलाई ८५ हजार मेटन मल खरिदको निर्णय गरिएको थियो । चर्को विरोधबा बाबजुद कर्पोरेसनले मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइ हालसम्म ६५ हजार मेटन भित्र्याइसकेको छ ।
दुई साता अघि अर्थमन्त्रालमार्फत चालू आवमा पनि कर्पोरेसनलाई मल खरिद गर्न अनुमतिका लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने प्रक्रिया सुरु गरिएको स्रोतले जनाएको छ । मल खरिदको प्रक्रिया कृषि मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारको विषय भए पनि मन्त्रालय भने वेखबर छ । “मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनी मल आपूर्ति गर्ने सक्षम निकाय हो र यसबाट मात्रै कारोबार हुनुपर्छ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रभाकर पाठकले भने, “यो वर्ष कहाँ के प्रक्रिया सुरु गरिएको छ हामीलाई जानकारी छैन, साल्ट ट्रेडिङलाई मल खरिद गर्न दिने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छैन ।” मलखादको सम्पूर्ण काम कृषि विकास मन्त्रालय मातहत भएकाले एउटै निकायबाट यसको प्रक्रिय गर्दा कृषकहरु लाभान्वित हुने उनले बताए ।
कम्पनी आवद्ध कर्मचारी संगठनहरुले मल खरिदको लागि सक्षम र अधिकारसम्पन्न निकाय कृषि सामग्री कम्पनी हुदाहुँदै व्यापारिक प्रयोजन र मुनाफा कमाउने कर्पोरेशनलाई मल खरिदविक्रीको अनुमति दिनु गलत भएको भन्दै संस्थागत रुपमै विरोध गरेका हुन् । कृषि सामग्री कर्मचारी संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद खतिवडा र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी संघका अध्यक्ष शुशिलदत्त मिश्रले संयुक्त बिज्ञप्ती जारी गर्दै संविधानसभाको निर्बाचन पश्चात वहिर्गमनको संघारमा रहेकोसरकारले कर्पोरेशनलाई थप रसायनिक मल र भमिर्क कम्पोष्ट मलको कारोबारको सम्बन्धमा दिन थालेको सहमतिलाई ‘असल निर्यात मान्न नसक्ने’ बताएका छन् ।

“ऐनको पारदशिर्ता पालना गर्नु नपर्ने संस्थालाई सछनौट, प्रोत्साहन, प्रश्रय र पपोक्ष्ँण्ँका पछाडी ठूलै शक्ति नियोजित रुपमा लागेको शंका गर्न सकिन्छ,” विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “एउटै खरिद प्रकृयामा दुई फरक निकायमा एउटोले ऐनको पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने र अर्कोले अपनाउनु नपर्ने, यो ऐनको आकांक्षा, उद्देश्य र सिद्धान्त भित्र पर्छ पर्दैन के ऐन नियम सापेक्षिक हुन्छन्?”
“सार्वजनिक खरिद ऐनको पारदशिर्ताको पालना गर्नु नपर्ने, नितान्त व्यापारिक घरानाबाट सञ्चालित निजी कम्पनीलाई पुनः थप मल र भमिर्क कम्पोष्ट मल खरिद गर्न दिने सरकारी तयारीलाई असल नियत मान्न सकिन्न्,” बिज्ञप्तीमा भनिएको छ । सरकारी ढिकुटीको सानो अंश खर्च गर्दा पारदशिर्ता अपनाउनु पर्ने प्रावधान भए पनि सरकारी निजी साझेदारी अवधारणा तेस्र्याएर अर्बौको खरिद प्रकृयामा अनियमितता रहेको भन्दै यसको विरोध गरिएको छ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :