अखाद्य बेच्नेविरुद्ध मुद्दा मात्रै

यो समाचार 249 पटक पढिएको

काठमाडौं, सरकारी निकायले विभिन्न व्यापारिक फर्ममा अनुगमन गरे पनि दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाही भएको भने निकै कम देखिएको छ। गत असोजमा मात्र खाद्य र कालोबजार ऐनअन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ६३ मुद्दा दायर भए। तीमध्ये कालोबजार ऐनअन्तर्गत दुईवटा मुद्दामा मात्र फैसला गरी कारबाही भएको छ। अरु ६१ मुद्दामा फैसला तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। ती दुईलाई ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।Food Inspection

मुद्दाको प्रक्रिया हेरेर कारबाही गर्ने र कानुनी प्रक्रियागत हिसाबले जानुपर्ने भएकाले फैसला हुन ढिलाइ हुने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्तराज गौतम बताउँछन्। उनका अनुसार उजुरीको प्रक्रिया हेरेर कारबाही अगाडि बढाइने हुँदा समय लाग्ने गरको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दसैं, तिहारको समयमा मिठाइमा अखाद्य पदार्थ मिसाएको र उत्पादन प्रक्रियामा उचित सरसफाइ कायम नगरेको आरोपमा २२ वटा कम्पनीविरुद्ध उजुरी गरेको छ। तीमध्ये तीनवटालाई बन्दसमेत गराएको छ। हालैमात्र काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा गरेको अनुगमनमा अधिकांश मिठाइ पसल तथा होटलमा गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु बेच्न राखिएको भेटिएको थियो। तर, अनुगमनपछि मिठाइ, अखाद्य वस्तु नष्ट भएको सूचना दिने गरे पनि यस्तो कारबाही भयो भनेर कुनै निकायले पनि जानकारी गराउने गरेका छैनन्।

दसैं, तिहारको बेला देशभर सयौं अनुगमन भएको र तीमध्ये केहीसँग स्पष्टीकरण लिइएको, केहीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता प्रमोद कोइराला बताउँछन्। नियमअनुसार अन्य कारबाही विभागले गर्न नमिल्ने उनले बताए। ुउनीहरुका नाम पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुन्छ, उनीहरुले गर्ने ठगीबारे लेखिनुनै कारबाही हो,ु कोइरालाले भने। तीन सरकारी निकाय वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले बजार अनुगमन गर्ने गरेका छन्। वर्षेनी सरकारी निकायले बजार अनुगमनको क्रम बढाए पनि कालोबजारी र अन्य गैरव्यापारिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने व्यापारीको संख्या भने बढ्दै गएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन्। कालोबजारी र बजारमा हुने अन्य खालका अनियमितता नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकायले चाडपर्व र सामानको बिक्री बढ्ने बेलामा मात्र अनुगमन गर्ने गरेको उनीहरुले बताए।

ुसरकारी अधिकारीले प्रारम्भिक बजार अनुगमनको क्रममा र त्यसपछि पारदर्शिताको अभ्यास गर्दैनन्,ु उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव ज्योति बानियाँ भन्छन्, ुकालोबजारी र उपभोक्ताको अहित हुने काम गर्नेलाई के कारबाही भयो भन्ने कुरा सर्वसाधारणले कहिल्यै थाहा पाउँदैनन्।ु कालोबजारसम्बन्धी कानुनअनुसार दोषीलाई कस्तो कारबाही भयो भन्ने पारदर्शी नहुने उनले बताए। पछिल्ला वर्षहरुमा बजार अनुगमन क्रममा सरकारी अधिकारीले धेरैजसो होटल, खाद्य पसल र खाद्य कम्पनीका खानेकुराको गुणस्तर र सरसफाइमा कमजोरी भेटेका छन्। गत वर्ष २ सय ६८ होटल तथा पसलमा अनुगमन गरी कारबाही गरेको विभाग प्रवक्ता कोइराला बताउँछन्। ती सबैमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरी कारबाही भएको उनले बताए। कालोबजारी र अखाद्य वस्तु बिक्री तथा मिसावट गर्ने व्यवसायीलाई ठगीअनुसार १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म जेल सजाय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बताएको छ।

सरकारले खानेकुराको गुणस्तर सुधार गर्ने नियमावली कडाइका साथ लागू गर्न नसक्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हुने गरेको खेलबाडको प्रत्यक्ष उदाहरण राजमार्गका खानेकुराको गुणस्तरमा पनि देख्न सकिन्छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले राजमार्गका होटलको वर्गीकरण गर्ने क्रम सुरु गर्दा अनुगमन गरिएका १ सय ८३ होटलमध्ये एक दर्जनले मात्र हरियो स्टिकर प्राप्त गरेका छन्। खानेकुराको गुणस्तर राम्रो भएको र सरसफाइका विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्ने होटलले मात्र हरियो स्टिकर पाउँछन्। ुसीमित स्रोत र कानुनी अड्चनका कारण पसल वा होटलमै कारबाही गर्न सकिँदैन। त्यसैले पनि हामीले हाम्रो अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन,ु खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महा निर्देशक जीवनप्रभा लामाले भनिन्। उनका अनुसार सरकारी अधिकारीले चाडपर्वको बेला बजार अनुगमनलाई द्रुत रुपमा अगाडि बढाएका थिए। विगतका तुलनामा धेरै होटल, पसलमा राम्रो सुधार आएको उनले बताइन्। तर उपभोक्ता भने कतै केही पनि नसुध्रिएको र गुणस्तर पनि निम्न स्तरको रहेको बताउँछन्। बजार अनुगमनलाई नजिकबाट नियालिरहेका उपभोक्ता अधिकारकर्मी कुनै पनि अनुगमनले बजारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन नसकेको बताउँछन्। सरकारी निकायबाट हुने अनुगमन औपचारिक मात्र भएको बानियाँले बताए। यसले बजारको अवस्था सुधार्ने र बजारमा खानेकुराको उचित गुणस्तर कायम गर्नेमा देखिने गरी ठोस नतिजा ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ।

नागरिकबाट

 

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :