कृषिमा डलर भित्र्याउन चाहन्छौं

यो समाचार 176 पटक पढिएको

नेपालको कृषि क्षेत्रमा यतिबेला एकातिर मोन्सान्टो कम्पनीका विषयमा बहस भइरहेको छ भने अर्कातिर व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) को चर्चा पनि कम छैन । प्याक्टको दात्तृ निकाय विश्व बैंक हो । अहिले नेपाल सरकारको समेत गरी यसको कूल बजेट करिब ८२ मिलियन डलर (करिब ८ अर्ब नेपाली रुपैंयाँ) छ ।

Youngra-Kumar-Karki, Newsagro

प्याक्टबाट आर्थिक सहयोग पाइन्छ कि भन्दै अपेक्षा गर्ने कृषि उद्यमी, सहकारी संस्था तथा कृषक समूहको संख्या नेपालमा बढिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा प्याक्टले नेपालमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेबारे किसानहरुको जिज्ञासा समाधान गर्ने उद्देश्यले प्याक्टका आयोजना निर्देशक योगेन्द्रकुमार कार्कीसित गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :

 

संक्षेपमा प्याक्टको उद्देश्य बताइदिनुस् न ?

नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन गरी विश्व बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने प्याक्टको उद्देश्य हो । आम नेपालीको जीविकोपार्जनमा कृषि उद्यमशीलतामार्फत् सहयोग पुर्‍याउँदै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु हो । विश्व बैंकको ६० मिलियन डलर अनुदानवापत पाएका छौं र सन् २०१८ सम्म लागू रहनेछ ।

किसानलाई अनुदान प्रवाह गर्ने प्रक्रिया के छ ?

हामीले ‘थिमेटिक क्षेत्र’ छानेको भू-भागमा कानुनी मान्यताप्राप्त निजी कृषि उद्यमी, सहकारी संस्था र कृषक समूहहरुबाट अवधारणा पत्र माग्छौं । उहाँहरुले हामीले तोकेको खास कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र बजारीकरण आदि क्षेत्रमा काम गर्ने भनी प्रतिवद्धता गर्नुपर्दछ । अवधारणा पत्र मूल्यांकनमा पास भएपछि हामीले स्थलगत अनुगमन गर्छौं । त्यसमा पनि सफल भएपछि पूर्ण प्रस्ताव आव्हान हुन्छ र दुई पक्षीय सम्झौतामार्फत् कार्यक्रम लागू गरिन्छ ।

तर, प्याक्टले बढी मूल्य भएका (हाइ भ्यालू क्रप) मा प्राथमिकता कम दिएको छ, किन ?

खासमा हाम्रो मूलभूत उद्धेश्य आन्तरिक कृषि उत्पादनको माध्यमले परनिर्भरता घटाउने हो । तरकारी, फलफूल र माछा, मासुजस्ता दैनिक आवश्यकताका वस्तुमा मात्र परनिर्भरता घटाउन सके पनि निकै राहत हुन्छ । हामीले यिनको निर्यात पनि गर्न सक्छौं । डलर कमाउन सक्छौं । तर हाइ भ्यालू क्रपमा ध्यान नै नदिएको भने होइन । कफी, अदुवा, अलैंचीजस्ता बालीमा हामीले लगानी गरेका छौं ।

बजार पूर्वाधारविनाको उत्पादन दिगो हुनसक्छ ? अहिले सञ्चालित उपआयोजनाहरु उत्पादनकेन्दि्रत बढी छन् त ?

उत्पादन नभई बजारीकरणको अर्थ छैन । पछिल्लो पिसिएन (अवधारणा पत्र) मा हामीले उत्पादन, संकलन र बजारबीचको भ्यालु चेन लिंकेज -मूल्य श्रृँखला) भएको उपआयोजनामा मात्र जोड दिएका छौं । त्यस्तै, काठमाण्डौको बल्खु र चोभारमा तरकारी, पुष्प तथा बालाजुमा माछा बजार, क्षेत्रीय सहरहरुमा बजार स्थलहरुको निर्माण गर्दैछौं । सिक्दै र सुधार्दै गइरहेका छौं हामी ।

थोरै लगानीका किसानहरु प्याक्टमा अटाउन सकेका छैनन् । उनीहरुका लागि के योजना बनाइएको छ ?

हो, खुद्रारुपमा कृषि व्यवसाय गरिरहेकाहरु एक्लै सहभागी हुन गाह्रो छ । तर, उहाँहरुले आफ्नो उद्धेश्य मेल खाने किसानहरुको समूह, सहकारी बनाई आउन सक्नुहुन्छ । साथै, साना लगानीका कृषि उद्यमीहरुलाई सहभागी गर्न योजना बनाइरहेका छौं ।

प्याक्टमा अनुदान पाउन कन्सल्टेन्ट र विज्ञहरुलाई प्रस्ताव लेखाउनुपर्ने बाध्यता छ भन्ने किसानको गुनासो सम्बोधनको लागि के प्रयास गरिएको छ ?

हाम्रो चाहना किसानहरुले आफ्नै शैलीमा लेख्नुभएको प्रस्ताव आओस् भन्ने हो । हामीले पिसिएन -अवधारणा पत्र) सिक्न चाहनेहरुलाई सिकाएका छौं । हामीलाई सरल नेपालीमा लेखेपनि मान्य हुन्छ । तर, किसानहरु ‘सिटामोलले निको हुने अवस्थामा पनि महुँगो अस्पताल जान चाहनुहुन्छ ।’ के गर्ने ?

उपआयोजनाहरु तोकिएको अवधिभित्र सकिएका छैनन् । प्याक्टको अनुगमन तथा प्रशासनिक प्रक्रिया झन्झटिलो भएर हो ?

समय बढी लागेको पक्कै हो । कतिपय ‘केस’ मा बजेट ढिला विनियोजन भएर पनि हो । कतिपय अवस्थामा किसानहरु ज्यादा महत्वकांक्षी भएर पनि तोकिएको समयमा काम गर्न सक्नुभएको छैन । प्राविधिक अभाव, भनेको बेलामा सामाग्री उपलव्ध नभएकोजस्ता समस्या किसानले भोगेको सुनाउनुुहुन्छ । साथै, कामको चापअनुसार हाम्रो जनशक्ति अभाव भएर पनि केही समस्या आइरहेको छ ।

तपाईंहरुले अनुगमन र किस्ता भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ गरेका कारण किसानहरु मर्कामा परेका छन् त ?

वास्तवमा अनुगमनमा ढिलाइ हुने गरेको कुरा स्वीकार्छु म । पहिला २५ जिल्लामा आयोजना लागू थियो । उपआयोजना पनि थोरै थिए । थोरै कर्मचारीले पुग्थ्यो । अहिले कार्यक्षेत्र र उपआयोजना संख्या बढ्दै गएको हो, तर सोअनुरुप जनशक्ति छैनन् । किसानले पनि पूरा काम नसकी अनुगमनमा बोलाइदिने गरेकोले हाम्रो अनुगमन निकायलाई समस्या परेको छ ।

अनुगमन विज्ञ तथा कर्मचारीहरुले उपआयोजना सञ्चालनको बारेमा मौखिक निर्देशन दिने गरेको किसानहरुको गुनासो छ । यस्तो ‘हुकुमी’ शैली किसान र प्याक्ट दुबैका लागि प्रत्युत्पादक हुँदैन ?

हो, मैले भर्खरै चितवनदेखि धनुषासम्म ‘फिल्ड भिजिट’ गरेको थिएँ । त्यहाँका किसानहरुले पनि अनुगमन टोलीले मौखिक निर्देशन दिएर दुःखद दिएको गुनासो गर्नुभएको थियो । मैले यो विषयमा चितवनस्थित क्षेत्रीय प्राविधिक सहयोग इकाइका कर्मचारीलाई सचेत पारिसकेको छु ।

अनुगमन गर्ने कर्मचारीहरुको प्राविधिक तथा विषयगत अज्ञानताको चपेटामा निरीह किसान परेका छन् । पूरक अनुदान पाएका दर्जनौं उपआयोजनाहरु ‘पेन्डूलम’ भएको अवस्था छ, सुधारको योजना के छ ?

वास्तवमा यो आयोजनाको मोडल नै यस्तै हो । हामीले किसान र हामीबीच भएको सम्झौता लागू भयो वा भएन भन्ने विषयमा ‘हार्डवेयर’ अनुगमनमात्र गर्ने हो । प्राविधिक विज्ञ हामीले राखेका छैनौं । त्रुटी सच्याउने विषयमा भने हामी सचेत छौं ।

प्याक्टले करिब ८ अर्ब रुपैंयाँ कृषि क्षेत्रको विकासको लागि भित्र्याएको छ । यसबाट कति रोजगारी, वस्तु उत्पादन तथा आर्थिक उपार्जन हुन सक्ने आंकलन छ ?

अहिले हामीसित २ सय ५४ उपआयोजना सञ्चालनमा छन् । प्रत्येक उपआयोजनाबाट सरदर १० जनाको दरले करिब ५ हजारजना रोजगार हुन सक्ने अनुमान हो । त्यस्तै, केही महिनाभित्रै ७५ जिल्लाकै किसानमाझ हामी पुग्दछौं । देशभरिबाट करिब ८ सय मूल्य श्रृंखला इकाइहरुले अवधारणा पत्र पेश गरिसक्नुभएको छ जसमा २५ सय कृषि उद्यमी, संस्थाहरु सहभागी छन् । आवेदन विश्लेषण भइरहेको छ । यसरी प्याक्टको कार्यक्रम अवधिभित्र उल्लेख्य संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुनेछ । वस्तु र आर्थिक उपार्जनको विषयमा भने अध्ययन भइरहेको छ ।

प्याक्टको अनुदान पाउने उपआयोजना कति प्रतिशतसम्म सफल हुने विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

पहिलो चरणमा हामीले ५२ वटालाई अनुदान दिएका थियौं । तीमध्ये ४८ वटा पुरै सफल भए । अहिले दोस्रो चरणको उपआयोजनाहरु चलिरहेका छन् । अहिलेसम्मको विश्लेषण गर्दा ९० प्रतिशत उपआयोजना सफल हुने देखिएको छ ।

साभार : अनलाइन खवर डटकम

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :