निर्यातयोग्य कृषि उपज उत्पादनस् लगानी गर्न दातृ निकाय इच्छुक

यो समाचार 273 पटक पढिएको

काठमाडौं ,  दातृ निकायले निर्यातयोग्य कृषि उपज उत्पादनका लागि ठूलो लगानी गर्ने भएका छन्। स्वदेशी उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्राथमिकीकरण गरी प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्न यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न दातृ निकायले चासो देखाएका हुन्। कृषि विकास मन्त्रालयले दातृ निकायले निर्यातयोग्य कृषि उपज उत्पादनका लागि २७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने जानकारी दिएको छ।Coffe

‘दातृनिकायले चिया, कफी, अदुवा, मौरीपालन, भेडाबाख्रापालन र व्यावसायिक दाल खेतीमा लगानी गर्न चासो देखाएका छन्’, मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालले भने, ‘मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विभिन्न प्रकारका निर्यातयोग्य कृषि उपजको उत्पादन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न गृहकार्य सुरु गरेको छ। अझै केही वस्तुको प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत उपलब्ध हुन सक्छ।’

सचिव खनालका अनुसार दातृ निकायले कृषि व्यवसायीकरण तथा व्यापार आयोजना, साना तथा मझौला किसान आयआर्जन वृद्धि परियोजना, उच्च पहाडी कृषि व्यापार तथा पशु विकास कार्यक्रम, उच्च मूल्य कृषि परियोजना र व्यावसायिक कृषि विकास परियोजनामार्फत लगानी गर्न सहमति जनाउँदै आर्थिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराइसकेका छन्।

‘कतिपय कृषि उपज उत्पादनमा अहिले पनि दाताकै लगानी छ’, उनले भने, ‘त्यस्ता क्षेत्रमा आवश्यकताको आधारमा थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन दातृ निकायले सहमति जनाएका छन्।’ दातृ निकायको सहयोगमा निर्यात योग्य कृषि उपज कार्यक्रम आगामी तीन वर्षमा मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रका रोल्पा, रुकुम, प्युठान तथा सल्यान र पश्चिमाञ्चलका गुल्मी र अर्घाखाँची गरी ६ जिल्लामा सञ्चालन गरिनेछ।

कतिपय जडीबुटी नेपालभन्दा अन्य देशमा उत्पादन नहुने भएकाले दातृ निकायले नेपालको निर्यात योग्य कृषि उपजमा रुचि देखाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रभाकर पाठकले जानकारी दिए। ‘त्यसको पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने मन्त्रालयको तयारी भइरहेको छ’, उनले भने, ‘नेपालमा उत्पादित चिया, कफी, मह र अदुवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो माग छ। त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक तयारी गरेका छौं।’

अहिले नेपालमा उत्पादन हुने कुल कफी तथा चियामध्ये ९० प्रतिशतको हाराहारीमा विभिन्न मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ। यस्तै अदुवाको बेलायतमा उच्च माग छ। निर्यातयोग्य कृषि उपजको लागि प्रशोधन गर्ने उपकरण भित्र्याउन सकिएमा यस्ता वस्तुमार्फत व्यापार घाटासमेत कम गर्न सकिने सचिव खनालले जानकारी दिए।

मन्त्रालयका अनुसार दाताको प्रत्यक्ष लगानीमा सात सय बीउ उत्पादक समूहमा आबद्ध सात हजार कृषकका लागि पाँचवटा बीउ उत्पादक कम्पनी स्थापना गरी कृषि उत्पादनमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। निरन्तर बढिरहेको व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यले सन् २०१० मा सरकारले एकीकृत व्यापार रणनीति सार्वजनिक गरेको थियो। रणनीतिमा समावेश १९ वटामध्ये सातवटा कृषिमा आधारित छन्।

अन्नपूर्ण पोष्टबाट

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :