४५ हजार हेक्टरमा उन्नत घाँस उत्पादन गरिने

This post has already been read 209 times!

काठमाडौं, माघ २२/  दानामा आधारित पशुजन्य उत्पादन बढिरहेको भन्दै सरकारले घाँस उत्पादन बढाउन अभियान थालेको छ । व्यावसायिक घाँस उत्पादनले पशुपालनको लागत घटाउने कृषि विकास मन्त्रालयको अपेक्षा छ । Grass

मन्त्रालयले घाँस उत्पादन तथा प्रशोधनमा प्रयोग गरिने उपकरण खरिदका लागि १ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्मको अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको पशु सेवा विभागको पशु उत्पादन निर्देशनालयले चालू आर्थिक वर्षदेखि ५ वर्षका लागि सुरु गरेको कार्यक्रम अवधिभर ४५ हजार हेक्टर क्षेत्रमा उन्नत जातका घाँसखेती गरिनेछ । पशुजन्य उत्पादनको उत्पादन लागत घटाउँदै गुणात्मक आहारको आपूर्ति गरी दूध तथा मासुजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । यसका लागि मन्त्रालयले ‘पशु आहारा विकास राष्ट्रिय अभियान कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका ०७०’ समेत जारी गरिसकेको छ ।
घाँस उत्पादक कृषक/समूह/सहकारीलाई पशु आहारको रुपमा उपयोग गरिने घाँस तथा घाँसको बीउ उत्पादन गर्न ‘सिडविन’, ‘हे’ तथा ‘साइलेज’ बनाउने सामग्री, सिलिङ मेसिन, बीउ सफा गर्नेलगायत १ लाखसम्मको सामग्री÷उपकरण उपलब्ध गराइनेछ । त्यसैगरी हे बाइन्डर, प्याकेजिङ मेसिन, नर्सरी सामग्री, स्पेयर, युरिया, मोलासेस मिनरल ब्लक तयार गर्ने मेसिन, च्याफ कटर, हार्भेस्ट, सीड ग्रेडर आदि उपकरणका लागिसमेत अनुदान दिने सरकारी योजना छ ।
घाँसबाली उत्पादनका क्रममा १ लाख देखि ३ लाख पर्ने सिँचाइ सुविधाका लागि आवश्यक उपकरण ( पाइप, पम्पसेट, मोटर, पोखरी निर्माण) र ट्रयाक्टर ड्रिभेन हार्भेस्टर, थ्रेसर, ग्रेडर, सिड ड्रिल कम फर्टिलाइजर मेसिन आदि खरिदका लागि ७५ प्रतिशत सरकारी अनुदान दिने पनि सरकारको योजना छ । उन्नत घाँस उत्पादकलाई जिल्ला पशु सेवा कार्यालय वा राष्ट्रिय चरण तथा पशु आहार केन्द्रबाट अनुदान दिइनेछ ।
कार्यक्रम राम्रो भएकाले बृहत रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्तले बताए । “उत्पादन लागत घटाउन घाँसमा आधारित पशुपालन आवश्यक छ । तर, कार्यक्रम आफैंमा सानो छ,” उनले भने, “पशु आहार कार्यक्रम अधिकतम बजेट र थप अनुदानसहित बृहत रुपमा ल्याउनुपर्छ ।” कृषि मन्त्रालयमातहतको बोर्डले दुग्ध उत्पादन, उत्पादकत्व र बजार विस्तारलगायत विषयमा नीतिगत सहजीकरण गर्ने गर्छ ।
३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने कृषि उपजमा पौष्टिकता वृद्धि गरी अधिकतम उपयोगका लागि ‘टीएमआर’ तयार गर्ने मेसिन, फिड मिक्स्चर, हे बेलिङ मेसिन, फोडर ब्लक मेकिङलगायत थप आवश्यक उपकरण खरिदमा पनि सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने योजना अघि सारेको छ । प्रथम चरणअन्तर्गत चालू आवमा २५ जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । यसअनुसार पूर्वाञ्चलका झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा र सप्तरी छन् भने मध्यमाञ्चलका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, मकवानपुर, चितवन, नुवाकोट, काठमाडौं, काभ्रे र रामेछाप छन् । पहिलो चरणमै पश्चिमाञ्चलका नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, तनहुँ र कास्की, मध्यपश्चिमाञ्चलका बाँके, बर्दिया र दाङ छन् भने सुदूरपश्चिमाञ्चलका कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि यो वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
दोस्रो चरणमा आव ०७१/७२ मा थप १० जिल्लामा र तेस्रो चरणमा ०७२/७३ मा थप ५ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरिने पशु सेवा विभागले जनाएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पशु सेवा विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा केन्द्रीय र जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुखको अध्यक्षमा जिल्लास्तरीय समिति बनाइएको छ ।