दराजमै थन्काइयो खाद्य स्वच्छता नीतिको मस्यौदा

यो समाचार 92 पटक पढिएको

काठमाडौं, २६ पुस । सरकारले खाद्य स्वच्छता नीति (फुड सेफ्टी पोलिसी) को मस्यौदा वर्षौदेखि मन्त्रायलको दराजमा थन्क्याएर राखेको छ। खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थबाट निम्तने मानव स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्न यो नीति ल्याउने लागिएको थियो। खाद्य र पेयजन्य पदार्थको नियमन गर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पछिल्लो डेढ वर्ष गृहकार्य गरी तयार पारेको खाद्य स्वच्छता नीति मन्त्रालयको दराजमा सीमित छ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग स्थापना भएको झण्डै ५६ वर्षपछि तयार भएको यो नीतिलाई बैद्यता प्रदान गर्न मन्त्रालयले कुनै चासो देखाएको छैन। यसले गर्दा अस्वस्थ्य बजार नियमन र नियन्त्रण गर्न कठिन भएको छ। खाद्य विभागले नीतिको मस्यौदा तयार पारी गत असारमा कृषि विकास मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो।

बजारको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले हालसम्म प्रस्तावित नीतिको मस्यौदालाई अघि बढाएको छैन। मन्त्रालयका सहसचिव सुरेशबाबु तिबारीले नीतिको मस्यौदाको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको दाबी गरे। उनले भने,‘खै त्यो विषयमा मलाई कुनै जानकारी भएन। म आफै बुझेपछि मात्रै भन्न सक्छु।’ अर्का सहसचिव लेखनाथ आचार्यले नीतिसम्बन्धी मस्यौदाको फाइल धेरै समयअघि आएको जानकारी दिए। उनले भने,‘तर अहिले त्यो फाइल कहाँ पुग्यो भनेर मलाई पनि थाहा छैन। त्यो फाइलको काम अघि नबढेको जस्तो मलाई लाग्छ।’

खाद्य विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले नीतिको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। कर्णले समयमा नीति स्वीकृत भएर नआउँदा बजार नियन्त्रण गर्न कठिन भएको बताए। ‘हरेक मुलुकमा आआफ्नो खाद्य स्वच्छता नीति हुन्छ, हामीले पनि तयार गरेर मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेका छौं। स्वीकृत भएर आयो भने यसैलाई आधार बनाएर समय सुहाउँदो खाद्य ऐन, नियमावली र निर्देशिका परिमार्जन गर्छौ’, महानिर्देशक कर्णले भने।

विभागले अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्था (इफ्री) को सहकार्यमा नीतिसम्बन्धी मस्यौदा तयार गरेको थियो। नेपाल विश्व व्यापार संघ (डब्लूटीओ), खाद्य बस्तुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने संस्था (कोडेक्स) र इन्फोसानको सदस्य राष्ट्र भइसकेको अवस्थामा यो नीति ल्याउन लागेको हो। नीति नहुँदा खाद्य, पेयजन्य, माछामासुजन्य, कस्मेटिक्स, जडीबुटीजन्य, अल्कोहोलिकजन्य पदार्थको कडाइका साथ नियमन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउन समस्या भएकाले नीति ल्याउने तयारी गरिएको लागिएको कर्णले जानकारी दिए।

यस्तो छ नीतिको मस्यौदा

विभागका अनुसार नीति कार्यान्वयनमा आएपछि घरेलु, साना, मझौला, ठूलो खाद्य उद्योग र आपूर्ति शृंखलाका सबै सरोकारवालालाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरिनेछ। खाद्य पदार्थमा हुने विभिन्न प्रकारका विषादी, रासायनिक पदार्थ, प्रति जैविक तथा वातावरणीय प्रदूषणको जोखिमको पहिचान, परीक्षण गरेर त्यस्ता वस्तुको अवशेषको तोकिएको मापदण्डभित्रै राख्न अधिकतम सिमा निर्धारण गरेर निगरानी गरिनेछ। साना मझौला खाद्य उद्योग तथा व्यवसायमा असल स्वस्थ्यकर अभ्यास, असल उत्पादन अभ्यास, असल कृषि अभ्यास, असल पशु औषधि अभ्यासलगायतलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

यसैगरी उच्च जोखिमयुक्त खाद्य उद्योगमा पाँच वर्षभित्र र जोखिमयुक्त खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने ठूलो उद्योगमा दुई वर्षभित्र जोखिम विश्लेषण तथा संवेदनशील नियन्त्रण विन्दु व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। उद्योगमा धेरै चरणमा प्रशोधन हुन्छन्। विभिन्न चरणको प्रशोधनमध्ये कुनै प्रशोधन विधि जोखिमयुक्त हुन्छन्। त्यस्ता जोखिमयुक्त प्रशोधन विधिलाई हास्प व्यवस्थापन प्रणालीभित्र राखेर उद्योगले मानवस्वास्थ्यलाई हानि नगर्ने खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्नुपर्छ।

बजारमा आउने खाद्य पदार्थको उत्पतिको पहिचानको सुनिश्चित गरेर जोखिमको आधारमा त्यस्ता पदार्थ फिर्ता लिने व्यवस्था पनि उक्त नीतिमा छ। नीतिमार्फत छुट्टै स्वायत्त तथा स्वतन्त्र खाद्य प्राधिकरणको स्थापना गर्न अन्तरमन्त्रालयको सहकार्यमा खाद्य स्वच्छता परिषद् स्थापना गरिनेछ। अल्कोहोलिक पेय, आनुवंश परिवर्तित खाद्य पदार्थ, फङसनल फुड्स, न्युट्रासुटिकल्स तथा नव विकसित खाद्य पदार्थको नियमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नीति तथा कानुन तयार पारिनेछ। नीतिको सहयोगमा स्थानीय, प्रादेशिक, स्थानीय तहमा खाद्य नियमन कार्यालयको स्थापना गरिनेछ। ‘नीतिमार्फत उद्योगीले आफै खाद्य उत्पादनमा स्वनियमन गर्ने विधि अपनाएर उत्पादन गरिएको पदार्थको स्वच्छताको सुनिश्चिता प्रदान गर्नुपर्छ’, महानिर्देशक कर्णले भने,‘यसले गर्दा उद्योगबाटै गुणस्तरीय र स्वच्छ खाद्य पदार्थ उत्पादन हुन्छ।’

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :