कृषिमा बैंक र वित्तिय संस्थाको सवा अर्ब लगानी

यो समाचार 154 पटक पढिएको

कृषि र पशुपन्छीमा बैंकको लगानी बढ्दो

काठमाडौं । नेपालको कृषि क्षेत्र विस्तारै आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएपछि यो क्षेत्रमा ऋण लगानी पनि पछिल्लो समयमा बृद्धि हुँदै गएको छ । सरकारले ल्याएको पाँच प्रतिशत व्याजमा ऋण लगानी नीतिका कारण पनि बैंकबाट ऋण लिएर कृषिमा ठूलठूला फार्म र परियोजनाहरु खुल्न थालेको हो । पछिल्लो समयमा गत् कात्तिक महिनासम्ममा कृषि क्षेत्रमा मात्रै बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको कूल लगानी एक खर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आँकडाअनुसार कृषिको खेतीपाती र खेतीपातीसम्बन्धी सेवा, चिया उत्पादन, पशुपालन तथा सेवा, बृक्षारोपन, माछा पालन, बद्यशाला निर्माण तथा कृषिमुलुक गतिविधीमा चालु आर्थिक बर्षको कात्तिकसम्ममा यो परिमाणमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको लगानी देखिएको हो ।

अघिल्लो बर्षको कात्तिक महिनासम्मको तुलनामा यो बर्षको कात्तिक महिनासम्ममा २७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बढी लगानी भएको आँकडाबाट प्रष्टिन्छ । गत बर्षको कात्तिकसम्ममा कृषि क्षेत्रमा कूल लगानी ८३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भएको थियो । बैंकको आँकडाले क्रमिक रुपमा कृषितर्फ बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी बढ्दै गएको देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत् २०७३ को चैतमा ल्याएको ‘व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंछी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी’ कार्यविधि जारी गरेपछि व्यवसायिक किसानहरु बैंकको ऋणतर्फ हौसिएका छन् । सरकारले उक्त कार्यविधिमार्फत कृषि र पशुपालन व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न किसानलाई पाँच प्रतिशत ब्याज दरमा सात करोड रुपैयाँसम्म कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०७४।७५ देखि मौद्रिक नीतिमार्फत उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा कूल लगानीको २५ प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार यो हिस्सा मध्ये १० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा कृषिमा पनि प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।

आँकडाअनुसार चालु आर्थिक बर्षको कात्तिकसम्ममा सबैभन्दा बढी कृषि तथा कृषिजन्य सेवातर्फ बैंक र वित्तिय संस्थाको ऋण प्रवाह भएको छ । जसअनुसार यो क्षेत्रमा ५३ अर्ब ८७ करोड लगानी भएको छ । त्यसपछि पशुपालन तथा पशुपालनसम्बन्धी सेवामा बैंकको ऋण लगानी भएको छ । यो क्षेत्रमा ३८ अर्ब ९७ करोड ऋण लगानी भएको छ ।

यसपछि तेश्रो नम्बरमा बढी लगानी भएको क्षेत्र खेतीपातीसम्बन्धी क्षेत्र बनेको छ । यो क्षेत्रमा १२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँबराबरको ऋण लगानी छ । यसपछि चियामा तीन अर्ब पाँच करोड ऋण प्रवाह गरिएको छ । माछा पालन तथा वद्यशालातर्फ भने एक अर्ब ७० करोडबराबरको ऋण लगानी चालु आर्थिक बर्षको कात्तिक महिनासम्ममा भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार चार आर्थिक बर्षमा सबैभन्दा बढी कृषि तथा कृषि सेवातर्फ बैंकको ऋण प्रवाह भएको छ । यसपछि पशुपालन र पशुपालन सेवातर्फ ऋण प्रभाव भएको छ । यसैबाट प्रस्ट हुन्छ, पछिल्लो समयमा किसानहरु व्यवसायिक र आधुनिक प्रणालीको कृषि तथा पशुपालनतर्फ आर्कषित हुँदै गएका छन् ।

कृषि तथा कृषि सेवातर्फ २०७०।७१ मा १९ अर्ब ७८ करोड ऋण प्रभाव भएको थियो । त्यो अंक बढेर २०७१।७२ मा ३१ अर्ब १८ करोडमा पुगेको छ । यस्तै २०७२।७३ मा गएर ३४ अर्ब २४ करोडमा पुगेको छ ।

यस्तै पशुपालन र पशुपालन सेवातर्फ २०७०।७१ मा १५ अर्ब ४४ करोड ऋण प्रवाह भएकोमा २०७१।७२ मा बृद्धि भएर २० अर्ब ७३ करोड पुगेको थियो । त्यो अंक बढेर २०७२।७३ मा २८ अर्ब ७६ करोडमा पुगेको थियो ।

कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि र पशुपंछी कर्जाको क्षेत्रमा किसानमैत्री कार्यविधि ल्याएपछि व्यवसायिक किसानहरु हौसिएको जानकारी दिए । ‘तर अझै पनि बैंकहरूले पाँच प्रतिशत ब्याजमा सात करोडसम्मको ऋण उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दैआएका छन्,’ उनले भने,‘नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाईका साथ अनुगमन नगरेसम्म यो व्यवस्था ग्रामिण भेगसम्म प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सक्दैंन ।’

किसानहरुले तरकारीवाली, सूर्ती, सनपाट, नगदेवाली, फलफूल, पुष्पखेती, शीत भण्डारण, मलखाद, किटनाशक औषधी, पंछीपालन, माहुरीपालन, सिंचाई उपकरणलगायतका लागि पनि बैंकबाट ऋण लिंदै आएका छन् ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार पाँच प्रतिशत ब्याजमा सात करोडसम्म व्यावसायिक कृषि तथा पशु कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि २०७१ मा आएको कृषि कार्यविधिले सहुलियत ब्याजमा एक करोडसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । सरकारले संशोधित कार्यविधिमा कर्जा प्रवाहको क्षेत्र र कर्जा सीमा दुवै बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले यस अघिको ‘युवालाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७१’ खारेज गरेर नयाँ कार्यविधि ल्याएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाँच करोडसम्मको कर्जा आफैंले दिन सक्ने व्यवस्था छ भने उक्त रकमको सीमाभन्दा बढीको ऋण प्रवाहका लागि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनरको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सहुलियतपूर्ण बैंक ऋणको उपभोग गाउँपालिका र नगरपालिकाका किसानले उपयोग गर्न पाउने उल्लेख छ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको हकमा निर्धारित क्षेत्रमा जसलाई ‘ग्रामीण क्षेत्र’ मा परिभाषा गरिएको छ, त्यस्तो क्षेत्रमा भने ऋणको उपयोग गर्न सकिनेछ ।

यस्तो छ, कृषि र पशुपंछी कर्जाको व्यवस्था
व्यावसायिक कृषि र पशुपंक्षीपालन गर्न चाहने किसान र व्यवसायीले ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गको विकास बैंक र ‘ग’ वर्गको फाइनान्स कम्पनीबाट पाँच प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले तरकारी, जडीबुटी, तरकारी तथा फलफूलखेती बिउबिजन, पुष्प व्यवसाय, दुग्धपदार्थ, माछा र च्याउखेतीका लागि बैंकबाट सहुलियत ब्याजमा ऋण पाउने व्यवस्था छ ।

जडीबुटी, जैतुन, सूर्यमुखी, अल्लो, लोक्ता, उखु, कफी, चिया, अलैंची, अदुवा, बेसार, जौ, फापर, सिलामखेतीका लागि पनि ऋण पाउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तै पशुपंछीपालनअन्तर्गत टर्की पालन, हाँस, अस्ट्रिच र पशु बद्यशाला, मासुजन्य उत्पादन र मौरीपालनका लागि पनि यस्तो ऋण लिन पाइने व्यवस्था छ ।

कृषि व्यवसाय गर्ने किसान र व्यवसायीले परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको जमिनलाई पनि धितोमा राखेर सुलभपूर्ण ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । कृषिबालीलाई धितोमा राखेर पनि ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ, यसका लागि सामूहिक जमानीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण लिन पाइनेछ । बाली धितोमा ऋण लिनेले आफ्नो कृषि बालीको बिमासमेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पाँच बर्षमा ऋण तिरिसक्नुपर्ने
सहुलियत ब्याजमा ऋण लिएका किसानले पाँच बर्षभित्रमा त्यस्तो ऋण तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर विशेष खालको परियोजनाका लागि लिइएको ऋण भने परियोजनाको बनौंटअनुसार दुई वर्षसम्म म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ । किसानले ऋण लिएको तीन महिनामा एक पटक ब्याज तिर्नुपर्नेछ । ब्याज अनुदानमा दिइएको ऋणको ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले बढाउन नपाउने व्यवस्था छ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :