एक बर्षमा के के गर्यो, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले ?

यो समाचार 301 पटक पढिएको

काठमाडौं, १६ पुस । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सन्चालन भएको एक पूरा हुँदा विनियोजितमध्ये ६२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । १० वर्षे परियोजना सुरुवातको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को लागि सरकारले ५ अर्ब ७८ करोड ६२ लाख ७५ हजार विनियोजन गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जनाएको छ ।


परियोजनाका निर्देशक डा. नरहरी प्रसाद घिमिरेले गत आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको बताए । ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भएको अवस्थामा मात्रै परियोजनाले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने अवस्था छ ।

परियोजनाको अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा प्रत्येक जिल्लामा २ वटा ब्लकको दरले १५० वटा ब्लक ,२१ सय पकेट, ३० वटा जोन र ७ वटा सुपर जोन संचालनमा ल्याइएको छ ।

परियोजनामा २४ वटा विभिन्न कृषि बालीलाई समावेश गरिएको छ । निर्देशक घिमिरेका अनुसार १ हजार हेक्टर वा सो भन्दा बढी क्षेत्रमा लगाइएको कृषि बस्तुलाई सुपर जोन, ५ सय हेक्टर र सो भन्दा बढीलाई जोन , एक सय हेक्टर वा सो भन्दा बढी क्षेत्रमा लगाइएको कृषि बस्तुलाई ब्लक र १० हेक्टर वा सो भन्दा बढी क्षेत्रलाई पकेटमा विभाजन गरिएको छ ।

व्यवसायी उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रलाई जोनको र बृहत उत्पादन तथा औद्योगीक क्षेत्रलाई सुपरजोनको नाम दिइएको छ ।

घिमिरेका अनुसार २०७४/७५ मा १० वटा सुपर जोन थपिएको छ । गत वर्ष परियोजनाले जोनको रुपमा संचालन गरेको कृषि क्षेत्रलाई यो वर्ष सुपरजोनमा स्तरउन्नति गरिएको छ । सिन्धुलीको जुनार , धनुषाको माछा र डडेल्धुराको आलु पहिलो बर्ष जोनमा थियो भने दोश्रो वर्ष सुपरजोनमा स्तरउन्नती गरिएको छ ।

यो क्रम परियोजनाको अन्तिम वर्ष अर्थात आव २०८१/८२ सम्ममा २१ वटा सुपरजोन, ३ सय वटा जोन, १५ सय ब्लक र १५ हजार पकेट देशभर निर्माण गरिने लक्ष्य लिइएको छ ।

 

परियोजनाको उद्देश्य

निर्देशक घिमिरेले परियोजना संचालन गरेको दुई वर्षमा नेपाललाई तरकारी र माछामा आत्मनिर्भर गराउने लक्ष्य लिइएको बताए । यस्तै ३ वर्षमा मुख्य खाद्यन्नबाली (धान गँहू,मकै) मा आत्मनिर्भर हुने, ७ वर्षमा (आप, स्याउ, सुन्तला, जुनार ) जस्ता फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य लिइएको छ । कृषि बस्तुमा उत्पादकत्व तथा गुणस्तर बढाउने, सबै कृषि बस्तुमा आत्मनिर्भर हुने र निर्यात पनि बढाउने परियोजनाको अवधारण रहेको घिमिरेको भनाई छ ।

परियोजना भित्र मेसिनरी सामानहरु जस्तै ट्याक्टर, रोटाभेटर, ह्यारो खरिद गर्नुपरेमा ५० प्रतिशत , भण्डारण घर निर्माणको लागि ८५ प्रतिशत , उन्नत बिउ—मलको लागि ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

परियोजनाका अनुसार ताप्लेजुङग , पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर , दोलखा र लमजुङलाई अलैची खेती, दार्चुला ,जाजरकोट, रोल्पा, काभ्रे, सिन्धुली र ओखलढुङगालाई मकै तथा मकैको बीऊ, इलाम, धनकुटा, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, काडमाण्डौ, धादिङ, मकवानपुर, बारा, स्याङजा, म्याग्दी , सल्यान, सुर्खेत, बझाङ, डडेल्धुरा ,बैलडी लगायत जिल्लालाई तरकारीको लागि ब्लक तोकिएको छ ।

दोश्रो वर्षको बजेट
ब्लक , पकेट र जोनमा गरी चालू आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब २५ करोड ८८ लाख ७८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसअनुसार पोखरामा संचालन गरिएको तरकारीको सुपर जोनलाई थप ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सुरुवातको वर्ष सो शीर्षकमा ११ करोड बजेट परेको थियो ।

यस्तै झापाको धान सुपरजोनलाई ५ करोड ५१ लाख १९ हजार , काभ्रेको आलु सुपर जोनको लागि ४ करोड ४१ लाख १३ हजार , बाराको माछाको सुपर जोनका लागि १० करोड १८ लाख ११ हजार रकम दोश्रो वर्षको बजेटमा थप गरिएको छ भने दाङको मकै सुपरजोनका लागि ४ करोड ४१ लाख ३७ हजार , जुम्लाको स्याउ सुपरजोनका लागि ५ करोड १३ लाख २१ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै कैलालीको गँहु सुपरजोनको लागि ४ करोड ५४ लाख ६३ हजार , धनुषाको माछा सुपर जोनका लागि १ करोड २३ लाख ४९ हजार , सिन्धुलीको जुनार सुपरजोनका लागि ६ करोड २४ लाख २८ हजार र डडेलधुराको आलु सुपरजोनका लागि २ करोड ५५ हजार बजेट विनियोजन गरेको निर्देशक घिमिरेले बताए । १० वर्षे परियोजना अवधिभर १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

  • रातोपाटी

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :