डीडीसी ८ करोड घाटामा

यो समाचार 198 पटक पढिएको

काठमाडौं,  पूर्ण सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान ९डीडीसी० गत आर्थिक वर्षमा ८ करोड रुपैयाँ घाटामा गएको छ । संस्थान घाटामा जानुमा महाप्रबन्धक सियारामप्रसाद सिंहको मुख्य दोष रहेको भन्दै डीडीसी सम्बद्ध कर्मचारी संगठनहरूले महाप्रबन्धकलाई सोमबारदेखि अनिश्चितकालका लागि केन्द्रीय कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन् ।

DDC
डीडीसीमा क्रियाशील नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल, कर्मचारी संघ र कर्मचारी संघ नेपालले सोमबार आन्दोलन घोषणा गर्दै महाप्रबन्धकलाई कारबाही माग गरेका छन् । संगठनहरूले महाप्रबन्धक सिंहले विभिन्न समयमा ठेक्कापट्टा, दुग्ध खरिद–बिक्रीलगायतका काममा अनियमितता गरेको आरोप लगाई छानबिन गरी कारबाही माग गरेका छन् । राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष सुवर्ण खनालले खुमलटारमा डीडीसीको कारखाना बनाउँदा र चितवन मिल्कसँग दूध खरिद गर्ने प्रक्रियामा गलत मनसाय राखेर काम भएको दाबी गरे । “चितवन मिल्कबाट कच्चा दूधबापत पाउनुपर्ने धुलो दूध र मख्खन हालसम्म नपाउँदा ६ करोडभन्दा बढी घाटा बेहोर्न डीडीसी बाध्य भएको छ,” उनले भने, “एकातिर आफ्नै कारणले संस्थान घाटामा जाने र अर्कोतिर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ऋण लिनुपर्ने स्थिति कसरी आयो रु”
संस्थानले आइतबारमात्र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ३ करोड ऋण लिएको प्रति उनले आक्रोस पोखे । घाटा बेहोरिरहेको हेटौंडास्थित क्याटल फिड सञ्चालनमा ल्याउने निर्णयसमेत गलत भएको भन्दै उनले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई तलब दिँदा डेढ करोड घाटा थपिएको बताए । डीडीसीले सुजल डेरीबाट साँवाब्याज गरेर १ करोडभन्दा बढी रकम असुलउपर गर्नुपर्ने भए पनि ढिलासुस्ती गरिएको पनि युनियनहरूको आरोप छ । “महाप्रबन्धकका कारण विभिन्न शीर्षकमा संस्थानलाई करोडौं घाटा भएको लिखित उजुरी विभिन्न निकायमा बुझाइसकेका छौं,” कर्मचारी संघ नेपालका अध्यक्ष बलराम फुयाँलले भने, “हाम्रो गुनासोमा सम्बन्धित निकायले सुनुवाइ नगरेपछि महाप्रबन्धकलाई निशेष गर्दै विरोध गरेका हौं ।” सिंहलाई डीडीसीबाट नहटाएसम्म आन्दोलन जारी रहने फुयाँलको दाबी छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा डीडीसीको अनियमितता छानबिन गर्न उजुरी दिए पनि सुनुवाइ नभएको कर्मचारी संघका अध्यक्ष गणेश यादवले बताए । “अनियमितता भएको थाहा पाएपछि कृषि विकासमन्त्री टेकबहादुर घर्ती र कृषि सचिव जयमुकुन्द खनालसमेतको ध्यानाकर्षण गराएका छौं,” उनले भने, “तर हालसम्म उजुरी सुनुवाइ भएको छैन ।” महाप्रबन्धक सिंहले उमेर हदका कारण गत वैशाख ३ गते अवकाश पाए पनि हालसम्म नहटाएर मन्त्रालयले सिंहलाई भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको यादवको आरोप छ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :