युवा लक्षित कृषि कार्यक्रम सुरु

This post has already been read 236 times!

काठमाडौँ, १० माघ । युवालाई पशुपालन र कृषि क्षेत्रमा लगाउने र उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यका साथ सरकारले पाँच विकास क्षेत्रका ४० जिल्लामा युवा लक्षित पशु उत्पादन कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको छ ।

Agro worker

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमा नै स्वरोजगार बनाउने र कृषि क्षेत्रप्रति जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यका साथ सो कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सप्तरी, उदयपुर, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, रामेछाप, बारा, पर्सा, रौतहट, मकवानपुर, चितवन, धादिङ, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, गोरखा, तनहुँ, कास्की, बाग्लुङ, स्याङ्जा, अर्घाखाँची, पाल्पा, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा सो कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकप्रसाद लुईंटेलले जानकारी दिनुभयो ।

 

कार्यक्रमअनुसार बेरोजगार, अर्धबेरोजगार र विदेशबाट फर्केका युवा\युवतीलाई लक्षित गरी नयाँ डेरी फार्म स्थापना, मझौलास्तरको डेरी फार्म सुदृढीकरण, ठूला डेरी फार्मको यान्त्रीकरण गरिनेछ । सो कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले रु एक लाखदेखि रु चार लाखसम्म अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । सो कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि करिब १० लाख युवा प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित हुने र रोजगारी प्राप्त गर्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा युवालाई कृषि क्षेत्रमा संलग्न गराउने भन्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको र सोही कार्यक्रमलाई जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरूले प्रस्ताव समेत तयार पारिसकेको छ ।

 

प्रवक्ता लुईंटेलका अनुसार यही माघको अन्तिम सातादेखि सो कार्यक्रम सुरु हुनेछ । राष्ट्रको कर्णधार मानिएका युवा समुदाय वैदेशिक रोजगारीमा मात्र केन्द्रित हुँदा मुलुकको कृषि क्षेत्रको अवस्था दयनीय बन्दै गएको भन्दै यस खालको कार्यक्रम अगाडि सारिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । यस्तै, पाँच विकास क्षेत्रका १९ जिल्लाका बेरोजगार, अर्धबेरोजगार र विदेशबाट फर्केका युवा\युवतीलाई लक्षित गरी व्यावसायिक बाख्रा प्रर्वद्धन कार्यक्रम लागू गर्ने तयारीसमेत मन्त्रालयले गरेको छ ।

 

 

व्यावसायिक बाख्रापालन कार्यक्रममा लागि ३० वटा बाख्रा फार्मलाई रु ५० हजारदेखि रु दुई लाखसम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रत्येक वर्ष करिब रु आठ अर्बभन्दा बढीको खसी, बोका विदेशबाट आयात गर्नुपरेको भन्दै स्वदेशमा नै उन्नत खालको बोका, खसी उत्पादन गर्ने ध्येयका साथ सो कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो कार्यक्रम लागू भएपछि करिब पाँच हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने बताइएको छ ।