प्राँगारिक मलमा एक उद्योगीको दादागिरी, अनुदानित मलमा अवरोध

यो समाचार 158 पटक पढिएको

काठमाडौं, मंसिर २९ । एक उद्योगीको दादागिरीका कारण किसान अनुदानमा प्रांगारिक मल प्राप्त गर्न वञ्चित भएका छन्। देशभर रासायनिक मल चरम अभाव भइरहेको अवस्थामा गहुँबाली लगाउने समयमा अनुदानमा प्रांगारिक मल उपलब्ध गराउने सरकारी योजनालाई एक उद्योगीले असफल बनाएका छन्।

केही उद्योगीको स्वार्थ र दबाबका कारण कृषिमन्त्रीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा यसअघि पनि तीनपटक प्रांगारिक मलको मापदण्ड परिवर्तन भइसकेको छ।

पुनरावेदन अदालत पाटनले केही साताअघि एक उद्योगीको पक्षमा ‘तत्कालका लागि मलको खरिद र वितरण नगर्नू’, भन्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि कृषि विकास मन्त्रालयले अनुदानमा वितरण गर्ने भनेको प्रांगारिक मलको सम्पूर्ण प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि रोकिएको छ। यसले गर्दा गहुँबालीको उत्पादनमा ठूलो नोक्सानी हुने विज्ञले बताएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत असोज २९ गते बाढीका कारण पीडित बनेका किसानलाई धान र गहुँबाली लगाउने समयमा ७५ प्रतिशत अनुदानमा प्रांगारिक मल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार तत्कालीन समयमा मन्त्रालयले धानबालीका लागि प्रांगारिक मल उपलब्ध गराउने योजना अघि बढाएको थियो। तर स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण कम समयमा प्रांगारिक मल खरिद गरी धानबाली लगाउने किसानलाई मन्त्रालयले प्रांगारिक मल उपलब्ध गराउन सकेन। ‘त्यसपछि हामी कात्तिकदेखि मंसिर पहिलो सातासम्म लगाइने गहुँबालीलाई उक्त मल खरिद गरी वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्‍यौ’, मन्त्रालयको कृषि सामग्री व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख ईश्वरी पाण्डेले भने, ‘तर अदालतको अन्तरिम आदेशपछि अब गहुँबालीलाई पनि निर्धारित समयमा प्रांगारिक मल उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो।’

चितवनको अग्र्यानिक मल उत्पादन गर्ने दिव्या अग्र्यानिक फर्टिलाइजरका सञ्चालक नरेन्द्र गिरीले आफ्नो उत्पादनअनुकूल सरकारले निर्धारण गरेको प्रांगारिक मलको मापदण्ड नमिल्दा उक्त मलको खरिद र वितरण प्रक्रियामा अदालतमार्फत अवरोध सिर्जना गरेको पाण्डेको भनाइ छ।

कृषि सामग्री व्यवस्थापन शाखाका अनुसार प्रांगारिक मलका लागि सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्र दिव्या अग्र्यानिक फर्टिलाइजरको भर्मिक कम्पोस्ट पर्न नसकेपछि सञ्चालक गिरीले भर्मिक कम्पोस्टको मापदण्डमा भएको चिस्यान ४० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ५० मा पुर्‍याउनुपर्ने र नाइट्रोजन दुई प्रतिशतबाट झारेर १।५ प्रतिशतमा पुर्‍याउनुपर्ने मागसहित अदालत पुगेका थिए। अदालतले उनको पक्षमा रहेर ‘तत्कालका लागि सबै प्रक्रियामा रोक लगाउनू’ भन्ने आशयका साथ अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि गहुँ किसान अहिले मलको चर्को अभाव बेहोर्न बाध्य छन्।

सरकारले भर्मिक कम्पोस्ट मलमा हुने नाइट्रोजनको मात्रा दुई प्रतिशत र चिस्यानको मात्रा ४० प्रतिशत रहने मापदण्ड तयार पारेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. योगेन्द्र कार्कीको भनाइ छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि पनि उद्योगी गिरीले चिस्यान ४० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ५० मा पुर्‍याउनुपर्ने र नाइट्रोजन दुई प्रतिशतबाट झारेर १.५ प्रतिशतमा पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयमा दबाब दिएका थिए।

तर राज्यमन्त्री सरिता प्रसार्इंले मापदण्डमा कुनै पनि प्रकारको हेरफेर नगर्ने अडान लिएपछि उक्त चलखेलमा रोक लागेको थियो। ‘हालको मापदण्डअनुसार गिरीको उद्योगबाट उत्पादित प्रांगारिक मल टेन्डरमा गुणस्तरको सवालमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि मापदण्ड नै संशोधन गरिदिनुपर्ने ‘लबिइङ’ सहित विभिन्न च्यानलमार्फत प्रस्ताव मन्त्रालयमा अघि सारेका थिए’, केही समयअघि राज्यमन्त्री प्रसाईंले भनेकी थिइन्, ‘तर मैलै त्यो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरिदिएँ। प्रांगारिक विज्ञसँग सल्लाह गरी विद्यमान मापदण्डकै आधारमा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएर भर्मिक कम्पोस्ट मल खरिद र वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएकी छु।’

मापदण्डमा भएको व्यवस्थालाई कसैको दबाबमा परिवर्तन गर्न नदिने उनले बताइन्। उद्योगी गिरीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। मन्त्रालयका अनुसार उद्योगी गिरीले उत्पादन गरेको भर्मिक कम्पोस्ट मल सरकारी मापदण्डअनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उनले प्रांगारिक मल खरिद प्रकरणमा यसअघि पनि पटकपटक अवरोध सिर्जना गरिसकेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार बाढीपीडित किसानलाई प्रांगारिक मल खरिद गर्न साढे १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो रकमबाट किसानको मागको आधारमा भर्मिक कम्पोस्ट, दानेदार र धूलो मल खरिद गरी किसानलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

किसानले खरिद गर्ने प्रतिकिलो मलमा ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको तयारी थियो। साथै खरिद गरेको मल ढुवानी गर्दा लाग्ने खर्च पनि सरकारले नै बेहोरिदिने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले टेन्डर प्रक्रियामार्फत मल खरिद गर्ने जिम्मेवारी जिल्लास्थित दैवीप्रकोप उद्धार समितिलाई दिएको थियो। ‘यो समितिलाई नै किसानको मागको आधारमा प्रांगारिक मलमध्ये आवश्यक मल खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेका छौं,’ प्रवक्ता कार्कीले भने। समितिले खरिदअगावै मापदण्डअनुसार मलको गुणस्तर परिक्षण गराउनपर्नेछ। त्यसपछि खरिद भइसकेपछि निश्चित बिन्दुमा ढुवानी भइसकेपछि पुनः दोस्रोपटक मलको गुणस्तर परीक्षणपश्चात् मात्रै मल आयातकर्तालाई भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले किसानलाई प्रांगारिक मल उपलब्ध गराउन कोटा छुट्ट्याएको छ।

यसअनुसार बैतडीलाई दुई मेट्रिक टन, बझाङलाई २०, बारालाई एक सय ५४, चितवनलाई १९, दाङलाई एक सय १८, दार्चुलालाई २६, धनुषालाई एक हजार ५०, डोटीलाई २२, झापालाई नौ सय २०, कैलालीलाई ७०, कपिलवस्तुलाई एक सय, ललितपुरलाई तीन सय ६३, महोत्तरीलाई ६ सय ४३ मेट्रिक टन कोटा छुट्ट्याइएको छ। यसैगरी मोरङलाई ७७, पर्सालाई ६ सय ८०, रामेछापलाई एक सय २९, रसुवालाई ६ सय १४, रौतहटलाई सात सय ६८, सप्तरीलाई दुई सय, सिराहालाई दुई सय पाँच, सर्लाहीलाई चार सय ४७, सुनसरीलाई एक सय ३३ र तनहुँलाई ५२ मेट्रिक टन प्रांगारिक मल उपलब्ध गराउने कोटा तयार पारिएको छ।

तीनपटक मापदण्ड फेरियो

केही उद्योगपतिको स्वार्थ र दबाबका कारण मन्त्रालय सम्हाल्ने कृषिमन्त्रीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा यसअघि पनि तीनपटक प्रांगारिक मलको मापदण्ड परिवर्तन भइसकेको छ। यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको समयमा उनले कृषिमन्त्री जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए। सोही समयमा २०६९ मा पहिलोपटक मलको मापदण्ड संशोधन भएको थियो। त्यसपछि २०७० मा खिलराज रेग्मीको सरकारको समयमा तत्कालीन मन्त्री टेकबहादुर घर्ती मगरको समयमा दोस्रोपटक मापदण्ड संशोधन गरिएको थियो। तेस्रोपटक मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले गरेको परिमार्जन स्वीकृत नहुँदै सरकार परिवर्तनपश्चात् अर्का मन्त्री हरिबोल गजुरेलको हस्तक्षेपमा २०७१ मा मापदण्ड फेरिएको थियो।

मापदण्ड फेरेर चिस्यान ३० प्रतिशतलाई ४० प्रतिशत र नाइट्रोजन १.५ प्रतिशतलाई वृद्धि गरी दुई प्रतिशतमा पुर्‍याइएको थियो। छिमेकी मुलुक भारतमा भने मापदण्ड तयार भएदेखि हालसम्म कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। भारत सरकारले भर्मिक कम्पोस्ट मलको चिस्यान १५।० देखि २५ प्रतिशत तोकेको छ। यस्तै नाइट्रोजन १ प्रतिशत तोकेको छ।

‘तत्काल मल उपलब्ध गराऊ’

यसैबीच किसानसँग सरोकार राख्ने विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध संघसंगठनले गहुँ, तेलहन र तरकारी बाली लगाउने समयमा तत्काल मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान संघ, नेपाल किसान फेडरेसन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी तत्काल रासायनिक र प्रांगारिक मल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :