मासुमा नेपाल अझै केही बर्ष परनिर्भर रहने

यो समाचार 292 पटक पढिएको

काठमाडौं । नेपालमा आगामी ९ वर्षसम्म मासु उत्पादनमा परनिर्भरता कायमै रहने देखिएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको अत्यावश्यक वस्तुहरूको आन्तरिक बजार मूल्य, माग तथा आपूर्तिको विगत र वर्तमान वस्तुस्थितिको विश्लेषण एवं आगामी १० वर्षको प्रक्षेपणले त्यस्तो देखाएको हो ।

प्रक्षेपणले नेपाल आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म पनि मासुमा आत्मनिर्भर नहुने देखाएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले अनुसन्धानका लागि हिमालका ताप्लेजुङ, मुगु र दार्चुलालाई नमुनाका रूपमा लिएको थियो । त्यस्तै पहाडका काठमाडौं, कास्की र रोल्पा तथा तराईका मोरङ, पर्सा, रूपन्देही र बाँकेलाई नुमनाका रूपमा लिएर मन्त्रालयले अनुसन्धान गरेको थियो ।

हिमाली जिल्लामा गरेको अनुसन्धानले ५ वर्षमा औसतमा ४ हजार ६ सय १ मेट्रिक टन मासुको माग हुने गरेको देखाएको छ । हिमालका ती जिल्लामा ५ वर्षमा औसत २ हजार ८ सय ८७ मेट्रिक टन मासु उत्पादन हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । जुन आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ /०७८ सम्म मासुको उत्पादन ३ हजार ३ सय ७९ मेट्रिक टन हुने र त्यसबेला बजारमा माग ४ हजार ७ सय ८६ मेट्रिक टन पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै आगामी आर्थिक् वर्ष २०८२/०८३ मा मासुको उत्पादन ४ हजार २२ मेट्रिक टन र माग ४ हजार ९ सय ९ड मेट्रिक टन पुग्ने मन्त्रालयको प्रक्षेपण रहेको छ ।

त्यस्तै पहाडी जिल्लामा गरिएको अनुसन्धानले ५ वर्षमा औसत १३ हजार ८ सय मेट्रिक टन मासु उत्पादन भएको र माग ३९ हजार ४ सय ३० मेट्रिक टन रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पहाडी जिल्लामा उत्पादन २९ हजार १ सय ८६ मेट्रिक टन हुने र बजारमा माग ४३ हजार ९ सय ३२ मेट्रिक टन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मासुको उत्पादन ४४ हजार ५ सय ७४ मेट्रिक पुग्ने र माग ४७ हजार ७ सय ९० मेट्रिक टन रहने मन्त्रालयको प्रक्ष्येपण रहेको छ ।

त्यस्तै तराईका जिल्लामा गरिएको अनुसन्धानको प्रतिवेदनअनुसार ५ वर्ष औसत २१ हजार ६ सय ९३ मेट्रिक टन मासुको उत्पादन हुने गरेको छ । ५ वर्षमा औसत मासुको माग भने ४५ हजार ५ सय ९९ मेट्रिक टन रहेको पाइएको छ । प्रक्षेपणअनुसार आगामी २०७७/०७८ मा ४२ हजार ६ सय १३ मेट्रिक टन पुग्ने र बजार माग ४९ हजार ७ सय १२ मेट्रिक टन पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा उत्पादन ४८ हजार ३ सय ६९ मेट्रिक टन पुग्ने र बजार माग ५३ हजार ९ सय ८ मेट्रिक टन पुग्ने सरकारी प्रक्षेपण रहेको छ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :