कमिसनमा डीएपी मल खरिद गर्ने तयारी

यो समाचार 1840 पटक पढिएको

रासायनिक मल अनियमितता प्रकरण

काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनीले लिमिटेडले कमिसनका लागि फेरि डीएपी मल खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष विनियोजित अनुदान रकमबाट खरिद भएको रासायनिक मल भित्र्याउन नपाउँदै सरकारद्वारा सरकारसँग खरिद (जीटूजी) सुविधाअन्तर्गत कम्पनीले मल खरिद गर्न लागेको हो। मंसिरमा गहुँ, मुसुरो र तोरीलगायत बालीलाई करिब २२ हजार टन डीएपी मल आवश्यक पर्छ। गत वर्ष गहुँ, मुसुरो र तोरी बालीका लागि करिब २० हजार टन डीएपी मल बिक्री भएको थियो।

कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिद गरेको करिब ४० हजार टन डीएपी मल आउने क्रममा रहेको अवस्थामा चलखेलका आधारमा थप १६ हजार टन बिना प्रतिस्पर्धा जीटूजीमार्फत भित्र्याउने लागिएको छ। कृषि सामग्रीले गत असोजमा २५ हजार टन डीएपी मल खरिद गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। लगत्तै यही कात्तिक ८ गते उक्त टेन्डर रद्द गरी जीटूजी प्रक्रियामार्फत डीएपी मल खरिद गर्न लागिएको हो।

कम्पनीले भारतको निजी कम्पनी पारादिप फाँस्फेट्स लिमिटेड (पीपीएल) सँग भदौको मूल्यभन्दा प्रतिटन ६३.५० डलर बढी मूल्यमा मल खरिद गर्न लागेको हो। कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन विपरीत आपसी सहमतिमा प्रतिटन चार सय ६४.५० डलर मूल्यमा खरिद प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। यसअघि गत भदौमा सोही पीपीएलसँग प्रतिटन चार सय एक डलरमा डीएपी मल खरिद गरिएको थियो।

‘यसअघि खरिद भएको तर आउने क्रममा रहेको डीएपी मल नै ठूलो परिमाणमा छ, त्यो सबै परिमाण आइपुगेमा त्यो फालाफाल हुन्छ। युरिया मल खरिद गरी भित्र्याउनुको साटो कमिसनका लागि फेरि जीटूजीमार्फत निजी कम्पनीसँग डीएपी मल खरिद हुँदैछ’, कम्पनी स्रोतले भन्यो,‘अहिले मंसिरलाई विगतको खपतका आधारमा ३० हजार टन युरिया मल अति आवश्यक छ। तर, युरिया मल खरिदका लागि कुनै प्रक्रिया सुरु नगरी मन्त्रालयको मिलोमतोमा कृषि कम्पनीले थप १६ हजार टन डीएपी मल भित्र्याउन लागेको हो।’

कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग चार हजार टन युरिया मौज्दात छ। वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर समयमै प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा खरिद प्रक्रिया सुरु नगर्दा अहिले देशभरका किसान डीएपी र युरिया मलको चर्को अभाव व्यहोर्न बाध्य छन्। कृषि सामग्रीका उच्च अधिकारीका अनुसार प्रतिटन करिब २० डलर कमिसन आउने लोभमा यो खरिद प्रक्रियालाई अघि बढाइएको हो। यसरी कमिसन बापत आउने करिब साढे तीन करोड रुपैयाँ मन्त्रालयका केही अधिकारी र कृषि सामग्रीका कर्मचारीबीच भाग बण्डा लाग्ने लागेको स्रोतको दाबी छ।

करिब ४० हजार टन डीएपी मल आउने क्रममा रहेको अवस्थामा आधारमा थप १६ हजार टन बिना प्रतिस्पर्धा भित्र्याउने लागिएको छ।

कमिसनका आधारमा मल खरिद भइरहेको शंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन जारी राखेको छ। अहिले कोलकात्ता बन्दरगाहमा खरिद भएको ढुवानीको क्रममा रहेको ४० हजार टन डीएपी छ। यसमध्ये कृषि सामग्रीको २२ हजार पाँच सय र साल्ट ट्रेडिङको करिब १७ हजार पाँच सय टन छ। ‘बाटो खराबीका कारण उक्त परिमाणको डीएपी मल भारतमा अड्किएको छ’, स्रोतले भन्यो,‘१५ दिनभित्रमा सबै मल नेपाल आइपुग्दैछ।’ यसैगरी कम्पनीले गत भदौमा जीटूजीमार्फत भारतको निजी कम्पनी पीपीएलसँग खरिद गरेको दुई हजार सात सय टन डीएपी पनि आउने क्रममा छ। यसरी हेर्दा खरिद भइसकेको तर आउने क्रममा ४२ हजार सात सय टनडीएपी मल छ। अहिले कम्पनीसँग पाँच हजार र साल्ट ट्रेडिङसँग तीन हजार डीएपी मल मौज्दात छ।

कृषि सामग्रीका अध्यक्ष तोयनाथ थपलियाले देशभर मलको चर्को अभाव भएकाले जीटुजीमार्फत मल भित्र्याउन लागिएको जानकारी दिए। ‘अहिले देशभर नैडीएपी मलको चर्को अभाव भएको छ, हामीसँग डीएपीको मौज्दात झण्डै शून्य छ, ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गरेर भित्र्याउन निकै समय पर्खनुपर्छ’, अध्यक्ष थपलियाले भने,‘किसानको माग तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। खरिद भएको मल पनि कोलकात्ता बन्दरगाहमै छ। यस्तो अवस्थामा किसानको समस्या समाधान गर्न एक मात्र विकल्प जीटूजे प्रक्रिया नै हो। यो प्रक्रियाबाट एक डेढ सातामै मल आइपुग्छ।’

मन्त्रालयको छानबिन शंकास्पद

युरिया मलको बोरामा कम परिमाणमा मल भेटिएको विषयमा सरकारी छानबिन समितिले कृषि विकास मन्त्रालयलाई तयार पारी बुझाएको प्रतिवेदन शंकास्पद भेटिएको छ। छानबिन समितिले झण्डै ५० हजार बोरामध्ये दुई सय १० बोरा मात्रै परीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार विराटनगरस्थित क्षेत्रीय कार्यालयको गोदाम, खाद्य गोदाम र इटहरीस्थित कार्यालयमा रहेको ५० हजार बोरामध्ये दुई सय १० बोरामात्रै नमुनाको रूपमा जोखेर प्रतिवेदन बुझाइएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार ६ सय ८१ बोराको तौल कम परिमाणको भएको दाबी गरिएको छ। यसअनुसार बोरासहितको मलको खुद तौल ५० किलो दुई सय ग्राम हुनुपर्नेमा १० किलोदेखि दुई किलो तौल कम भेटिएको छ। नमुना परीक्षण गरिएका बोरामा ४०, ४१, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८ र ४९ किलो तौल भएको भेटिएको छ। तर, स्रोतले कम्तीमा पाँच हजार बोरा कम तौल भएको दाबी गरेको छ। क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख गोविन्दप्रसाद पराजुलीले भने तीन हजार बोरा कम तौलको आएको  स्वीकार गरेका थिए।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनले फुटेको अवस्थाको एक हजार पाँच सय २८ र पानीले भिजेको अवस्थामा पाँच सय २९ वटा बोरा भेटिएको दाबी गरेको छ। ४७ हजार तीन सय ५४ थान बोरा पूर्ण तौल भएको मन्त्रालयलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। छानबिन समितिका सदस्य विष्णु पोखरेलले कम तौल भएको बोरालाई पूर्ण तौलको बनाएर मात्रै किसानलाई बिक्री गर्न सुझाव दिइएको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘ढुवानीकर्ता र आपूर्तिकर्ताको त्रूटिका कारण कम तौलको बोरा आएको हुन सक्छ भन्दै छानबिन समितिले ढुवानीकर्ता र आपूर्तिकर्तासँग क्षतिपूर्ति असुल गर्न प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएका छौं। केही बोरा निर्धारित तौलभन्दा केही बढीका पनि छन्। बढी तौल भएको बोराबाट कम तौलको बोरा पूर्ण तौलको बनाएर बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिएका छौं।’

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :