आइएनजिओको खर्चमा कृषिका १८९ कर्मचारी विदेश शयरमा

यो समाचार 236 पटक पढिएको

काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी बिदेशतिर

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) र दातृ संस्थाको साझेदारीमा सञ्चालित विभिन्न आयोजनाको खर्चमा कृषि विकास मन्त्रालयका कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जानेक्रम बाक्लिएको छ । पछिल्लो ६ महिनामा दाताको खर्चमा १ सय ८९ कृषि कर्मचारी विदेश गएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत ५२ जना कर्मचारी फिलिपिन्स, कम्बोडिया, थाइल्याण्ड र भारत पुगेका छन् । किसानको लागि उन्नत बिउबिजन कार्यक्रममार्फत ३४ जना कर्मचारी भारत र थाइल्याण्ड पुगेका छन् । यस्तै रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनामार्फत १८ जना कर्मचारी भियतनाम पुगेका छन । साना तथा मझौला कृषि आय बृद्धि आयोजनामार्फत १६ जना दक्षिण कोेरिया गएका छन भने कृषि खाद्य सुरक्षा आयोजनामार्फत ६ जना थाइल्याण्ड शहर गर्न निस्केका छन् ।

आवश्यकतानुसार अध्ययन–भ्रमणका लागि सरकारी खर्चमा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण गराउने नीति भए पनि कृषि मन्त्रालयका कर्मचारी दाताको खर्चमा विदेश जाने क्रम बढ्दै गएको छ । ६ महिना अवधिमा अस्ट्रेलियामा २ तथा घाना र चीनमा १–१ कर्मचारी सम्बन्धित देशले खर्च व्यहोर्ने गरी भ्रमणमा गएका छन् । बाँकी कर्मचारी आइएनजिओ र दातृ संस्थाको खर्चमा गएका हुन् । त्यस्तै, आइएनजिओ र दातृ संस्थाको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाबाट ठूलो संख्यामा कर्मचारी विदेश गएका छन् । अध्ययन, भ्रमण, गोष्ठीलगायत शीर्षक राखिए पनि अधिकांश कर्मचारी घुमफिरका लागि विदेश गएका हुन् ।

दाताको खर्चमा विदेश जाने कर्मचारीले भ्रमण अवधिभर आकर्षक भत्ता बुझ्छन् । गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा विदेश घुम्ने क्रम बढेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तीन वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघ र मातहतका संस्थाको खर्चबाहेक अन्य संस्थाको खर्चमा विदेश भ्रमण जान नपाउने मापदण्ड बनाएको थियो । त्यसपछि कर्मचारीले दाताको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाबाट विदेश भ्रमण गर्ने क्रम बढेको हो ।

आइएनजिओको खर्चमा विदेश जानेले तिनीहरूकै एजेन्डाअनुसार काम गर्ने र आइएनजिओले विभिन्न कार्यक्रमका लागि खर्च गर्ने रकमसमेत भ्रमणमै सकाउने प्रचलन बढेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको बुझाइ छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राई (हाल महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय) ले दाताको खर्चमा विदेश जाने प्रचलन रोक्न नै मापदण्ड ल्याइएको बताए । ‘दाताको खर्चमा विदेश जानु गलत हो, त्यसलाई रोक्न मापदण्ड ल्याइएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत ५२ जना कर्मचारी फिलिपिन्स, कम्बोडिया, थाइल्याण्ड र भारत पुगेका छन् । किसानको लागि उन्नत बिउबिजन कार्यक्रममार्फत ३४ जना कर्मचारी भारत र थाइल्याण्ड पुगेका छन् । यस्तै रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनामार्फत १८ जना कर्मचारी भियतनाम पुगेका छन । साना तथा मझौला कृषि आय बृद्धि आयोजनामार्फत १६ जना दक्षिण कोेरिया गएका छन भने कृषि खाद्य सुरक्षा आयोजनामार्फत ६ जना थाइल्याण्ड शहर गर्न निस्केका छन् ।

थाइल्यान्ड पहिलो रोजाइ
विभिन्न सेमिनार–गोष्ठीमा सहभागी हुने भनेर विदेश जाने कर्मचारीको पहिलो रोजाइ पर्यटकीय देश थाइल्यान्ड हुने गरेको छ । ६ पटकको थाइल्यान्ड भ्रमणमा ६५ कर्मचारी गएका छन् । ३१ असारदेखि ७ साउनसम्म प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजनाले ४२ कर्मचारीलाई एकसाथ थाइल्यान्ड घुमाएको छ । उक्त भ्रमण विशुद्ध घुमफिर मात्रै थियो । ६ महिनामा कृषि कर्मचारी सबैभन्दा बढी १८ पटक दक्षिण कोरिया गएका छन् । त्यसमा २२ कर्मचारी गएका छन् । त्यसपछि न्युजिल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, फिलिपिन्स, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, जापान, डेनमार्क, श्रीलंका, भुटान, कम्बोडिया, भारत, भियतनाम, क्यानडा, चीन, बंगलादेश, रुवान्डालगायत देश छन् ।

यी निकायले घुमाउँछन्
मन्त्रालयमातहतको साना तथा मझौला कृषक आय वृद्धि आयोजनाले वैदेशिक तालिम–अध्ययन शीर्षकमा कर्मचारीलाई दक्षिण कोरिया भ्रमणको खर्च व्यहोरेको छ । यो एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा सञ्चालित आयोजना हो । विश्व बैंकको अनुदानमा सञ्चालित कृषि खाद्य सुरक्षा आयोजना र खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले थाइल्यान्ड भ्रमण गराएको छ । विश्व बैंककै अनुदानमा सञ्चालित रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले भियतनाम भ्रमण गराएको छ । आइफाडको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित किसानका लागि उन्नत बिउबिजन कार्यक्रमले थाइल्यान्ड र भारत भ्रमण गराएको छ ।

कृषि उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले गत आव ०७३-७४ बाट सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले कर्मचारीलाई सबैभन्दा बढी विदेश भ्रमण गराएको छ । आयोजनाले ३१ असारदेखि ७ साउनसम्म ६ कर्मचारीलाई फिलिपिन्स र कम्बोडिया एसियाली मुलुकको अवलोकन भ्रमण शीर्षकमा लगेको छ । ३१ असारदेखि ७ साउनसम्म सोही आयोजनाले ४२ कर्मचारीको अर्को टोलीलाई थाइल्यान्ड घुमाएको छ । ३० असारदेखि ६ साउनसम्म आयोजनाले ४ कर्मचारीलाई भारत भ्रमण गराएको छ । कर्मचारीले आयोजनाबाहेक कोडेक्स, सार्क एग्रिकल्चर सेन्टर, एसियन फुड एन्ड को–अपरेसन इनिटिएटिभ, कोरिया इन्टरनेसनल को–अपरेसन एजेन्सी, इन्टरनेसनल अटोमिक इनर्जी एजेन्सीलगायतको खर्चमा विदेश गएका छन् ।

आयोजकबाट खर्च व्यहोर्ने भनेपछि स्वीकृति दिएको हुँ : मन्त्री
कृषि विकासमन्त्री रामकृष्ण यादवले साउनमा पद सम्हालेयता ८ वटा भ्रमणमा स्वीकृति गरेका छन् । त्यसमा १४ कर्मचारी विदेश भ्रमण गएका छन् । ती सबै भ्रमणमा दाताले खर्च व्यहोर्ने देखिएकाले स्वीकृति दिएको बताए । ‘उतै (आयोजक) बाट खर्च व्यहोर्ने गरी भ्रमणको निम्तो आएको पाएपछि कर्मचारीलाई स्वीकृति दिएको हुँ,’ उनले भने, ‘यसमा राज्यको रकम खर्च भएको छैन ।’ दाताले खर्च गरेर विभिन्न देश घुमाई कर्मचारीबाट अतिरिक्त फाइदा लिने गरेका छन् । तर, दाताले कर्मचारीबाट अतिरिक्त फाइदा लिने गरेको विषयमा भने आफूलाई थाहा नभएको मन्त्री यादवको भनाइ छ । उनले आवश्यकताअनुसार भ्रमण भएको पनि दाबी गरे ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :