प्याक्टमा मुलुकभरबाट पौने ८ सय प्रस्ताव

This post has already been read 67 times!

  • प्रस्ताव नगदेबाली तर्फ धेरै

काठमाडौं,  माघ  ९ । विश्व बैङकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट)को चौथो चरणमा मुलुकभरबाट ७ सय ७९ ओटा प्रस्ताव आएका छन् । नगदेबालीतर्पmबाट अदुवा, अलैची, तरकारी, पूष्प, माछा, मासु, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थका व्यवसायीले आर्थिक सहयोगका लागि प्रस्ताव पठाएका हुन ।
pactप्याक्टका प्रमुख योगेन्द्रबहादूर कार्कीले चौथो चरणअन्तर्गत तीनओटा फर्म, सहकारी, किसान समूह, निजी फर्म, उत्पादक सङ्घ तथा महासङ्घलाई आर्थिक अनुदानका लागि प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेको थियो । प्याक्टले मझौला र साना कृषि उपआयोजनाका लागि प्रस्ताव मागेको थियो । मझौलामा निजी र सहकारी संस्थामात्र सहभागि हुने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी सानो उपआयोजनामा किसान समूहलगायतले सहभागि हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान (जोना) ले शनिवार आयोजना गरेको अन्तररक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्याक्टका प्रमुख कार्कीले भने, ‘परेका प्रस्तावहरूको विभिन्न चरणबाट परिक्षण गरेर यसमध्य केही उपआयोजना छनोट गरिनेछन्, ।’
उनका अनुसार मझौला आयोजनातर्फ छनोट भएका प्रस्तावलाई प्याक्टका तर्फबाट कुल लागत खर्चको ३० प्रतिशतसम्म बाकी रकम प्रस्तावकले आफै वेर्होनेछन् । यसैगरी, साना उपआयोजनातर्पm सहकारीलगायत संस्थाले कूल लागतमध्य ५० प्रतिशत प्याक्टले अनुदान दिने छ ।
प्याक्टका सुचना अधिकारी राजेन्द्र यादवका अनुसार छनोटमा परेका अयोजना तथा उपआयोजनालाई कूल लागतको पहिलो किस्तामा २०, दोस्रो ६० र अन्तिम किस्तामा २० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने बताएको छ । २०६७ सालदेखि सञ्चालनमा आएको प्याक्टले पहिलो चरणमा ५२ ओटा दोस्रो चरणमा २ सय ४ ओटा आयोजना तथा उपआयोजना छनोट गरी कार्यान्वयमा ल्याएको छ । त्यसैगरी, २०६८ मा तेस्रो चरणअन्तर्गत परेका ४ सय उपआयोजनाको हकमा भने अहिले छनोछ प्रक्रिया शुरु गरिएको यादबले जानकारी दिए ।
प्याक्टमार्फत सहकारीतर्फ २० हजार ४ सय २२, किसान समूहतर्फ ५ हजार १ सय ३३, उत्पादनकर्तातर्फ ९ सय ७५ र निजीफर्म ४ हजार ७ सय ४९ जना विभिन्न उपआयोजनामा संलग्न छन् । यस्ता उपआयोजनामा ३९ प्रतिशत महिला प्रत्यक्ष रुपमा सहभागि रहेको प्याक्टले बताएको छ । विश्व बैङ्कले २०६६ सालमा पच्चिस जिल्लामा कृषि आयोजना सञ्चालनका लागि ५५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । कार्यक्रम प्रभावकारी भएकाले बैङ्कले सीमाक्षेत्र बढाएर ७५ ओटै जिल्लामा लागू हुने गरी २०६९ सालमा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।