डेढ करोड अनुदान बाड्ने तयारी

यो समाचार 190 पटक पढिएको

काठमाडौं, ७ माघ \ सहकारी विभागले कृषि फार्म संचालन, साना प्रसोधन उद्योगका साथै दलित पेशा आधुनिकरण गर्नका लागि सहकारी संस्थालाई पुँजीगत अनुदान दिने भएको छ ।sahakariसरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरे अनुसार देशभरका सहकारीबाट छनोट गरी १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिन लागिएको विभागले जनाएको छ । “अनुदान दिनका लागि हामीले सहकारीबाट प्रस्ताव माँग गरिसकेका छौं” विभागका बरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ विष्णु प्रसाद घिमिरेले भने, “प्रस्तावहरुबाट छनोट गरेर ५० प्रतिशत अनुदान दिनेछौं ।” विभागका अनुसार सहकारीले संचालन गर्ने कृषि फार्म अन्र्तगत गाई, भैसी, भेडा, बाख्रा, बंगुर र माछापालन गर्नका लागि जग्गा बाहेकको लागतमा ५० प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् ।

 

यसैगरी कृषि उपज प्रसोधन उद्योग अन्र्तगत चिया, कफि, मह, दुग्ध, मासु, फलफुल, अदुवा, अलैची, उखु, लप्सी, सुपारी र जडीबुटी प्रसोधन उद्योग संचालन गर्न आवश्यक मेसिनरी सामाग्रीको लागतमा ५० प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् । यसैगरी महिला तथा अपांगका सहकारीलाई लघु उद्योग संचालन गर्न र दलितहरुको पेशा आधुनिकिकरण गर्नका लागि समेत परियोजना प्रस्तावका आधारमा अनुदान दिइने विभागले जनाएको छ । अनुदान पाउने संस्थाले आधा लागत भने आफैले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ग्रामीण भेग र सानो पुँजीमा उद्यम सुरु गर्न लागेका सहकारीलाई प्राथमिकता दिएर अनुदान वितरण गरिने घिमिरेले बताए ।

 

“सकेसम्म तल्लो तहका धेरै सहकारीले अनुदान पाउने गरी वितरण गछौं” उनले भने । अनुदान ‘सहकारी संघ संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराईने अनुदान एवं भन्सार महशूलमा छुट सुबिधा सिफारिश सम्बन्धी कार्यविधि,२०६८’ अनुसार वितरण गरिएको विभागले जनाएको छ । जसअनुसार सहकारीमा कृषकको सहभागिता, स्वदेशी उपकरणको प्रयोग, कच्चा पदार्थ उपलब्धता र उद्योगबाट उत्पादीत सामानको बजार सम्भावना लगायतका कुराको आधारमा उद्योगको छनोट गरिनछ ।

 

 

यस्तै सहकारी छनोटका लागि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उद्योग, सहकारीको योजनाको प्रभावकारीता, संस्थाले गरेको लगानी र पूर्वाधारको अवस्था, उद्योगले सेवा दिने क्षेत्र र रोजगारीको सिर्जनालाई पनि आधार बनाउने बताइएको छ । सहकारीमार्फत उत्पादकत्व बढाउन सरकारले आव २०६५/०६६ देखि सहकारीलाई अनुदान दिने कार्यक्रम सुरु गरेको गरेको हो । यस अघि सरकारले आव २०६९/०७० १ करोड ४५ लाख , २०६८/०६९ मा १ करोड २० लाख, २०६७/०६८ मा १ करोड २० लाख, २०६८/०६९ मा ५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, २०६६/०६७ मा ९० लाख र आव २०६५/०६६ मा ७५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :