तराईमा उखु काट्ने बेलामा सधैं समस्या

यो समाचार 179 पटक पढिएको

उखु रोप्ने किसानसँग किन विवाद गर्छन् चिनी उद्योगी 

  • सुमनराज पन्त

काठमाडौं, ६ माघ । तराईमा वर्षभरिको खटाइपछि उखु काट्ने बेला भएको छ । किसानहरु आफूले वर्षभरि गरेको ऋण तिर्ने र आगामी खेतीको नयाँ योजना बनाउनतिर लागेका छन् । विडम्बना, गत वर्षहरुमा झैं यो वर्ष पनि उखुको मूल्य विवाद चर्किएको छ । चिनी मिलहरुले उखुको मोलमोलाइ गरेपछि किसानहरुमा यो वर्ष पनि बेलैमा उखु बिक्री होला कि नहोला भन्ने चिन्ताबढेको छ ।

Sugarcane
उखु नगदे वाली हो । वर्षभरि लाएर तयार हुने यसको मुख्य खपत चिनी मिलहरुले गर्छन् । सख्खर उद्योगहरुले गर्ने खपत निकै कम र अस्थायी हुन्छन् । त्यही भएर किसानहरु चिनी मिललाई नै ताकेर उखु खेती गर्दै आएका छन् । फलस्वरुप, चिनी मिलहरु आफूले तोकेको भाऊमा किसानले उखु दिनुपर्ने अडानमा छन् । उनीहरुले चिनीको आगामी बिक्री मूल्य घट्नसक्ने भन्दै उखुको मूल्य कम दिन चाहिरहेका छन् । उता, किसानहरु भने मल, बीऊ, सिँचाइ, ज्यामी खर्चलगायतले उत्पादन लागत बढेको भन्दै लागतअनुरुप मूल्य दिनुपर्ने अनुरोध गरिरहेका छन् । मूल्य निर्धारणबारे उखुउत्पादक किसान संघ र चिनी मिल संघहरुवीच वार्ता भइरहेका छन् । तर वार्ताले सफलता पाएको छैन ।

हरेक वर्ष उखु काट्ने र चिनी मिल चल्ने यही मौसममा मूल्य विवाद हुने गरेको छ । कतिपय सिजनमा त किसानहरु चिनी मिललाई उखु नै नदिने भन्दै आन्दोलन पनि गर्दै आएका छन् । अन्तिममा केही सीप नलागेपछि चिनी मिलहरुलाई कम मूल्यमै भए पनि उखु बुझाउन राजी हुन्छन् । कारण एउटै हो, उखुको वैकल्पिक बजार छैन । सरकारले पनि उखुको समर्थन मूल्य तोक्न चाहँदैन ।

 

हरेक वर्षको मूल्य विवादले तराईका किसानहरु उखुको साटो वैकल्पिक खेतीमा अग्रसर हुन चाहिरहेका छन् । अन्न उत्पादनबाट लाभ लिन नसकिरहेका हाम्रा किसानहरुले उखुबाट केही राहत पाउने अवस्था छ । तर, वर्षेनीको मूल्य दलालीले उनीहरुमा निराशा आइरहेको छ । कृषिको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा टेवा दिइरहेको उखु उत्पादनमा यस्तो नियति पक्कै पनि सुखद होइन । हाम्रै स्थानीय किसानमा आधारित भई खुलेका अबौर्ं लागतका चिनी मिलका लागि पनि यस्तो नियति प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।

 

सरकारको भूमिका

नेपालका चिनी मिल सञ्चालकहरु छिमेकी भारतमा तोकिएको मुल्यलाई आधार बनाई उखु खरिद गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । तर उनीहरुले के कुरा बिर्सेका छन् भने भारतीय किसानलाई सरकारले उत्पादन लागतमा अनुदान र विभिन्न सुविधाहरु दिइरहेको छ । त्यसैले पनि उनीहरुको उत्पादन लागत नेपाली किसानको भन्दा कम पर्छ । बैंक तथा सरकारले सस्तो व्याजमा ऋण सहजै पत्याउँछ । नेपाली किसानहरु ऋण माग्न गए भने कृषि उत्पादनको मुनाफा दरको पुष्टि गर्न नसकेर तथा धितोको कारण सास्ती भोग्नुपर्छ । समयमा मल र बीऊ पाउन सक्दैनन् । सिंचाइ गर्न खेतबारीमा बिजुली नभएर बोरिंगको पानी चलाउन पाउँदैनन् । हुनेखाने किसानहरु जेनेरेटरबाट चलाउँछन् । अधिकांश किसानको भर आकाशेपानीमै हो । खेतबारीमा काम गर्ने ज्यामी नपाएर किसानहरु सबभन्दा बढी पीडित छन् ।

 

सरकार कृषिमा रोजगारीको सिर्जना गर्नुको साटो युवा विदेश पठाउन पाए खुसी हुन्छ । यति धेरै सास्ती खपेर उत्पादन गरेको उखुको मूल्य बेच्ने बेलामा दलाली हुने भएपछि हाम्रा किसान के उत्साहले काम गरुन् रु वास्तवमा यो स्थितिको निराकरण गर्ने भूमिका सरकारकै हो । उसले उखु काट्नुभन्दा कम्तिमा पनि दुई महिनाअघि उखुको समर्थन मूल्य तोक्नुपर्छ । किसानको लागत र चिनी मिलहरुको पनि लागत तथा बजार विश्लेषणलाई आधार मानी मुल्य निर्धारण गरिदिनुपर्छ । मूल्य निर्धारण किसान र उद्योगी दुबैको उपस्थिति र सहमतिमा गरिनुपर्छ ।

 

किसानलाई उत्पादनको क्रममा मल, बीऊ, सिंचाइ, सहुलियत ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ । फलस्वरुप, उखुको उत्पादन लागत घट्न गई चिनी मिलले पनि सस्तोमा उखु पाउन सक्छन् । यति मात्रै गर्न सके पनि उखु खेती र चिनी उत्पादन व्यवसाय दिगो हुन सक्ने थियो । अन्यथा, उखुउत्पादनको दर घट्छ नै, यसले समग्र कृषिको गार्हस्थ उत्पादनमा नकारात्मक परिणाम ल्याउनेछ । सिंगो अर्थतन्त्रमै प्रत्युत्पादक हुन सक्ने यो स्थितिको बेलैमा समाधान गरिनु आवश्यक छ ।

अनलाइनखबर डट कम

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :