संघीयतामा ‘कृषि’ को कन्तविजोक !

यो समाचार 1990 पटक पढिएको

• सुसन पराजुली

एउटा भनाई छ अंग्रेजीमा, “nothing goes right if agriculture goes wrong”   मतलव कृषि सहि नभएसम्म कुनै पनि क्षेत्र सहि हुँदैन । अझ सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा कृषिको विकाश नभएसम्म अरु क्षेत्रको विकाश सम्भव हुनै सक्दैन । प्रसङ्गलाई विषय वस्तुतिर मोडौं, नेपाल अव संघिय गणतन्त्रात्मक मुलुक भयो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार धेरै जस्तो अधिकार र जिम्मेवारी स्थानिय तहलाई दिएको छ । सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने केन्द्र ( सिंहदरवार ) वाट पाउने सेवा सुविधा अव जनताले आफ्नै गाउँ वा नगरपालिकावाट पाउने भए । गाँउ गाउँमा सिंहदरवार स्थापना हुने भयो ।


तेश्रो लिङ्गीले यहाँ परिचय पाईसकेका छन् । तर विचरा दिन रात दु:ख गरेर उत्पादन गर्ने किसानको कुनै परिचय छैन । सबै भन्दा बढि बलात्कृत भएको क्षेत्र बन्न पुगेको छ, कृषि क्षेत्र ।

६ प्रदेशको स्थानिय चुनाव भईसकेको छ । संयुक्त रुपमा राखिएका बाहेक स्थानिय तहले तोकिएका २२ विषयमा अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् । यस वारेको ऐन व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको छ । तत्कालको अप्ठेरो फुकाउन संघिय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्रालयले “स्थानिय तहको सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि आदेश २०७४” जारि गरिसकेको छ ।

नेपालको समुन्नतीको लागि भूमि र कृषि व्यवस्थामा गरिने सुधार महत्वपूर्ण हुन्छ । अत :  स्थानीय तहमा भूमि र कृषि सम्बन्धी सेवा दिने र यसलाई सहयोग पु¥याउने कस्तो संरचना हुन्छ ? हाल उल्लेख स्थानीय तहको जिम्मेवारीको दायरा के कति सम्म हो ? स्थानिय तहमा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोगका लागि कसले कसरी सहयोग गर्नेछन ? आउनुस, यी र यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ खोतल्ने प्रयास गरौं ।

नेपाल कृषि प्रधान देशबाट “आयात प्रधान देश” मा परिर्वतन भईसकेको छ । वार्षिक रुपमा हामी रु १ खर्बको त उपभोग्य वस्तुहरु आयात गर्छौ । कूृषिको उत्पादन सरकारी प्रतिवेदनमा वाहेक किसानको खेतमा घटेको घट्यै छ । अधिकांश कृषि योग्य जमिन कि त बाँझो छन् कि त घडेरी वनेर कंक्रिटमा परिणत हुने तरखरमा छन् ।

सुसन पराजुली

नेपालमा कृषि क्षेत्र “कुरामा” बाहेक कहिले कतै प्राथमिकतामा परेन । एकातिर, कृषि सम्वन्धि सेवा सुविधा जम्मा ११ प्रतिशत जनताले मात्र पाएका छन् भने अर्कोतिर कृषिका हाकिम भनाउँदालाई विदेश भ्रमण गर्दै फुर्सद छैन । तेश्रो लिङ्गीले यहाँ परिचय पाईसकेका छन् । तर विचरा दिन रात दु:ख गरेर उत्पादन गर्ने किसानको कुनै परिचय छैन । सबै भन्दा बढि बलात्कृत भएको क्षेत्र बन्न पुगेको छ, कृषि क्षेत्र ।  अहिले भईरहेको संघीयता र राज्य पुर्नसंरचना प्रकियामा कृषि क्षेत्रको झनै कन्तबिजोग हुने देखिएको छ । तलको दृष्टान्तले पुष्ठि गर्ने प्रयत्न गर्दैछु ।

क. धेरै जिम्मेवारी, कम अधिकार र झनै कम आर्थिक श्रोत
संघिय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्रालयले भर्खरै जारि गरेको “स्थानिय तहको सेवा संचालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धि आदेश २०७४” को अनुसूची १ अन्र्तगत “गाउँपालिका वा नगरपालिकाका वडाको काम, कर्तव्य र अधिकार ” लाई हेर्दा वडा तहलाई विभिन्न २२ विषयक क्षेत्रमा जिम्मेवारी दिएको छ । जस्तै : शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी सरसफाई तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन, कृषि विकाश, पशुपंछी विकाश तथा व्यवस्थापन, सांस्कृतिक प्रवद्र्धन, खेलकुद, यातायात, उद्योग, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण, कर सम्वन्धि कार्यहरु, असहाय असक्त, वेवारिश व्यक्त्तिको सहायता र संरक्षण, बन तथा वातावरण, र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने, भन्ने छ ।

माथि उल्लेखित बिषयगत क्षेत्र भित्रको विवरण हेर्दा अंधिकाश जिम्मेवारी दिईएको भन्ने मात्र बुझिन्छ, अधिकार दिईएको भन्ने कुनै भेउ पाईन्न वडा कार्यालयलाई । एउटा उदाहरण लिउ, कृषि विकाश अन्र्तगत लेखिएको कुरा जस्ताको त्यस्तै राख्दा यस्तो छ : कृषि तथा फलफूल नर्सरीको स्थापना तथा समन्वय र प्रवद्र्धन गर्ने, वडास्तरीय अगुवा कृषक तालिम अभिमुखीकरण गर्ने, कृषि मलको माग संकलन गर्ने, कृषिमा लाग्ने रोगहरुको विवरण तयार गरी गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रस्तुत गर्ने ।

यी विवरण सबै जिम्मेवारी भित्र पर्छ, वडाको अधिकार भित्र होईन । वडा अधिकार सम्पन्न हुनेछ भन्ने कुरा कसरी पत्याउन सकिन्छ । देश भन्ने बेलामा कृषि प्रधान भन्छौ, विवरण हेर्दा कस्तो संकुचित वनाएको कृषिको दायरा । कृषिको उत्पादन वढाउने, कृषि भूमिको संरक्षण गर्ने, भुमिहिन किसानहरुको भुमिमा पहुँच वढाउने, कुराहरु प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने होईन र ? अझै कृषि बिकाश रणनितीले निर्दिष्ट गरेको कुराहरु जस्तो प्रतिस्र्पधात्मक तथा दिगो कृषिको प्रवद्र्धन गरि आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरा त झन कता हो कता ?

संंघिय संरचनामा स्थानिय तहमा जाने श्रोत हवात्तै बढेर देशले भयंकर विकाश गर्ने छ भन्ने हल्ला चलाईयो । कुरा बुझ्दा त विनीयोजित बजेटको आकार ठुलो देखिएता पनि, ति बजेटको ठुलो हिस्सा प्रशासनिक क्षेत्र जस्तै कर्मचारीको तलब, भत्ता, कार्यालय निर्माण, गाडि खरिद, भ्रमण आदि ईत्यादिमा खर्च हुने देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्र धानेको क्षेत्रहरु जस्तै कृषि, व्यापार, पर्यटन, जलविधुतको अवस्था नाजुक भईरहेको सन्र्दभमा देश चलाउने रकम कसरी बढ्ला र खै ? यी पनि जनता झुक्कयाउने कुरा होइनन् र ?

ख. कर्मचारी व्यवस्थापनको चुनौती
कृषि विकाश मन्त्रालयले कर्मचारी परिचालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सो मन्त्रालयको निती शाखामा कार्यरत एक उप सचिवले दिएको जानकारी अनुसार अब गाउँपालिकामा फेरी पनि पहिलेको जस्तै प्राविधीक सहायक (जेटिए) पठाउने तयारी भईरहेको छ । हाकीम भनाउँदाहरु जस्तै तृतिय श्रेणी, उप सचिव र सह सचिवहरु सुगम मानिएको नगरपालिका, उप नगरपालिका र महानगरपालिकाहरुमा आनन्दले वस्ने तरखरमा हुनु हुदो रैछ । हिजोको अवस्थामा पनि नेपालको कृषि क्षेत्रको जे जस्तो प्रगति भएको थियो त्यस्को श्रेय कि त त्यो मेहनती किसानलाई जान्छ कि त ति जेटिएहरुलाई जान्छ जस्ले प्रत्यक्ष किसानको खेतबारीमा पुगेर विभीन्न समस्याहरु व्यवस्थापनमा सहयोग गरे, आधुनिक प्रविधीको बारे जानकारी गराई कृषिको प्रर्वधनमा महत्वपूर्ण योगदान गरे ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, कृषि भनेको सेवा हो, यो अरु क्षेत्र जस्तो कुर्सिमा बसेर गरिने प्रशासनिक काम जस्तो हुदै होईन । विगत १९ वर्ष देखि जुन रवैयाले काम गरियो अव उपरान्त त्यस किसीमको कामले कुनै उपलव्धि हासिल गर्न सकिदैन भनेर मनन गर्नु नै सवभन्दा ठुलो महशुसीकरण हुनेछ । कुर्सिमा बसेर कृषिको बिकाश भएको दृष्टान्त दुनियाँमा कहि कतै सुनिएको छैन ।

होईन भने अव जनताले सवै कुरा बुझिसके । कुनै दिन किसानहरु सडकमा निस्किनेछन्, अन्तिम कृषि आन्दोलनको लागि । सम्झनुस त, ६५% प्रतिशत जनताले गरेको आन्दोलन गएको जनआन्दोलन भन्दा कतिको भंयकर होला भनेर । र त्यो आन्दोलन खढुस कर्मचारीतन्त्र बिरुमा हुने छ ।

ग. जनताको उपस्थिती विनाको योजना प्रकिया
अवको संधिय पूर्नसंरचनामा भईरहेको १४ खुँड्कीलो बाट घटेर ८ खुँड्कीलोको योजना निर्माण प्रकृया हुनेछ । स्थानिय तहले विभिन्न क्षेत्रगत २६ वटा कानुन बनाउने अधिकार पाएका छन् । अहिलेको तयारी हेर्दा एउटा गाँउपालिका वा नगरपालिकामा ४० देखि ७५ जना कर्मचारीहरुको ब्यवस्थापन रहनेछ । अव वन्ने स्थानिय निती नियम, योजना तर्जुमा, बजेट बाँडफाड सबै कुरा तिनै व्यक्त्तिहरुले ढोका थुनेर गर्नेभए । जनताको उपस्थिती कहींकतै नहुने भयो । जन प्रतिनीधीहरुले पनि त राम्रै रकम खर्च गरेका छन्, चुनाव जित्न । कसरी शतप्रतिशत विश्वास गर्न सकिन्छ र उहाँहरुलाई ? जनताकाृ तर्फबाट नियमन गर्ने कुरा नितीमा नै उल्लेख हुनुपर्ने होइन र ?

स्थानिय स्वायत्तता ऐन २०५५ र स्थानिय स्वायत्तता नियमावाली २०५६ मा बरु स्थानिय स्तरमा न्यूनतम १५% बजेट कृषि क्षेत्रमा विनीयोजन गनुपर्ने भन्ने थियो । योजना तर्जुृमा प्रकृयामा कृषि बन बातावरण समितीको पनि प्रतिनिधीत्व हुने कुरा सराहनिय थियो । तर अहिले त कहि कतैं जनताको सहभागि हुने नितीगत व्यवस्था भएको पाईएन ।