कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने ९ सर्त

यो समाचार 1618 पटक पढिएको

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यसमिति सदस्य हेमराज ढकाल हेरिटेज फ्लोरिङ कार्पेट इन्डस्ट्रिज प्रालि अध्यक्ष हुन् । कृषिमा समेत संलग्न ढकाल हालै महासंघअन्तर्गतकै कृषि उद्यम केन्द्रका उपसभापतिमा चयन भएका छन् । नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि अहिले कृषि उत्पादनकै आयातमा अर्बौँ रुपैयाँ विदेश पठाउनुपरेको बाध्यता हाम्रोसामु छ । सरकारले एकातर्फ कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने नीति लिइरहेको छ भने अर्कोतर्फ कृषि उत्पादनमै परनिर्भरता बढिरहेको छ । कृषिजन्य वस्तुमै परनिर्भरता बढ्नु र व्यापारघाटा झन्–झन् चुलिने डरलाग्दो विषय भएको उनको भनाइ छ । आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? नेपालले कृषिमा कसरी व्यावसायिकता विकास गर्न सक्छ ? महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रको नेतृत्व तहमा पुगेका ढकालले कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने ९ सर्तलाई यसरी व्याख्या गर्छन :

हेमराज ढकाल, उपसभापति, कृषि उद्यम केन्द्र

उद्यमशीलता विकास
हामी कृषिप्रधान मुलुकमा छौँ, तर यहाँ कृषि पेसा अँगाल्नेको संख्या बर्सेनि घटिरहेका छन् । युवाहरू बिदेसिएका छन् । विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सले जीविकोपार्जन गर्ने भएपछि गाउँघरमा समेत खेतीपाती हुन छाडेको छ । खेतबारी बाँझो हुने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास गराउनुपर्छ । कृषिमा लाग्ने उद्यमीसमेत बढाउन आवश्यक छ । यहाँ कृषक त छन्, तर व्यावसायिक हुन सकेका छैनन् । त्यसैले, व्यावसायिक कृषिका लागि उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा कृषिको परियोजनाअन्तर्गतका व्यवसायलाई हल्का रूपमा लिइएको छ । उद्यमीले पनि सम्पूर्ण ध्यान लगाएको देखिँदैन । त्यस्तै, व्यावसायिक कृषिका लागि तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । पशुपालन, विभिन्न किसिमका खेतीलगायतमा आवश्यक परामर्श, सीप विकास र तालिम दिनुपर्छ ।

जमिनको उपलब्धता
व्यावसायिक खेतीका लागि पकेट क्षेत्र छुट्याइनुपर्छ । अहिले त एकै ठाउँमा कृषि, बस्ती अनि उद्योगसमेत चलेका छन् । यस्तो गर्नु राम्रो होइन । अहिले व्यावसायिक खेतीका लागि ठूला जग्गा पनि पाइँदैन । सरकारले कुन–कुन ठाउँमा बस्ती विकास गर्ने, कुन–कुन ठाउँमा कृषि गर्ने, कुन कृषि गर्ने भन्नेलगायतका कुराको निश्चित गर्नुपर्छ । अनि त्यसअनुसार कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, वीरगन्जलगायत ठूला सहरमा मात्रै होइन, अहिले स–साना बजार र गाउँमा समेत जग्गा पाइँदैन । जग्गाको मूल्य र भाडा महँगो छ । त्यसैले व्यावसायिक कृषिका लागि जग्गा छुट्याउनुपर्छ ।

पकेट क्षेत्रअनुसार काम गर्नुपर्छ
हाम्रो ७५ वटै जिल्ला वा सातवटै प्रदेशअनुसार कृषिका भिन्नभिन्नै उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ । अहिले पनि घोषणा गरेर काम अघि बढी नै रहेको छ । जस्तै १ नम्बर प्रदेशलाई चिया पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तै, अन्य प्रदेशमा सोहीअनुसार वस्तुको घोषणा गरेर अघि बढाउनुपर्छ । हिमाली क्षेत्रमा पनि च्याङ्ग्रा तथा भेडापालन गर्न सकिन्छ । अहिले माछा, अदुवा, चिया, कफीलगायत उत्पादनका विभिन्न क्षेत्र चर्चित छन् । ती क्षेत्रलाई सोहीअनुसार विकास गरिनुपर्छ ।

संरक्षणको नीति
कृषिको व्यवसायीकरण तथा आधुनिकीकरणका लागि सरकारले संरक्षणको नीति लिनुपर्छ । कृषि भनेको जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । यसमा जुनसुकै वेला समस्या आइपर्न सक्छन् । बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, खडेरीलगायत विभिन्न प्राकृतिक कारणले कृषिमा नोक्सानी पुग्न सक्छ । यस्तो वेला सरकारले कृषकलाई राहत दिन सक्नुपर्छ । उनीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा कृषि उत्पादनको भाउ अकस्मात् घट्न सक्छ, कृषकले लगानीअनुसारको मूल्य नपाउन सक्छन्, यस्तो वेला सरकारले कृषकलाई हुने घाटापूर्ति गरिदिनुपर्छ । सरकारले सम्भावित नोक्सान र घाटाको क्षतिपूर्ति दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

प्रविधि र पूर्वाधार विकास
हाम्रो कृषिलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि प्रविधि र पूर्वाधारको खाँचो छ । अझै पनि सिँचाइ, चिस्यान केन्द्र, भण्डारण तथा संकलन केन्द्रलगायत पूर्वाधारको खाँचो छ । कृषिको पूर्वाधार कमजोर नै छन् । सिँचाइ नहुँदा मौसमी वर्षामा भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । त्यस्तै, हाम्रो कृषिलाई आधुनिक पनि बनाउनु आवश्यक छ । अझै पनि हाम्रो कृषि प्रणाली परम्परागत रूपमा कृषि गरिरहेका छौँ । अब यसमा प्रविधिको व्यापक उपयोग गर्नुपर्छ । जोत्ने, खन्ने, टिप्ने, स्प्रे गर्ने स–साना उपकरणहरूदेखि ठूला–ठूला मेसिनको प्रयोगलाई बढाउनुपर्छ । थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्न सक्ने गरी प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले तराईका जिल्लाहरूमा धान रोप्ने तथा चुट्ने मेसिनहरू आएका छन् । यसलाई पहाडी क्षेत्रमा पनि लैजानुपर्छ । सरकारले औजार, उपकरण तथा मेसिनरी खरिदमा भन्सार छुटको सुविधा दिनुपर्छ ।

सहुलियतपूर्ण ऋण
राष्ट्र बैंकको अहिले पनि कृषिमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य नै गरेको छ । लगानी भएको पनि देखिएको छ । तर, त्यो कागजमा मात्रै भएजस्तो लाग्छ । अझै पनि फिल्डमा लगानी हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले यसको उचित अनुगमन र मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । कृषिका नाममा अन्यन्त्र लगानी भएको पनि सुनिएका छन् । ०५७ सालमा कृषिको नीति बन्दा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था गरियो, त्यो कार्यान्वयनमा पनि आयो । तर, अहिले त्यस्तो छैन । बैंकहरू सबै सहरमुखी छन् । गाउँ–गाउँमा पुगेका छैनन् । स–साना कृषकले कर्जा पाउन सकेका छैनन् । पहुँच पुगेको छैन । ब्याजदर पनि समस्या छ । थोरै ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । बजेट र मौद्रिक नीतिले व्यवस्था तथा घोषणा गरेका सुविधा तथा कार्यक्रम नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेमा कृषिले ठूलो फड्को मार्ने पक्का छ ।

परियोजनाको निरन्तरता
कृषिको आधुनिकीकरणका लागि राज्यले अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । विभिन्न परियोजना पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, त्यस्ता नीतिले निरन्तरता पाउने कामचाहिँ न्यून भएको छ । एउटा परियोजना सम्पन्न नहुँदै अर्को परियोजना सुरु हुन्छ । हाम्रोमा १०–१२ वटा परियोजना चलाउने, तर निरन्तरता नदिने प्रवृत्ति छ, जसले गर्दा लगानीको उचित परिचालन हुन सकेको छैन । उत्पादन प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास, बजारीकरणलगायतलाई सहयोग गर्ने गरी ल्याइएका विभिन्न परियोजनाको निरन्तर मूल्यांकन र अनुगमन पनि गरिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन विभिन्न खाले परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । महासंघले सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको छ । महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रले ती परियोजना अघि बढाइरहेको छ । केन्द्रले समृद्धि परियोजना पूर्वको १६ जिल्लामा, एक गाउँ एक उत्पादन ७५ वटै जिल्लामा र एक जिल्ला एक उत्पादन १४ जिल्लामा सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिले एक जिल्ला एक उत्पादन ९ वटा जिल्लामा थपिएको छ । एक जिल्ला एक उत्पादनअनुसार प्रशोधन पनि हुन्छ । व्यावसायिक कृषिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई अझ मजबुद बनाउनुपर्छ । कृषि क्षेत्र छुट्याउने, वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने, उद्यमशीलता जन्माउने, बजारीकरण गर्नेलगायत सबैजसो काममा निजी क्षेत्र र सरकार सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ ।

कृषिमूलक उद्योगलाई सहुलियत
निजी क्षेत्रले अहिले कृषिमूलक साना–ठूला उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । व्यवसायी आफैँले कृषि फार्म नचलाए पनि फार्मबाट उत्पादन संकलन गरेर त्यसको प्रशोधन गरिरहेका छन् । सरकारले कृषकका साथमा यस्ता उद्योगलाई पनि सुविधा दिनुपर्छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नका लागि उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यस्ता उद्योगलाई सहुलियत ऋण र ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्छ ।