बिचौलिया मोटाउँदै किसान र उपभोक्ता दुब्लाउँदै

यो समाचार 165 पटक पढिएको

परिदृश्य एक

सरकार नियन्त्रित उपत्यकाको प्रमुख तरकारी बजार कालीमाटी तरकारी बजारमा बिहीबार थोक मूल्य सेतो आलुको प्रतिकेजी २४ रुपैयाँ, ठूलो गोलभेंडाको ४३ रुपैयाँ, स्थानीय काउलीको ३२ र बन्दाको थोक मूल्य २२ रुपैयाँमा संकलन गरियो।

परिदृश्य दुई
अनामनगरकी रोजिना कार्कीले सोही साँझ अनामनगर चोकमा एक धार्नी आलुलाई ७० र एक किलो ठूलो काउलीलाई ४५ रुपैयाँ तिरिन्।

परिदृश्य तीन
कोटेश्वरका श्याम श्रेष्ठले स्थानीय चोकमा एक धार्नी आलुलाई एक सय ७५ रुपैयाँ तिरे। ‘अरू समयमा ५० रुपैयाँसम्म प्रतिकिलो बिक्री हुने गोलभेंडालाई ४० रुपैयाँ र काउलीलाई ५० रुपैयाँ तिनुपर्‍यो’, उनले भने।

परिदृश्य चार
धादिङ विशालटारका तरकारी उत्पादन गर्ने किसान केशवराज नहर्के स्थानीय व्यापारीलाई प्रतिकिलो काउली २०, गोलभेंडा २०, बन्दा १६, भान्टा १५, मटरकोसा ३५, लौका १०, करेला २० र मूला १० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गरे। नहर्केले उत्पादन गर्ने तरकारी स्थानीय व्यापारी, कालीमाटीका दुई चरणका व्यापारी हुँदै खुद्रा व्यापारीमार्फत अन्त्यमा उपभोक्ताको चुलोमा पुग्छ।

माथिको घटनालाई बिश्लेषण गर्दा सरकारको अकर्मण्यताका कारण एउटा उपभोक्ताले ठाउँपिच्छे फरकफरक मूल्यमा तरकारी किन्न बाध्य भएको दर्साउँछ। किसानले पाउनुपर्ने उचित मूल्य पाउन नसकेको अवस्थामा बिचौलिया र खुद्रा व्यापारीले मनोमानी ढंगबाट आफूखुसी मूल्यवृद्धि गरेर उपभोक्ताको ढाड सेक्दै आएका छन्। लेटाङ ९ मोरङकी पायल श्रेष्ठलाई तरकारीको अकासिंदो मूल्यका कारण घर चलाउन धौधौ परेको छ।

पहिले ५० रुपैयाँमा दुई छाक आउने तरकारी अहिले सय रुपैयाँ हालेर एक छाकको तरकारी आउन पनि समस्या परेको उनको कथन छ। श्रेष्ठ भन्छिन्,’मूल्य बढेर अन्य खर्चबाट कटाएर पनि तरकारी किन्नुपरेको छ।’ तरकारीसहित खाद्यान्न, माछामासु, मसला र खाना पकाउने तेलमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण पछिल्लो समयमा निम्न र मध्यमवर्गका सर्वसाधारणको राजधानीको बसाइ महँगिएको हो।

राजधानीमा भित्रिने तरकारी विभिन्न शृंखला पार गरेर आएको हुन्छ। यो शृंखलामा आबद्ध तीनवटा बिचौंलिया र व्यापारीका कारण उपभोक्ताले तरकारीको बढी मूल्य तिर्नुपरेको हो। तीनवटा चरणमा आबद्ध रहेका व्यक्तिले मनपरी रूपमा आफ्नो क मिसन जोडेका कारण किसानले २० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गरेको काउली हाम्रो भान्छाकोठामा पुग्दा ५० रुपैयाँसम्म परेको हो।

 

धादिङ विशालटारका तरकारी उत्पादक राज नहर्केका अनुसार उनले उत्पादन गरेका तरकारी चारवटा चरण पूरा गरेर राजधानीवासीको भान्छाकोठासम्म पुग्ने गरेको छ। उनले उत्पादन गरेको काउली धादिङकै स्थानीय व्यापारीले २० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा किन्छन्।

‘सरकारले बिचौलिया प्रणाली हटाएर हाम्रो तरकारी सोझै बजारसम्म पुर्‍याउन सके उपभोक्ताले प्रतिकिलोमा झन्डै ३० रुपैयाँसम्म बचत गर्न सक्छन्। बिचौलियाका कारण प्रतिकिलोमा ३० देखि ३५ रुपैयाँ प्रतिकिलो बढी रकम उपभोक्ताले तिर्दै आएका छन।’

यस्ता व्यापारीले प्रतिकिलो तरकारीको ढुवानी खर्च दुई रुपैयाँ र आफ्नो कमिसन पाँच रुपैयाँ जोडेर २७ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कालीमाटीका ठूला व्यापारीलाई बिक्री गर्छन्। ठूला व्यापारीले प्रतिकिलोमा पाँच रुपैयाँ थपेर कालीमाटीकै साना व्यापारीलाई प्रतिकिलो ३२ रुपैयाँमा काउली उपलब्ध गराउँछन्।

कालिमाटीका साना व्यापारीले काउलीमा थप पाँच रुपैयाँ जोडेर खुद्रा व्यापारीलाई प्रतिकिलो ३७ रुपैयाँमा काउली उपलब्ध गराउँछन्। त्यसपछि खुद्रा विक्रेताले उपभोक्ताले प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा उपभोक्तालाई काउली बिक्री गर्छन्। तरकारीको मूल्य बढ्नुमा यति मात्रै कारक तत्त्व मान्न सकिन्न। राजमार्गमा रहेका विभिन्न ट्राफिक प्रहरीले असुल्ने पाँच प्रतिशत रकमसमेतले मूल्यलाई प्रभावित गरिरहेको छ।

नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेले समयसमयमा कुण्डले, मुण्डले र प्रहरीको ज्यादतिका कारण पनि तरकारीको मूल्यलाई प्रभावित गर्दै आएको छ। काभ्रेका तरकारी उत्पादक किसान प्रकाश कार्कीले पनि बिचौलियाका कारण अस्वाभाविक रूपमा तरकारीको मूल्य बढेको बताउँछन्।

‘बिचौलियाका कारण हामी पनि लागत खर्च उठाउन नसक्ने र उपभोक्ताले पनि सस्तोमा तरकारी खान नपाउने अवस्था छ’, कार्की भन्छन्, ‘यसो हुनुमा मुख्य दोष सरकारको हो। सरकारकै कमीकमजोरीका कारण बिचौलिया मोटाउँदै गए। हामी र उपभोक्ता दुब्लाउँदै गयौं।’

कार्कीका अनुसार उनले उत्पादन गरेका तरकारीमा स्थानीय व्यापारीले आफ्नो कमिसन र ढुवानी खर्च १५ प्रतिशत थपेर कालीमाटी र बानेश्वर तरकारी बजारमा बिक्री गर्दै आएका छन्। त्यहाँका व्यापारीले त्यसमा थप सात प्रतिशत कमिसन जोडेर खुद्रा व्यापारीलाई तरकारी बिक्री गर्छन्।

त्यसपछि पालो खुद्रा व्यापारीको आउँछ। खुद्रा व्यापारीले उपभोक्ताको ढाडै खुस्कने गरी स्थानपिच्छे प्रतिकिलोमा आठदेखि १५ रुपैयाँसम्म आफ्नो खर्च जोडेर यस्ता तरकारी बिक्री गर्दै आएका छन्।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका निर्देशक अर्जुन अर्यालले विभिन्न चरण, सटर चार्ज, नोक्सानी खर्च, लोड अनलोड खर्च, ढुवानी खर्चका कारण तरकारीको मूल्यलाई प्रभावित गरिरहेको जानकारी दिए।

‘मूल्य घटाउन सरकारले उत्पादनस्थलबाट सोझै बजारसम्म पुग्ने खालको संयन्त्र तयार गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘किसानले उत्पादन गरेको तरकारी आफैं बजारसम्म ल्याउन सक्दैनन्।’ तरकारी आपूर्तिको शृंखलालाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी बिचौलिया र खुद्रा व्यापारीले मुनाफा आर्जन गर्दै आएको प्रस्ट हुन्छ।

बढी पानी परेर कम परिमाणमा तरकारी फलेका कारण पनि माग र आपूर्तिबीच सम्नवय नमिल्दा मूल्यवृद्धि हुँदै आएको छ भने छिमेकी मुलुक भारतीय बजारमा मूल्यवृद्धि भएर उपत्यनमा पनि तरकारीको मूल्य महँगिन्छ। यही क्रम चामलमा पनि दोहिरिन्छ। चितवनस्थित युनिस राइस मिलका सञ्चालक श्रीहरि थापाका अनुसार कारखानाले राजधानीका ठूला व्यापारीको गोदाममा २५ किलो जिरा मसिनो चामलको बोरा एक हजार चार सय ५० रुपैयाँमा उपलब्ध गराउँदैआएको छ।

त्यसैगरी एक हजार एक सय ८० मा ३० किलोको नयाँ मन्सुली र एक हजार ८० मा ३० किलोको नयाँ सोना मन्सुली चामल सबै खर्चसहित राजधानीस्थित व्यापारीको गोदाममा उपलब्ध गराउँदै आएको मिलका सञ्चालक थापाले अन्नपूर्णलाई बताए। ‘हामीले प्रतिकिलोमा सबै खर्च कटाएर एक रुपैयाँसम्म मात्र नाफा लिन्छौं’, उनले भने। उनका अनुसार पछिल्लो समयमा पुरानो धान बजारमा नभएका कारण पनि चामलको मूल्य केही बढेको हुन सक्छ।

खुद्रा व्यापार संघका उपाध्यक्ष रामकृष्ण उपाध्यायका अनुसार व्यापारीले खरिद गरेको मूल्यमा प्रतिकिलो पाँचदेखि ६ रुपैयाँसम्म थपेर बिक्री गर्दै आएका छन्। यस्तै गेडागुडीमा प्रतिकिलो आठ रुपैयाँ थप मूल्य राखेर उपभोक्तालाई बिक्री भइरहेको छ। उनका अनुसार बजारमा धान अभावको हल्ला भएर पनि चामलमा केही मूल्यवृद्धि भएको हो।

संघले एक महिनाअघि एक हजार ५० रुपैयाँमा बिक्री भएको सोना मन्सुली अहिले एक हजार एक सय ५० मा, एक हजार एक सय ५० पर्ने मनसुली एक हजार दुई सय ५० मा, एक हजार चार सय पर्ने जिरा मसिनो एक हजार पाँच सय ५० मा र एक हजार नौ सय पर्ने बासमती अहिले दुई हजार ५० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार कारखानाले ढुवानी खर्च र लोडअनलोड खर्च जोडेर व्यापारीको गोदामसम्मै चामल उपलब्ध गराए पनि ठूला व्यापारीले ढुवानी खर्च, लोडअनलोड र कमिसन शीर्षकमा थप जोडेर प्रतिकिलो चामलमा १० रुपैयाँ बढी रकम असुल गरेर उपभोक्तालाई चामल बिक्री गर्दै आएका छन्। यस्तै ठूला व्यापारीले चामल लुकाएर राखेका कारण पनि पछिल्लो समयमा चामलको मूल्यमा बृद्धि भएको हो।

अर्याल जनरल स्टोरका सञ्चालक चक्रबन्धु पाण्डेका अनुसार पछिल्लो समयमा चामल, तेल, मसला, गेडागुडी, दालसहित सबै खाद्यवस्तुमा प्रतिकिलो आठदेखि १५ रुपैयाँ बढेको छ। उपभोक्तावादी ज्योति बानिया भन्छन्, ‘संविधानसभा चुनाउताका व्यापारीले राजनीतिक दललाई उपलब्ध गराएको चन्दाबापतको रकम अहिले जोडिएकाले, ढुवानीमा सिन्डिकेट र बढी मुनाफा लिने प्रवृत्तिका कारण अस्वाभाविक रूपमा मूल्यमा वृद्धि भएको हो।

नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो पाँच महिनामा तरकारी उपसमूहको मूल्य सूचकांकको वृद्धिदर सबैभन्दा बढी अर्थात् ३६.६ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस उपसमूहको मूल्य सूचकांकमा ४.० प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको थियो।

अन्नपूर्ण पोष्टबाट

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :