प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा सुरु भयो लुट्ने काम, किसानका नाममा ९५ जना उच्च कर्मचारी विदेश शयरमा जाँदै

यो समाचार 3616 पटक पढिएको

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले एकैपटक ९५ जना कर्मचारीसम्मिलित जम्बो टोली विदेश भ्रमणमा पठाउने तयारी गरेको छ । वैदेशिक स्थलगत भ्रमण र अवलोकनमा किसानलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्नेमा त्यसको विपरीत कर्मचारीलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट सकाउन परियोजनाले यो भ्रमण कार्यक्रम तय गरेको हो । परियोजनाले कृषिसम्बन्धी स्थलगत जानकारी गराउने उद्देश्यले भ्रमण आयोजना गरेको हो । एसियाली मुलुकमा एक सातासम्म हुने भ्रमणमा ३६ जना किसानलाई मात्रै सहभागी गराउने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । परियोजनाले ९५ जनालाई वैदेशिक भ्रमणमा पठाउने अन्तिम तयारी टुंग्याएर कृषि विकास मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेको छ ।

‘एसियाली मुलुकमा एक सातासम्म हुने भ्रमणमा ९५ जनामध्ये ३६ जना किसानलाई मात्रै सहभागी गराउने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।’

‘प्रस्ताव अर्थमा पुगिसकेको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नियमित र स्वीकृत कार्यक्रम भए पनि आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा एकैपटक जम्बो टोली वैदेशिक भ्रमणमा पठाउन नमिल्ने आइतबारको छलफलको क्रममा जानकारी गराइएको छ ।’

अर्थमा प्रस्ताव गरिएको नामावलीमध्ये ५९ जना कर्मचारी भ्रमणमा सहभागी हुँदैछन् । ३६ जना मात्रै किसानको नाम समावेश गरिएको छ । सुपरजोन, जोन, ब्लक र पकेट सञ्चालक समितिका एक जना किसान गरी ३६ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । ५९ जना कर्मचारीमध्ये भ्रमणमा सहभागी हुने किसानलाई समन्वयकर्ताका रूपमा कृषितर्फका चार जना प्राविधिक कर्मचारी छनोट गरिएको छ । यसैगरी सिँचाइ, कृषि, बन, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), उद्योग, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका १५ जना उच्च अधिकारीको नाम पनि समावेश गरिएको छ ।

यसैगरी भ्रमणमा थप ४० जना प्राविधिक समूहका परियोजनातर्फका कर्मचारी सहभागी गराइएको छ । एक टोलीमा १५ जना र अर्को ४०-४० जना गरी तीनवटा टोली परियोजनाले तयार पारेको छ । परियोजना प्रमुख अच्युतप्रसाद ढकालले नियमित कार्यक्रम भएकाले किसान सम्मिलित टोली भ्रमणमा पठाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । ‘किसान र कर्मचारीलाई कृषिसम्बन्धी विभिन्न मुलुकमा भएका अत्याधुनिक प्रविधिसम्बन्धी जानकारी हासिल गराउने उद्देश्यले भ्रमणमा सहभागी गराइएको हो’, परियोजना प्रमुख ढकालले भन्नुभयो, ‘अर्थले सहमति दिएपछि टोलीलाई वैदेशिक भ्रमणमा पठाउँछौं ।’

अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले वर्षेबाली लगाउने समयमा एकैपटक जम्बो टोली वैदेशिक भ्रमणमा पठाउन नमिल्ने भन्दै कृषि विकास मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुभएको छ । ‘रोपाइँ गर्ने समयमा एकैपटक यति ठूलो संख्यामा वैदेशिक भ्रमणमा पठाउन नमिल्ने भनेर कृषिलाई जानकारी गराएको छ’, भण्डारीले भन्नुभयो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ देखि नेपालमा सरकारको लगानीमा सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत हाल झापालाई धानको सुपर जोन स्थापना गरिएको छ । यस्तै कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, प्युठान, बर्दिया र सर्लाहीलाई धानको जोन क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

यस्तो छ परियोजनाको अवधारणा

परियोजनाका वरिष्ठ अधिकृत तिलक चौलागाईका अनुसार २४ जिल्लामा धानको ब्लक पनि घोषणा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७४-७५ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउन सिरहा जिल्लालाई पनि जोनअन्तर्गत समावेश गरिएको छ । एक हजार हेक्टरलाई सुपरजोन, पाँच सय हेक्टरको क्षेत्रफललाई जोन र एक सय हेक्टरको क्षेत्रफललाई ब्लकअन्तर्गत राखिएको छ । सुपरजोनअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने, जोनतर्फ प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, बृहत कृषि व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्रलाई ब्लक र बृहत कृषि उत्पादन क्षेत्रलाई पकेटभित्र समावेश गरिएको छ ।

यो परियोजनाका लागि सरकारले पाँच अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । १० वर्षमा एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ यो परियोजनाअन्तर्गत खर्च गरिनेछ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट व्यावसायिक कृषिजन्य उद्योग स्थापना गरी मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा आएको यो परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म दुई हजार एक सय पकेट, एक सय ५० ब्लक, ३० वटा जोन र सातवटा प्रदेशमा सातवटा सुपरजोन स्थापना भएको छ । परियोजनाको १० वर्षको अवधिमा १० हजार पकेट, एक हजार पाँच सय ब्लक, तीन सय जोन र २१ वटा सुपरजोन स्थापना गर्ने लक्ष्य छ ।

परियोजनाको अवधिभर वार्षिक औसत २५ हजार स्थायी र पाँच लाखको संख्यामा अस्थायी रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । परियोजनाअवधिभर २० खर्ब ९५ अर्ब ७५ करोड मूल्य बराबरको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान पुर्‍याउने प्रक्षेपण गरिएको छ । आगामी तीन वर्षभित्रमा धान, मकै र गहुँमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै दुई वर्षभित्रमा माछा र तरकारी र सात वर्षभित्रमा मुख्य फलफूलमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना परियोजनाले तयार पारेको छ ।

‘एसियाली मुलुकमा एक सातासम्म हुने भ्रमणमा ३६ जना किसानलाई मात्रै सहभागी गराउने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।’

परियोजनाले ब्लकअन्तर्गत अदुवा, बेसार, अलैंची, आलु, जुनार, तरकारी, धान, मकै र मकैको बिउ, माछा, सिमी, सुन्तला, स्याउ, किवी, केरा र भटमास बाली समावेश गरेको छ । जोनतर्फ भने पाँच जिल्लामा धान, पाँच जिल्लामा मकै र मकैको बिउ, पाँच जिल्लामा तरकारी, तीन जिल्लामा आलु, तीन जिल्लामा अदुवा र बेसार, तीन जिल्लामा सुन्तला, दुई जिल्लामा माछा, एक एक जिल्लामा अलैंची, आँप, जुनार र जैतुन बाली छनोट गरिएको छ ।

यसैगरी एक प्रदेशको एक जिल्लामा उत्पादकत्वका आधारमा झापामा धान, बारामा माछा, कैलालीमा गहुँ, दाङमा मकै, कास्कीमा तरकारी, काभ्रेमा आलु र जुम्लामा स्याउको छनोट गरिएको छ । जोनअन्तर्गत कृषि बजार स्थापना, प्रशोधन केन्द्र, सिँचाइ सुविधा, यान्त्रीकरण तथा प्राविधिक क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।

भ्रमणमा मन्त्रालयका कर्मचारीको ओइरो

चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को चैत मसान्तसम्म ९५ पटक तीन सय २८ कर्मचारी विदेश भ्रमणमा सहभागी भइसकेका छन् ।

वैदेशिक भ्रमणप्रति कृषि विकास मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको औद्यी लगाउ भेटिएको छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले आयोजना गर्ने भ्रमणमा सहभागी हुन उच्च अधिकारीबीच नै तछाँडमछाड हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय धान दिवसलाई अलपत्र पारेर गत् बुधबार मन्त्रालयका सचिव डा. सुरोज पोखरेल र मानव संशाधन महाशाखा हेर्ने सहसचिव काशीराज दाहालसहितको टोली इटाली र स्वीट्जरल्यान्ड पुगेका छन् ।

बुधबार बिहान नै मन्त्रालयको योजना महाशाखा हेर्ने सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्की र कृषि विभागका महानिर्देशक डिलाराम भण्डारी नेतृत्वको अर्को टोली इटली पुगेको थियो । दुवै टोलीमा आठ जना कर्मचारी छन् । सचिव पोखरेल टोली विश्व खाद्य संगठनको कार्यक्रममा सहभागी भएर स्वीट्जरल्यान्ड पुगेको छ । पोखरेलको २० असारमा नेपाल फर्कंने कार्यक्रम छ । कार्की नेतृत्वको टोलीले रोममा विश्व खाद्य संगठनको कार्यक्रम सकाएर असार २३ गते फर्कंने तय भएको छ ।

मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को चैत मसान्तसम्म ९५ पटक तीन सय २८ कर्मचारी विदेश भ्रमणमा सहभागी भइसकेका छन् । यो अवधिमा २१ भन्दा बढी देश कृषिका कर्मचारी घुमिसकेका छन् । सरकारले दुई वर्षअघि संयुक्त राष्ट्र संघ बाहेकका आईएनजीओको खर्चमा विदेश जान नपाउने नियम बनाए पनि कृषिका कर्मचारी भ्रमण मोहलाई त्याग्न सकेका छैनन् ।

वैदेशिक भ्रमणमा मन्त्रालयबाट एकै पटकमा १५ जनासम्म सहभागी हुने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) बाट पनि भारतको आधुनिकखेती प्रणालीको स्थलगत भ्रमणको नाममा ८५ जना कर्मचारीको जम्बो टोली पठाइएको थियो । गत आर्थिक वर्षको २० असारमा भएको भ्रमणको सम्पूर्ण खर्च प्याक्टले व्यहोरेको थियो । पीपीसीआर नामक संस्थाको खर्चमा एकसाथ २६ कर्मचारीलाई गत वर्षको साउनमा थाइल्यान्ड भ्रमणमा पठाइएको थियो । यस्तै फिलिपिन्समा एकीकृत बाली र जल व्यवस्थापनको तालिम लिन २० कर्मचारी गत माघमा भ्रमणमा पुगेका थिए ।

– अन्नपूर्ण पोस्ट