नेपालमा ‘कृषि’ विकासको ‘बकम्फुसे’ गफ !

यो समाचार 5217 पटक पढिएको

नीति निर्माता तहको यर्थाथ विश्लेषण

– सुसन पराजुली

आजसम्म म नेपालको कृषि क्षेत्रको बिकास गर्ने भनेर आयोजना गरिएका करिब छ दर्जनभन्दा वढि सेमिनार, अन्तरक्रिया गोष्ठि, तालिम लगायतमा सहभागी भइ सके । यस्ता कार्यक्रममा सहभागी भएर घर फर्केपछि जहिले पनि मेरो मानसपटलमा एउटा कुरा सधै सलवलाइरह्यो । त्यो हो, के हामीले दिनभर ठुलठूला होटेलमा लाखौं रकम खर्चेर खानपानसहित गरेको छलफल र गोष्ठीले साँच्च्किै कृषिको विकास गर्न सम्भव छ ? अझ भन्नु पर्दा हाम्रा छलफल र बहस वास्तविक एजेण्डामा केन्द्रित छन् त ?


कृषि क्षेत्रमा मेरो लगभग १५ वर्षको अनुभव (अध्ययन तथा अनुसन्धान) छ । प्राय: जिल्लाको कृषि क्षेत्रको विद्यमान अवस्थाको बारेमा विश्लेषण गर्ने क्षमता मसँग छ । करिब १० हजार किसानको अवस्था र भोगाईसंग म पूर्ण रुपमा परिचित छु । अनि कृषि विकाससम्वन्धि हाई फाई कुरा सुन्छु, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ, राजनितीकर्मी तथा सरकारी तथा गैह्सरकारी निकायमा वरिष्ठ पदधारण गरेर बसेका विद्धानहरुबाट । वकम्फुसे तथा हावादारी कुरामात्र । यो कुरा म आधारहिन भनेको होइन् । म यहाँ केही दृष्टान्त दिएर पुष्टि गर्न चाहेको छु ।

प्रसंङ्ग नं १
सिंचाई बिनाको उत्पादनको लक्ष्य
केही दिन अघिको कुरा हो, काठमाडौंसँगै रहेको एउटा जिल्लामा आयोजना भएको कार्यक्रममा त्यस जिल्लाका कृषि बिकास कार्यालयका हाकिम साबले राखेको मनतव्यले मलाई आश्चर्यमा पा¥यो । किसानलाई आफ्नो जमिन बाँझो नराख्नु रे । जे हुन्छ जसरी हुन्छ, जग्गालाई प्रयोग गरी कृषिजन्य उत्पादन बढाउन प्रयोग गरौं भन्ने सन्देश हाकिम सावबाट आयो । कुरा त राम्रै थियो । कार्यक्रम सकिएपछि यस पंक्तिकारसँग त्यहाँ उपस्थित किसानहरुले आफुहरु अहिलेसम्म कृषि कार्यालयबाट कुनै पनि प्रकारको सेवा सुविधा प्राप्त नगरेको गुनासो पोखे । वितेको भुकम्पले त्यो जिल्ला नराम्ररी प्रभावित भएको थियो । धेरै जस्तो किसानरुले पानीको अभावका कारण कृषि तथा पशुपालन गर्न नसकेको गुनासो पोखेका थिए । भुकम्पपछि प्रायः जस्तो पानीका मूलहरु सुकेर पानीको चर्को अभाव भएको किसानहरुले गुनासो गरेका थिए । सरकारले गरेको पोष्ट डिजास्टर निड एस्सेसमेन्ट रिर्पोटमा पनि उक्त कुरा प्राथमिकताका साथ औल्याएको छ ।

अझ अनौठो कुरा त् के थियो भने, भुकम्प गएको करिब दुई वर्ष बित्न लाग्दा कुनै निकायले पनि सुकेका पानीको स्रोत र मुललाई सुधार र संरक्षण गर्न चासो देखाएन । यस्तो अवस्थामा किसानले कसरी उपलब्ध जग्गा सदुपयोग गरी पर्याप्त कृषि उत्पादन गर्न सक्छन् । पानी विना पनि खेति गर्न सक्ने कुनै प्रविधि भएको भए, कृषि कार्यालयका हाकिम सावले तत्कालै जानकारी दिन सक्नुपथ्र्यो । यसो भएको भए किसानहरुले बाँझो जमिन राख्न विवश हुँदैन थिए होला ।

अब एकै छिन पानी र कृषिको सम्वन्धको बारेमा चर्चा गरौें । यथार्थलाई चित्रण गर्ने हो भने, १ किलो चामल उत्पादन गर्न ३४०० लिटर पानी चाहिन्छ । त्यसैगरि १ किलो कुखुराको मासु उत्पादन गर्न ३९०० लिटर पानीको आवश्यकता पर्छ भने २५० मिलीलिटर दूध उत्पादन गर्न २५० लिटर पानीको आवश्यकता पर्छ । त्यसैगरी १ किलो स्याउको लागि ७०० लिटर पानीको आवश्यक हुन्छ ।

पानीको विकल्प छैन र भविष्यमा पनि हुँदैन । अन्य मुलुकबाट पानी किनेर घरघरमा उपलब्ध गराउन सकिने कुरा पनि नेपाल जस्तो देशमा ब्यवहारिक हुँदैन । नेपालमै भएको श्रोत तथा साधनको समुचित् रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता छ । वर्तमान परिपेक्षमा भएकै मूल तथा मुहानको दिगो संरक्षण गर्ने उपाय तथा प्रबिधिको प्रयोग गरि मूल संरक्षण हुने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।

नेपालमा संचालित अधिकांश पानी सम्वन्धि योजना तथा कार्यक्रमहरुमा भौतिक संरचनाहरु निर्माण जस्तै सिंचाई कुलो, पानीका धारा, ड्याम तथा संकलन पोखरी बनाउने आदि ईत्यादि भएता पनि पानीकै मूल दिगो रुपमा संरक्षण गर्ने क्रियाकलापहरु त्यति प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।  त्यसैले यस्ता कार्यक्रमलाई नेपालमा विकाशको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरुले पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रसंङ्ग नं २
बजार व्यवस्थापन
अर्को प्रसङ्ग, नेपालका अधिकांश कृषि सम्वन्धि निती तथा कार्यक्रमहरु कुषि उपजको वजार व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा लक्षित छ । र, अधिकांश त्यस्ता कार्यक्रमहरु असफल भएका छन् । एउटा गहन तथा वुझ्नुपर्ने कुरा के हो, भने उपभोग्य वस्तुको वजार कसैले विकास गर्छु भनेर विकाश गर्न सक्ने कुरै होइन, यसको एउटा मात्रै वजार छ, विश्व वजार । वजारको सन्तुलन कतै न कतै बाट भई राखेकै हुन्छ । माग र आपूर्तिको सन्तुलन कतै न कतैबाट भएकै हुन्छ । एउटा उदाहरण लिउ, नेपालको वजारमा नेपालको आलुले यहाँको मागलाई पूरा नगरेको खण्डमा अन्य देशबाट भएपनि आयात गरिन्छ वा हुन्छ । वजार कसैको पूर्ण नियन्त्रणमा हुँदैन । जो सुकैले आफ्नो उत्पादन वजारमा विक्री गर्नलाई अरु ठाउँबाट उत्पादन गरेको उपजभन्दा वढि प्रतिस्र्पधात्मक (competitive) बनाउनै पर्छ । वजार कसैको माया र दयाले चल्न सक्दैन ।

अर्को घटना हेरौं । डडेल्धुरामा केहि वर्ष पहिले विभिन्न सरकारी तथा गैह्सरकारी संस्थाहरुको पहल तथा आर्थिक सहयोगमा करिब २० लाखको लगानीमा वजार निर्माण गर्ने भन्दै भण्डारण कक्ष तथा विक्री गर्ने स्टल निर्माण गरियो । भिआईपी पाहुना बोलाएर निक्कै तामझाम अनि भोज भतेर गरी भव्य उदघाट्न गरियो । तर त्यो संरचना केही दिनमै पिशाब गर्ने सौचालय गर्ने स्थानमा परिणत भयो । त्यहाँ के भएको रहेछ भने, उत्पादन हुने क्षेत्रवाट सदरमुकामसम्म पुग्ने यातायातको भरपर्दो सुविधा थिएन । किसानले डोकोमा वोकेर त्यहाँ ओहोर दोहोर गर्दा लाग्ने समय, श्रम र परिश्रमको फल राम्रो पाएनन् । बरु किसानहरुले आफ्नै बारीमा आउने स्थानीय व्यापारीहरुलाई आफ्नो उत्पादन बेच्ने गरेका थिए । जुन उपयुक्त पनि थियो र सहज पनि ।

वजार निर्माण भनेको संरचना निर्माण गरेर हुने कुरा नै होईन । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, हाम्रो किसानहरुले नेपालमा आफ्नो उत्पादन बेच्न अन्य देशबाट आयात गरिएका वस्तुसँग गुणस्तर तथा मुल्यमा प्रतिस्र्पधा गर्नैपर्छ । त्यसको लागि भौगोलिक तथा हावापानीको विविधताको भरपूर उपयोग गरि बेमौसमी खेती शुरु गर्नुपर्दछ । सरकारी अनुदान बिना मौसमी रुपमा उत्पादन हुने उपजले अन्य देशबाट आयात गरिने कृषि बस्तुसँग कुनै रुपमा पनि प्रतिस्र्पधा गर्न सकिन्न् । आयातित कृषि उपज व्यापक रुपमा सरकारी अनुदानबाट कम लागत अथवा सस्तोमा उत्पादन भएका हुन्छन् ।

एक प्रतिष्ठित विउ कम्पनीका व्यवस्थापक ज्यूले भनेको कुरा यहाँ राख्न मुनासिब ठान्छु । किसानहरुले मकैको विउको मूल्य पाएनौं भन्छन् । हामीले वर्षे मकै भारतलगायत अन्य क्षेत्रबाट प्रसस्त पाउँछौं र मूल्य पनि कम हुन्छ । यदि त्यही मकै हिउँदमा लगाएर उत्पादन गर्ने हो भने, किसानले दोव्वर मूल्य प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छन् ।

– सुसन पराजुली

प्रसंङ्ग नं ३
कृषि सामाग्री र उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर
नेपालमा कुनै वस्तुको पर्याप्त परिमाणमा उत्पादन हुँदैन भन्दा फरक नपर्ला । वार्षिक १ खर्व रकम त हामी उपभोग्य वस्तु आयात गर्नेमा खर्च गर्छौ । नुनदेखि सुनसम्म किन्न अर्काको देशसँग भर पर्नुपर्छ । गफ गरेर आयात प्रतिस्थापन हुँदैन ।

अव एकै छिन, हामीले आयात गर्ने र उपभोग गर्ने वस्तुमध्ये सवैभन्दा हानिकारक मानिएको फलफुल तथा तरकारीको चर्चा गरौं । सन २०१५ मा हामीले लगभग ३७ अर्वको फलफुल तथा तरकारी आयात ग¥यौं । त्यस वस्तुमा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गर्ने हानिकारक विषादी र हर्मोन प्रसस्त थिए । त्यस्ता फलफूल र तरकारीको उपभोग गरी बिरामी हुनेको संख्या अस्पतालमा दिनानुदिन बढ्दो थियो ।

हास्यास्पद लाग्छ, अर्वाैको खाधान्न आयात हुने देशमा एउटा विश्वसनीय र भरपर्दो प्रयोगशाला छैन । जसले खाद्य सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्न सकियोस् । नेपाल सरकारको दायित्व होइन र ?, त्यस्तो विषाक्त खानेकुरालाई नियन्त्रण गर्ने ? नेपालमा धुम्रपान, मधपान नगर्दैमा स्वस्थ्य हुँइदैंन, जवसम्म खाद्य पदार्थको गुणस्तर व्यवस्थापन गर्न ठोस कदम चालिदैंन् ।  नेपालमा उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तुहरु अन्य मुलुकमा उत्पादन हुने बस्तुभन्दा गुणस्तरमा निकै स्वस्थ्यकर छन । त्यो कसरी भने हामीले प्रयोग गर्ने विषादी अन्य मुलुकको तुलनामा प्रयोग हुनेभन्दा पाँच गुणा कम छ ।

क्रस देश विषादी प्रयोग दर (किलोग्राम प्रति हेक्टरमा)
नेपाल ०.१४२
भारत ०.५
मेक्सिको ०.७५
जर्मनी
बेलायत
अमेरिका
नेदरल्याण्ड ९.४
जपान १२
चीन १४
१० ताईवान १७

श्रोत : नेपालमा विषादिको प्रयोगको एक समिक्षा, २०१५

नेपालमा विउविजन, मल, विषादी, कृषि औजार, दाना सबै आयात हुन्छ । धेरै जसो भारतबाट । त्यस्ता सामग्रीको गुणस्तर प्रायः जसो कहि कतै जाँच हुँदैन । त्यस्ता सामग्रीहरु आर्कषण तरिकाबाट प्याक गरिएका हुन्छन् । सोझा किसान त्यही आर्कषण फोटो हेरेको भरमा सामग्रीहरु किन्छन् । प्रत्येक वर्ष हाम्रो उत्पादनमा गिरावट आउनुको प्रमुख कारण नै गुणस्तरहीन कृषि सामग्रीको प्रयोग गर्नु हो । होइन भने त, अर्बौ रकम खर्चिएको यो क्षेत्रले फड्को मारिसक्थ्यो नि ।