कृषिमा युवा आकर्षण गर्न थप अनुदान

यो समाचार 411 पटक पढिएको

काठमाडौं, २ माघ\ कृषि क्षेत्रमा वितरित अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको गुनासो हटाउन सरकारले युवा किसानलाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न थप अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।Agro worker

कृषि विकास मन्त्रालयले एकैपटक १२ वटा कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउँदै कृषिका सबै क्षेत्रमा अनुदानका माध्यमबाट खासगरी युवाको आकर्षण बढाउने नीति लिएको छ । यसबाट आयआर्जनमा वृद्धि गरी कृषक परिवारको जीवनस्तर उकास्ने अपेक्षा मन्त्रालयले राखेको छ ।

 

मन्त्रालयले १८ पुसबाट उत्पादन गरिएको बाली उपभोक्तासम्म पुग्दा किसानले व्यहोर्ने क्षति (पोस्ट हार्भेस्ट) लाई न्यूनीकरण गर्न उत्पादन प्रक्रियादेखि उत्पादित खाद्यान्नको ढुवानी गर्दासम्म अनुदान दिन सकिने कार्यविधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । क्षतिका लागि किसानलाई अनुदान दिँदा उत्पादकलाई भार कम पर्ने र उपभोक्ताले कम मूल्यमा गुणस्तरीय खाद्यान्न उपभोग गर्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयले पोस्ट हार्भेस्टमा अनुदान दिन लागेको हो ।

 

सचिवस्तरीय निर्णयबाट पारित कार्यविधिअनुसार प्रस्ताव पेस गर्ने किसानलाई कुल लागतको ८५ प्रतिशतसम्म रकम क्षति व्यवस्थापन निर्देशनालयबाट अनुदानस्वरूप वितरण गरिनेछ । त्यस्तै, दूध तथा मासुको बढ्दो मागलाई स्वदेशबाटै पूर्ति गर्न र पशु नश्ल सुधारका लागि मन्त्रालयले पशु आहारा विकास राष्ट्रिय अभियान कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकासमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

 

११ पुसबाट कार्यान्वयनमा आएको निर्देशिकाले पाँच वर्षमा ४५ हजार हेक्टरमा घाँसखेती गरी उन्नत पशुको आहार पूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि औषधोपचार, बिउ तथा अन्य १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने कृषि सामग्री अनुदानमा उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । रकम भने सामुदायिक पशु प्रजनन कोषबाट परिचालन हुनेछ ।

 

निम्न आय भएका कृषक वर्गलाई रेसमखेती ९किम्बु खेती र रेसमकिरापालन०, मौरीपालन र मौरी पाल्न चाहिने आवश्यक सामग्री र च्याउखेतीमा आकर्षण गर्न मन्त्रालयले ‘मौरी, च्याउ, रेसम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि’समेत लागू गरेको छ । कार्यविधिअनुसार अनुदान दिनका लागि सरकारले भूमिहीन र गरिब किसान छनोट गर्ने जनाएको छ ।

 

व्यावसायिक किट विकास निर्देशनालयबाट अनुदानको रकम परिचालन हुने प्रावधानअनुसार व्यावसायिक मौरीपालनका लागि कुल लागतको ९० प्रतिशत, मह उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न एकपटकलाई बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म सुविधा दिइनेछ । यस्तै, किम्बुखेती र रेसमकिरापालन गर्नेलाई समान ५० हजार रुपैयाँ दिने, रेसमकिराको कोया सुकाउने उपकरण खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत ऋणमा ५० प्रतिशत नै ब्याज मिनाहा गर्नेलगायत सुविधा कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

 

मन्त्रालयले १ पुसबाट मिल्क एनालाइजर वितरण कार्यविधि लागू गर्दै देशभरबाट संकलित दूधको गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्रालयले ५० भन्दा बढी सेयर सदस्य भएका दुग्ध सहकारीबाट सञ्चालित दुग्ध केन्द्रलाई स्वचालित दूध विश्लेषण यन्त्र अनुदानमा उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अहिले ६२ जिल्लाका एक हजार सात सय ७८ दुग्ध सहकारीले दूध संकलन र ढुवानी गरिरहेका छन् ।
१२ मंसिरदेखि कार्यान्वयनमा आएको अदुवा प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिले स्वदेशमा उत्पादित अदुवाको उचित प्रशोधन गर्ने, बजार विस्तार गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कार्यक्रम तनहुँ, नवलपरासी, पाल्पा, सल्यान, प्युठान, डोटी र कैलाली जिल्लामा कार्यान्वयन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

कार्यविधिअनुसार सुरुमा कैलाली, सल्यान र पाल्पामा अदुवा प्रशोधन गर्ने तीन कारखाना स्थापनाका लागि स्थानीय तीन सहकारी छनोट गरिनेछ । सहकारीले पेस गरेको लागतअनुसार ५० प्रतिशत वा ३२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै, अदुवा धुने मेसिन, अदुवा सुकाउने सोलार डायर, भण्डारण गर्ने स्टोर निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

 

मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षभित्र मासुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेर गाईभैँसीको वंश सुधार, संरक्षण एवं मासु उत्पादनका लागि पाडा हुर्काउने कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । १६ पुसदेखि कार्यान्वयनमा आएको कार्यविधिअनुसार पशु सेवा विभाग र मातहतका निकायले जिल्ला छनोट गर्ने र मूल्यांकनका आधारमा अनुदान रकम वितरण गर्ने उल्लेख छ ।

 

मन्त्रालयले मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, व्यावसायिक बेमौसमी तरकारी पकेट कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, अलैँचीको रोग व्यवस्थापन तथा नर्सरी स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकालगायत कार्यक्रम जारी गर्दै अनुदान रकम वितरण गर्ने जनाएको छ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :