माछा लोप हुन थालेपछि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी

यो समाचार 190 पटक पढिएको

काठमाडौं, २ माघ । स्थानीय प्रजातिका माछाको संरक्षणका लागि सरकारले विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । खोला नाला , ताल तलैया र प्राकृतिक पोखरीमा रहेका स्थानीय प्रजातिका माछाहरू विष प्रयोगका कारण लोप हुन थालेपछि सरकारले संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो । Fish 1स्थानीय प्रजातिका रूपमा रहेका असला, बुदुना, रहु, नैनी, माकर र कत्ले प्रजातिका माछाहरू विष्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी अनियन्त्रित रूपमा मारिएको र विष प्रयोगका कारण लोप हुँदै गएकोले पहिलो चरणमा जलचर संरक्षण ऐन २०१७ र जलचर संरक्षण आदेश २०५९ लाई विशेष रूपमा क्रियाशील बनाउन लागिएको मत्स्य विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।

उक्त ऐन र आदेशमा विष्फोटक पदार्थ, विषालु पदार्थ र विद्युतीय धरापको प्रयोग गरी जलचरहरू मार्न प्रतिवन्ध लगाइएको छ । नियमविरुद्ध काम गर्नेलाई एक वर्षसम्मको कैद र पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । विद्युतीय धराप र विषका कारण कछुवा, घरियाल, गोही, डल्फिन र अन्य प्रजातिका जलचरसमेत समस्यामा परेका छन् । मत्स्य विकास निर्देशनालयका प्रमुख राजेन्द्रकुमार केसी स्थानीय प्रजातिका माछाको प्राकृतिक बासस्थान रहेको स्थानमा कसैले विद्युतीय धारा, धराप वा विष्फोटक पदार्थको प्रयोग गरिएको पाइए स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई खबर गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ ।

कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)का निर्देशक टेकबहादुर गुरुङ सरकारी लगानी र जनचेतनाको अभावमा स्थानीय प्रजातिका माछा लोप हुन लागेको बताउनुहुन्छ । मत्स्य क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिकहरू न्यून मात्रामा रहेका कारण सोचेजति काम हुन नसकेको बताउँदै उहाँ जनचेतना बढाउन विशेष पहल हुनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । अभियानमुखी मत्स्य उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत सघन व्यवस्थापन प्रविधि अपनाई तराईका मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, रूपन्देही, बाँके र बर्दिया गरी १३ जिल्लाका ११५ हेक्टर क्षेत्रफलमा पोखरी निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि निर्देशनालयले अगाडि सारेको छ ।विदेशी प्रजाति र आयातित प्रजातिका माछाका कारण स्थानीय प्रजातिका माछा लोप हुन थालेपछि निर्देशनालयले कडा नीति अख्तियार गर्न लागेको हो । निर्देशनालयले चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय प्रजातिको माछा संरक्षणका लागि मुलुकभरका १३ वटै केन्द्रमा अभियानात्मक रूपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेभएको छ भने स्थानीय प्रशासन र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको पहलमा स्थानीय स्तरमा सोही खालको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यही माघको अन्तिम सातादेखि सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :