संघियतामा कस्तो बनाउने पशु सेवा क्षेत्रको प्रशासन पुनःसंरचना

यो समाचार 1043 पटक पढिएको

सन्दर्भ : संघीयता बहस

 डा. नरेश प्रसाद जोशी

संविधानसभाबाट संविधान कोर्ने नेपाली जनताको लामो समय देखिको चाहना साकार भएको छ । नेपालको संविधानले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड मुलतः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने र राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानून बमोजिम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा झण्डै १२ प्रतिशत योगदान रहेको पशु सेवा क्षेत्रको संघिय शासन व्यवस्थामा के कस्तो संरचना हुनु पर्ने र हाल भैगरेका कार्यहरुको समिक्षा गर्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीमा रहेको आर्थिक समूह अन्तर्गत पर्ने अर्थ, वाणिज्य, आपूर्ति, उद्योग, कृषि, पशुपंक्षी लगायतका क्षेत्रहरु राखी कार्य विस्तृतीकरण गर्न गठित कार्यदलमा सम्बन्धीत सबै मन्त्रालयहरुको ४ जनासम्म पनि प्रतिनिधि राखिएको थियो भने पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको एक जना प्रतिनिधि समेत नराखी नेपाल सरकारले कार्य विस्तृतीकरण गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको र जनस्वास्थ्यका दृष्टिले समेत गम्भीर एवम संवेदनशिल विषयमा सम्बन्धित विषयमा विज्ञता र अनुभव हासिल गरेका विज्ञहरुलाई समेत सामेल नगराई सार्वजनिक नीति निर्माणका सर्वमान्य सिद्धान्तको समेत प्रतिकुल हुने गरि त्रुटिपूर्ण ढङ्गबाट नेपाल सरकारले कार्य विस्तृतीकरण गरेको पाइन्छ ।

सबैले निष्ठापूर्वक कार्य गर्नुको साटो प्रारम्भ देखि नै प्रभाव र दवावमा परी पूर्वाग्रही ढङ्गबाट सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रको पुनःसंरचना गरिएमा त्यसको मुल्यांकन हाम्रा सन्ततीले गर्नेछन् । सम्बन्धित विषयका विज्ञको सहभागिता बिना नै गरिएको पशु सेवाको पुनःसंरचनाका कारण भविष्यमा मुलुकले कुनै पनि प्रकारको दुर्घटना व्यहोर्नु परेमा यस विषयमा राय, सुझाव दिने कार्यदल एवम नेपाल सरकारले नेपाली जनतासामु उचित जवाफ दिनुपर्नेछ ।

सर्वप्रथम त राज्यले जग्गा दर्ता, रजिष्ट्रेसन पास, जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा दिने, नाम सारी, दाखिल खारेज, मालपोत, जन्म, मृत्यु लगायतका अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता, बसाई सराई, नाता प्रमाणित लगायतका प्रशासनिक सेवाहरु र विशिष्ट शिक्षा र दक्षता हासिल प्राप्त प्राविधिकबाट उपलब्ध हुने प्राविधिक सेवाहरुलाई राज्यले फरक ढङ्गबाट हेर्न जरुरी छ । भेटेरिनरी सेवा लगायत अन्य प्राविधिक विषयमा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान सिप, शैक्षिक योग्यता एवम तालिमका साथ साथै विभिन्न किसिमको प्रयोगशालाको समेत आवश्यकता पर्दछ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विकसित नँया नँया अभ्यास र प्रविधि बिच समेत तालमेल हुनुपर्दछ ।

हामीले कृषि र पशु सेवा क्षेत्रलाई अलि फरक ढङ्गबाट हेर्नुपर्ने जरुरी भइसकेको छ । पशुपालन र पशु स्वास्थ्यलाई जनाउने भेटेरिनरी सेवा आफैमा विशिष्टिकृत सेवा हो । कृषि र भेटेरिनरी विषयको विज्ञता र कार्यक्षेत्र एउटै भएको भए लोक सेवा आयोग र विश्वविद्यालय जस्ता संवैधानिक अङ्ग र प्राज्ञिक निकायले छुट्टा छुट्टै पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने थिएनन् होला । परम्परावादी सोचमा कृषि र पशुपालनलाई धेरै हदसम्म एकै दृष्टिले हेरिएता पनि पशुपालन क्षेत्रमा आएको व्यवसायीकरण, आधुनिकिकरण, औद्योगिकरण र जनस्वास्थ्यका गम्भीर मुद्दाहरुले यस विषयलाई संवेदनशिल र पृथक बनाएको छ । भेटेरिनरी सेवा पशुपालक कृषकसंग मात्रै सिमित नभई सिङ्गो जनस्वास्थ्य संग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ ।

त्यसैले कृषि र भेटेरिनरी सेवालाई एउटै ठान्ने संकुचित मानसिकताबाट तपाई हामी मुक्त हुनु अत्यन्त जरुरी छ । मानव अस्तीत्वलाई समेत चुनौती दिने खालका विश्वमा देखा परिरहेका नयाँ नयाँ महामारी रोगहरु मध्ये झण्डै ७० प्रतिशत रोगहरु पशुपन्छीबाट उत्पत्ती भइरहेको तथ्याङ्गले यस विषयलाई अझ संवेदनशिल बनाएको छ ।

पशुपन्छीमा देखिने र मानिसमा समेत सर्न सक्ने रोगहरुको निदान र नियन्त्रणका प्रकृया कृषि बालीमा हुने रोगको नियन्त्रणसंग कुनै पनि ढङ्गबाट मेल खाँदैन् भने बरु जनस्वास्थ्य संग थुप्रै समानता पाइन्छ । हाल पशुपन्छीबाट मानिसमा देखा परिरहेका रोगहरु नियन्त्रणका लागि भेटेरिनरी र जनस्वास्थ्य सेवाको समन्वयको अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । अब पनि यदि हामीले भेटेरिनरी सेवालाई जनस्वास्थ्यसंग जोडेर हेरेनौ भने भविष्यमा हामीले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ ।

हालसम्म राज्यको एकात्मक शासन प्रणालीकै कारण कृषकहरुले सामान्य सेवाका लागि समेत जिल्ला सदरमुकाम र सिंहदरवार सम्म धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अब स्थानिय तहले स्थानिय स्तरमै पशुपालन क्षेत्रका लागि कृत्रिम गर्भधान, पशु उपचार, खोप, परामर्श, घाँसका बिउँ वितरण, गोबर परिक्षण, सुमार्ने, गोठ सुधार, मासु पसल र डेरी पसल सुधार, पशुपालन सम्बन्धी तालिम लगायतका प्राविधिक सेवा दिनुपर्दछ ।

हाल केही केन्द्रिय कार्यालयहरुले मासु पसल र डेरी पसल सुधारका लागि अनुदान, औषधी र खोप खरिद गरी जिल्ला जिल्लामा वितरण, बोका वितरण, घाँसको विउ वितरण, गोठ सुधारका लागि अनुदान, लगायतका थुप्रै कार्यहरु समेत गरिरहेको सन्दर्भमा अब यस किसिमका कार्य केन्द्रिय निकायले गर्न मिल्दैन र त्यस किसिमका कार्य मात्र गर्ने कार्यालयहरुको संघमा कुनै औचित्य नभएकाले विघटनको विकल्प छैन ।

हालको संक्रमणकालिन समयमा कृषक र आम नागरिकले पाईरहेका प्राविधिक सेवा तथा सुविधाहरु कुनै पनि वाहानामा कतै कसैबाट कटौती गर्ने षडयन्त्र हुनु हुदैन् । माजुदा संरचना लाई प्रदेश र स्थानिय तहमा लैजादा मुलुकभर समान ढङ्गबाट निरन्तर सेवाको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ । यस विषयमा संक्रमणकालिन समयको उचित व्यवस्थापन अत्यन्त जरुरी छ । हाल प्रदेश र स्थानिय तहले गर्न असम्भव देखिएका प्राविधिक कार्यहरु संघमा नै राख्ने र क्रमश त्यस्ता संरचना र कार्यहरु प्रदेश र स्थानिय तहसम्म नै हस्तान्तरण गर्दै जाँदा कुनै पनि सेवा अवरुद्ध हुदैन अन्यथा यसले ठुलो रिक्तता निम्त्याई आम कृषक र नागरिकमा संघिय शासन प्रणाली प्रति वितृष्णा एवम नैरस्यता उत्पन्न भई नकरात्मक प्रभाव पर्नसक्दछ ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हामीले जतिसुकै सुशासनका नारा दिए पनि स्थानिय तहहरुबाट पशु पालन र पशु स्वास्थ्यका विषयमा विशेषज्ञ सेवा दिन सक्दैनौं । प्रत्येक गाउपालिका र नगरपालिकामा भेटेरिनरी विषयका पशुपन्छी उपचार, रोग अन्वेषण, शल्यक्रिया, प्रजनन्, पोषण, कुखुरा, गाई, भैसी लगायत विविध विषयमा विज्ञ एवम दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र आवश्यक पर्ने आधुनिक प्रकारको प्रयोगशाला सम्भव छैन । त्यस कारण जिल्ला स्तरमा विज्ञ सेवा सहितको आधुनिक प्रयोगशालायुक्त पशु चिकित्सालय समेत भएको निकाय अत्यन्त जरुरी छ । नेपाल विश्व पशु संगठनको सदस्य राष्ट्रि भएकोले विभिन्न माहामारी रोगहरुको आउटब्रेक सम्बन्धी नियमित रुपमा रिर्पोटिङ हुनु अनिवार्य छ ।

डा, नरेश प्रसाद जोशी (सदस्य, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद)

तर हालको बहशमा जिल्लामा भेटेरिनरी सेवाको कुनै नियमन निकाय समेत नराखिने कुरा चर्चामा आइरहदा यसले भेटेरिनरी सेवामा थप जटिलता निम्त्याउने देखिन्छ । औषत १०० स्थानिय तह रहेका प्रत्येक प्रदेशले सोझै १०० स्थानिय तहसंग समन्वय गर्न कँहासम्म सम्भव र व्यावहारिक होला ? यो त विगतमा केन्द्रिय विभागहरुले ७५ जिल्लाहरुलाई सोझै सम्पर्क गरेको भन्दा अझ झन्जटिलो, जटिल र अव्यवहारिक हुन आउछ । ग्रामिण क्षेत्रको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको पशुपालन क्षेत्रका लागि राज्यबाट हुने लगानी र संरचनाको प्रस्ताव गर्दा कन्जुस्याई गरियो भने मुलुक संवृद्धि तर्फ हैन भविष्यमा थप आन्दोलन र क्रान्ती निम्त्याउन सक्छ ।

पशुपन्छीमा हुने महामारी रोगका कारण बर्षेनी पशुपालक कृषकले अरबौ बराबर आर्थिक नोक्सान ब्यहोर्नु परेको छ । नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदाय सामु पशुपन्छीका महत्वपूर्ण रोगहरु नियन्त्रणका लागि प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ । जस अनुसार आर्थिक दृष्टिकोणले समेत महत्वपूर्ण मानिएको पशुहरुमा लाग्ने खोरेत रोगलाई सन् २०२५ सम्ममा र पि।पि।आर।रोगलाई सन् २०३० सम्ममा नेपालबाट उन्मुलन गरिसक्नु पर्ने सन्दर्भमा यस्ता गम्भीर विषयमा राष्ट्रिय नीति बनाई विभिन्न प्रदेश एवम स्थानिय तह र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत समन्वय नहुने हो भने यो लक्ष्य पुरा गर्न असम्भव नै छ ।

यस किसिमका रोगहरु नियन्त्रण लगायतका विषय सम्बोधनका लागि संघ स्तरमा नियमन निकाय हुनु अत्यन्त जरुरी छ जुन प्रकारको संरचना विश्वका सबै मुलुकहरुमा रहेको पाइन्छ । माहामारी रोगहरुको कुनै सिमाना हुदैन । यो प्रदेश र त्यो स्थानिय तहमा अहिले रोग र्साछु अर्कोमा अर्को वर्ष सारम्ला भनेर रोगले भन्दैन, यस कारण पनि विभिन्न किसिमका सिमा विहिन रोगहरुको नियन्त्रणमा अन्तरप्रादेशिक समन्वय र अझ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, समन्वय र सहकार्यका लागि समेत संघमा भेटेरिनरी सेवा नियमन र समन्वयका लागि केन्द्रिय निकायको आवश्यकता देखिन्छ ।

हामीले हाम्रो यथार्थ धरातल पनि स्वीकार गर्नुपर्दछ । हाल समेत नेपालले कुनै स्थानमा बर्डफ्लू रोग देखा परेमा सो रोग नियन्त्रण गर्दा प्राविधिकले प्रयोग गर्ने विशेष प्रकारको लुगा ( पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्यूभम्यान्ट) दातृ निकायको सहयोगमा विदेशबाट झिकाउने गरिन्छ । यस सन्दर्भमा राज्यले पशु स्वास्थ्यको जिम्मा स्थानिय तहको मात्रै हो भनेर पन्छिने हो भने कस्तो अवस्था सृजना होला रु राज्यले खोरत रोग नियन्त्रणका लागि विगतमा थुप्रै प्रयास गरिएता पनि मुलुकले खोरेत रोग विरुद्धका लागि खोप स्वदेशमै उत्पादन गर्न नसक्दा र आवश्यक परेका समयमा विदेशबाट आयात गर्न थुप्रै प्रयास असफल हुँदा आफ्नो खोरेत नियन्त्रणका कार्यक्रममा विफल हुन पुग्यो ।

हालै नेपालले सन् २०२५ सम्म नेपालबाट खोरेत रोग उन्मुलन गर्न राष्ट्रिय खोरेत रोग नियन्त्रण रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडी बढाउन खोरेत विरुद्ध लाइने खोप स्वदेशमै उत्पादन गर्न समेत कदम अगाडी चालिसकेको सन्दर्भमा यस किसिमका विभिन्न खोप उत्पादन गर्ने कार्य तत्काल प्रदेशलाई दिने हो भने पुनः एकपटक पशुपन्छी रोगहरु नियन्त्रणमा भइरहेका प्रयासहरुमा पूर्णविराम लाग्न सक्दछ । हाल विभिन्न १४ किसिमका विभिन्न रोग विरुद्ध लगाइने खोप उत्पादन गरिरहेको मुलुकको एक मात्र केन्द्रिय जैविकि उत्पादन प्रयोगशाला तत्काल सबै प्रदेशमा समान ढङ्गबाट खोप उत्पादन गर्ने गरि स्थापना गर्ने कार्य प्राविधिक एवम वित्तिय हिसाबले समेत व्यवहारिक नहोला ।

कुनै पनि माहामारी लगायतका अन्य रोगहरु अन्वेषण, रोकथाम, नियन्त्रणका लागि प्रयोगशाला महत्वपूर्ण निकाय मानिन्छ । विश्वका जुन सुकै मुलुकमा पनि राष्ट्रियस्तरको रिफरल प्रयोगशाला स्थापित भएको पाइन्छ । नेपालले अहिले पनि विशेष प्रकृतिका पशुपंक्षीजन्य रोग निदानका लागि नमुना विदेश स्थित प्रयोगशालामा पठाउने गरेको छ । हाल देखा परिरहेका बर्डफ्लू, रेविज लगायतका पशुपन्छीबाट मानिसमा समेत सर्ने रोगहरु नियन्त्रण गर्न अत्याधुनिक सुविधा युक्त प्रयोगशाला संघ सरकार अन्तर्गत रहनु पर्दछ ।

आर्थिक तथा जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएका पशुपन्छीका माहामारी रोगहरुको अन्वेषण, रोकथाम, नियन्त्रण र उन्मुलन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा, अन्तर प्रादेशिक समन्वय, प्रदेश र स्थानिय तहमा सञ्चालन हुने पशु स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरियता सुनिस्चितता हुने गरी राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई एकरुपता कायम गर्न प्राविधिक पृष्ठपोषण तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न , भेटेरिनरी औषधी सम्बन्धी कानूनको तर्जुमा र नियमन, पशु चिकित्सा, वधशाला तथा मासु जाँच सम्बन्धी संघिय कानून, दुध, अण्डा र मासु जस्ता पशुपन्छीजन्य मानव उपभोग्य वस्तुहरुको राष्ट्रिय गुणस्तरियता मापदण्ड निर्धारण र नियमन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको सदस्य भएका कारणबाट र्सिजित दायित्वहरु पूरा गर्न, अन्तराष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमन, २००५ मा भएका भेटेरिनरी सम्बन्धी कार्यहरुको आवश्यक कार्यान्वयन गर्न, विभिन्न जैविकी पदार्थको उत्पादन, आयात, निर्यात, विक्रि वितरण वा प्रयोग सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्ने लगायतका विषयमा आवश्यक समन्वय, सहकार्य र नियमन गर्न केन्द्रमा संघिय पशु सेवा तथा नियमन विभागको स्थापना आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।

कृषि भन्दा प्राविधिक हिसाबले पृथक विशिष्टिकृत सेवाका रुपमा विकसित भई जनस्वास्थ्य समेतलाई समेट्ने गरी कार्य क्षेत्रको दायरा फराकिलो हुदै आएको सन्दर्भमा नियमन तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयका कार्यहरु गर्न संघमा पशु सेवा तथा नियमन विभाग हुनुपर्दछ । विभाग नै नराखी पशु सेवा तर्फका सम्पूण कार्यहरु मन्त्रालयको महाशाखालाई नै सुम्पिने हो भने पशु सेवा क्षेत्र पनःअपाङ्ग हुने प्राय निश्चित छ ।

हाल संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचनाका विषयमा पशु सेवा तर्फको पुनःसंरचनाको बहश चलिरहदा पशु सेवामा दशकौं लामो अनुभव लिएका विज्ञहरुको समेत संलग्नता गराई संघयता कार्यान्वयन जस्तो महान कार्यमा विज्ञहरुलाई समेत अवसर दिइनुपर्दछ र हामी सबैले म र मेरो स्वार्थ भन्दा पनि मुलुक र जनताको सर्वोपरी हितलाई केन्द्रमा राखि प्रशासन पुनःसंरचना गर्न निष्ठापूर्वक काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।