पाँच महिनामा साढे तीन अर्बका कृषि उपकरण आयात

यो समाचार 266 पटक पढिएको

काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्षको प्रथम पाँच महिनामा मात्रै साढे तीन अर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य यन्त्र तथा उपकरण आयात भएको छ। नेपाल राष्ट्रब्यांकको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो पाँच महिनामा तीन अर्ब ४१ करोड रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य उपकरण तथा यन्त्र आयात भएको छ। कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा नल्याइँदा कृषि उपकरण आयातका लागि यति धेरै रकम बिदेसिएको हो। सरकारी स्वामित्वको यो कारखाना पछि निजीकरण गरिएको थियो।

Mecanial

सरोकारवाला निकायका अनुसार स्वदेशकै कृषि औजार कारखानालाई पुन: सञ्चालनमा ल्याउन सके स्थानीय किसानको पहुँच पुग्ने गरी अत्याधुनिक उपकरण तथा यन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ। सरकारले कृषिजन्य यन्त्र तथा उपकरण भित्र्याउँदा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करको शुल्क शून्यमा झारे पनि त्यस्ता यन्त्र तथा उपकरणसँगै भित्र्याइने अन्य पार्टपुर्जामा भने छुटको व्यवस्था गरेको छैन।

पार्टपुर्जाको भन्सार शुल्क र करले गर्दा यन्त्रको मूल्य निकै चर्को हुन्छ। कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयका अनुसार ट्र्याक्टर, मिनी टिलर, पावर टिलर र धान, मकै, गहुँ तथा कोदो चुट्ने थ्रेसर विदेशबाट आयात हुन्छन्। अन्य उपकरण तथा यन्त्र पनि ठूलो परिमाणमा आउने गरेको निर्देशनालयले जनाएको छ।

एउटा ट्र्याक्टरलाई ५० हजारदेखि २० लाख, थ्रेसरलाई तीन हजारदेखि दुई लाख ५० हजार, मिनी टिलरलाई ५० हजार, पावर टिलरलाई एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म पर्छ।

निर्देशनालयका निमित्त कार्यकारी निर्देशक मधुसुधनसिंह बस्न्यातका अनुसार किसानलाई सुलभ मूल्यमा स्वदेशमै यस्ता यन्त्र तथा उपकरण निर्माण गर्न कृषि औजार कारखाना फेरि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने अन्नपूर्णलाई बताए। ‘कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन’, उनले भने। उनका अनुसार सरकारको नीतिसमेत स्पष्ट नभएकाले कृषि यन्त्र निर्माणमा निजी क्षेत्रले पनि चासो देखाउन सकेको छैन।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गतको कृषि इन्जिनियरिङ महाशाखाका वरिष्ठ वैज्ञानिक श्रीमत श्रेष्ठका अनुसार ‘बेस्ट म्यानेजमेन्ट’ अवार्डबाट दुईपटक सम्मानित भइसकेको कृषि औजार कारखाना निजीकरण भएपछि सबैभन्दा ठूलो घाटा किसानलाई भएको छ।

‘कारखानाबाट सानादेखि ठूला किसानसम्मले लाभ उठाएका थिए। अहिले आयातित यन्त्रमा भने ठूला किसानको मात्रै पहुँच छ। तर, मुलुकभर साना किसानकै संख्या बढी छ’, उनले भने, ‘तर उनीहरूसँग नै आधुनिक कृषि यन्त्रको अभाव छ।’

औजार कारखाना बन्द भएपछि नार्कले सानातिना औजार निर्माण गर्दै आएको छ, त्यसबाहेक व्यावसायिक रूपमा हालसम्म कहींबाट यससम्बन्धी काम हुन सकेको छैन।

वैज्ञानिक श्रेष्ठका अनुसार नार्कले हालसम्म कोदो चुट्ने, कफीको बोक्रा झिक्ने, मकैको दाना छोडाउने, बीउ केलाउने, बीउ रोप्नेजस्ता यन्त्र विकास गरेपनि यिनीहरू किसानको खेतबारीसम्म पुग्न सकेका छैनन्। ‘औजार कारखाना सञ्चालन भएको भए हामीले विकास गरेका प्रविधिको आधारमा कृषि यन्त्र उत्पादन गर्न सजिलो हुन्थ्यो’, वैज्ञानिक श्रेष्ठले भने।

कृषि औजार कारखानका पूर्वमहाप्रबन्धक तथा मेकानिकल इन्जिनियर शम्म्भु कायस्थका अनुसार तत्कालीन शोभियत संघको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०२२ सालमा वीरगञ्जमा स्थापना भएको यो कारखाना फेरि सञ्चालनका लागि रसियाका राजदूत डा. सर्जे भ्यासिलिभिच भेलिच्किनले चासो व्यक्त गरेका छन्। राजदूत भेलिच्किनले गत पुस १३ गते कारखानाको निरीक्षण गरेका थिए। उनले कारखाना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले चासो देखाए आफ्नो सरकार प्राविधिक सहयोग गर्न तयार रहेको आश्वासन दिएको कायस्थले अन्नपूर्णसँग भने।

स्थापनासँगै नाफामा रहेको यो कारखाना २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बिस्तारै घाटामा गएर २०५६ मा बन्द भएको हो। कारखानाले भारतको किर्लोस्कर उद्योगको सहकार्यमा नारायणी पम्पसेट निर्माण गर्नुका साथै ट्र्याक्टरको ट्रेलर, कुटो, कोदालो, हँसिया, हलोका साथै धान, गहुँ, मकै र कोदो चुट्ने थ्रेसरसहितका यन्त्र उत्पादन गर्थ्यो।

अन्नपूर्ण पोष्टबाट

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :