प्रांगारिक प्रमाणिकरण : भ्रम र बास्तबिकता

This post has already been read 4182 times!

• गोबिन्द शर्मा

हुम्लाका हस्त बहादुर हुन् या सिराहाका सोनेलाल, पाल्पाकी पल्लबी हुन् या तेह्रथुमका तेब्बरलाल । प्रांगारिक कृषि अचेल सबैको रुचिको बिषय भएको छ । नेपाल, अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया । जताततैका उपभोक्ताहरु बिच प्रांगारिक उपज खोजीको बिषय भएकोछ । हानिकारक मल, बीउ, बिषादी, सामग्री तथा ब्यबहारहरुको प्रयोग नगरिकन सकसमा स्थानीय तथा प्राकृतिक स्रोत साधन हरुको प्रयोग गरेर गरिने कृषि प्रांगारिक कृषि हो । अहिले संसारमा ५ करोड १० लाख हेक्टर र नेपालमा १ लाख असि हजार हेक्टर (३६ लाख रोपनी र ५४ लाख कट्ठा) जमिनमा प्रांगारिक कृषि भइ रहेको छ । नेपालको प्रांगारिक उपजको परिमाण ११ लाख १ हजार तिन शय बिस टन छ । एस्मा सम्भावित प्राकृतिक संकलनलाई समेत थप्दा यो परिमाणमा निकै बढोत्तरी हुनेछ ।

प्रांगारिक कृषि उत्पादन, बजारीकरण र उपभोगका सन्दर्भमा अचेल मुख्य रुपमा खड्किएको कुरा प्रमाणिकरण हो । प्रमाणिकरण बिना कुनै पनि उत्पादन प्रांगारिक हो भनेर विश्वास गर्न र गराउन गारो हुन्छ । तेसैले सन १९७७ देखिनै संसारका विभिन्न देश हरुमा प्रांगारिक प्रमानिकरण को प्रचलन शुरु भएको हो । संसारमा अहिले झन्डै ४२८ वटा जति प्रांगारिक प्रमाणिकरण निकायहरु कार्यरत छन । कुनै देशमा एउटा पनि प्रमाणिकरण निकाय छैनन् भने कुनै देशमा एउटा भन्दा धेरै छन ।

नेपालमा प्रांगारिक उत्पादक र उपभोक्ता प्रसस्तै हुनुहुन्छ । सहरी उपभोक्ता मध्ये २९५ उपभोक्ता प्रांगारिक उपजको खोजीमा हुनुहुन्छ । तर उत्पादक हरुले गर्नुभएका उत्पादनहरु प्रमाणिकरण नभएको कारण उहाँ हरुले बिस्वास मानेर किन्न सकिरहनु भएको छैन । अर्को तिर प्रमाणिकरण प्रक्रियाले ब्यापकता नपाउँदा गैर प्रांगारिक उत्पादन पनि प्रांगारिक हो भनेर झुक्याएर बेच्ने दुस्प्रब्रिती पनि यदाकदा देखिने गरेको छ ।

प्रांगारिक प्रमाणिकरण एती महत्व पूर्ण हुँदा हुँदै पनि किन एसले ब्यापकता पाउँ सकें त रुरु यो बर्तमानको एउटा ज्वलन्त प्रश्न हो । र यो नहुनुमा आम उत्पादक हरुमा रहेका केहि भ्रमहरु जिम्मेवार छन । एस लेखमा ति भ्रम हरुबारे केहि प्रकाश पार्ने प्रयाश गरिएको छ ।

एस्ता भ्रमहरु मध्ये केहि मुख्यहरु एस प्रकार छन :
१। प्रमाणिकरण शुल्क महँगो हुन्छ
२। प्रमाणिकरण भनेको बिदेशी संस्थाहरुले मात्रै गर्न सक्दछन
३। किसानले प्रांगारिक गरेको छ भने राज्यले आएर आफसेआफ प्रमाणिकरण गरिदिनुपर्दछ
४। प्रमाणिकरण गरिने जमिनमा १० बर्ष सम्म खेति नै लगाउनु हुँदैन
५। त्यो जमिनको वरिपरी वा माथि अरु कृषकहरु रसायन प्रयोग गरिरहेकाछन भने त्यो पनि प्रमाणिकरण हुन सक्दैन
यी केवल भ्रम हरु हुन् तर बास्तबिकता हैनन ।

प्रमाणिकरण शुल्क झट्ट सुन्दा महँगो भएपनि कृषक समूह बनाएर सामुहिक प्रमाणिकरण गर्दा प्रति इकाई उत्पादन प्रमाणिकरण लागत खासै पर्दैन । अहिले गरिरहेका प्रमाणिकरण शुल्क का आधारमा हेर्दा प्रति किलो प्रमाणिकरण लागत २५ पैशा देखि पाँच मोहोर सम्म पर्ने गरेको छ । प्रमाणिकरण भएका उत्पादन हरुले बजारमा प्राप्त गर्ने थप मुल्यको तुलनामा यो लागत भनेको सारै न्यून नै हो ।

गोबिन्द शर्मा

त्यस्तै प्रमाणिकरण निकाय बिदेशी नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदै हैन । हरेक देशले आफुले सम्बन्धन दिएर स्थापित गरेको प्रमाणिकरण निकाय हरु हुन्छन । र ति सबै को हैसियत समान हुन्छ । ति मध्ये आफुलाई नजिक पर्के, सजिलो, किफायती । प्रमाणिकरण निकाय छानेर सेवा लिन सकिन्छ । नेपालको प्रमाणिकरण निकायले अमेरिकाको लागि पनि प्रमाणिकरण गरिदिन सक्छ भने अमेरिका को निकायले नेपालको लागि पनि गरिदिन सक्दछ । नेपालको प्रमाणिकरण निकाय ओ सी एन ले प्रमाणिकरण गरेका कफी युरोपको बजारमा मजाले बिक्रि वितरण भइ रहेका छन ।

तर प्रमाणिकरण भनेको बजारमा ग्राहकलाई विश्वास पार्न र थप मूल्य हासिल गर्नका लागि गरिने ब्यबसायिक लगानी हो । त्यसैले यो व्यक्ति व्यक्तिका लागि राज्यले गरेर सम्भब हुने कुरा हैन । संसारमै राज्य संचालित प्रमाणिकरण निकायहरु २ वटा देशहरुमा मात्रै छन – चीनमा र डेनमार्कमा । अरु सबै देशमा यो सेवा निजि क्षेत्रले नै प्रभाबकारी रुपमा दियि रहनुभयेको छ  हालाकी यो प्रक्रियाकालागी सहजीकरण गर्न र क्षमता बिकाश गर्न राज्य अग्रसर हुनु पर्दछ ।

एदि अहिले प्रांगारिक शुरु गर्न लागिएको जमिनमा एस भन्दा अगाडी रासायनिक मल या बिषादी प्रयोग भएको रहेछ भने एस्ता सामग्री प्रयोग गरेको मिति बाट कमसे कम १ बर्ष देखि ३ बर्ष सम्म रुपान्तरण अबधि राख्नु पर्दछ र यो कति सम्म राख्ने भन्नेकुरा प्रमाणिकरण निकायले स्थानीय अबस्था हेरेर निर्धारण गर्नेकुरा हो । अनि रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरेको जमिन र प्रांगारिक उत्पादन गर्ने जमिनका बिचमा सिमाना राख्नु पर्दछ । देश देशका मापदण्डले फरक फरक नापका सिमाना निर्धारण गरेकाछन, नेपालको मापदण्डले ४ मिटर फराकिलो सिमाना निर्धारण गरेको छ । अर्थात् रासायनिक खेति गरिएएको जमिनबाट ४ मिटर टाढाको उत्पादनलाई प्रांगारिक मानिनेछ ।

त्यसैले प्रांगारिक कृषि गर्ने हरुकालागी प्रमाणिकरण गारो छैन र खासै खर्चिलो पनि छैन । नेपालमा हामि सँग प्रसस्तै प्रांगारिक उत्पादनहरु छन । तिनीहरुको प्रमाणीकरण गरेर बजार पुर्याउन सक्नेहो भने कृषक तथा सिंगो देशको आय आर्जन तथा स्वास्थ्य अबस्थामा धेरै सुधार हुन सक्ने छ । जय प्रांगारिक ।

लेखक शर्मा हसेरा एग्रिकल्चर रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग सेन्टरका सञ्चालक तथा कृषि बिज्ञ हुनुहुन्छ ।